काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्यलाई थप अन्यौलतर्फ धकेल्ने गरी मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको स्थानीयवासीको जग्गाको मुआब्जा र त्यसप्रति स्थानीयवासीको व्यापक असन्तुष्टीप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगरिंदा स्थानीय नागरिकमा त्यसले व्यापक रोष उत्पन्न गरेको जनाएका छन् ।
‘सो भेगका वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी विश्वासमा लिएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए स्थानीयको असन्तुष्टि एवं आक्रोश जन्मने थिएन’, नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
‘मनोगत ढंगले निर्धा्रित मुआब्जा मूल्यले नागरिकको मनोभावनामा चोट त पु¥याएको छ नै त्यसका विरुद्ध रोष प्रदर्शन गर्न स्थानीयवासी वाध्य भएका छन्’, शर्माले भनेका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले १२०० मेगावाटको यो परियोजना नेपाल देश आफैले निर्माण गर्ने निर्णय डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गरेको थियो’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘डिजेल र पेट्रोल खरीद गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपियाँका दरले उपभोक्तामार्फत बुढी गण्डकीका लागि जारी रकम संकलन पनि अर्बौं पुगिसकेको छ ।’
‘शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको नेपालमा यो परियोजना निर्माणको विषयले तिब्र गति लिने अपेक्षा विपरीत वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो परियोजनाको भविष्य एकपछि अर्को घटनाका साथ अन्यौलमा पर्दै गएको छ’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘न्यून मुआब्जा प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।’
‘विकास परियोजनाहरू संचालन गर्न स्थानीयवासीलाई आवश्यक विश्वासमा लिइनुपर्ने विषय सामान्य ज्ञानको दायरा भित्रकै विषय हो’, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘मंसिर १६ मा सार्वजनिक जग्गाको न्यून मुआब्जाले नागरिकलाई विश्वासमा लिनेतर्फ होइन परियोजनाका लागि नागरिकको समर्थनलाई भड्काउनेतर्फ लक्षीत देखिएको छ ।’
‘प्रयत्नहरू के बुढी गण्डकीको भविष्यलाई अध्यारो सुरूङतर्फ धकेल्न उद्यत छन् ?’, प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘यो गम्भीर प्रश्नका साथ मंसिर १५ को मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।’
बुढी गण्डकी क्षेत्रका प्रभावितहरूले उचित मुआब्जाको माग गरेर गोरखा र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जाले आफूहरू घरबार विहीन र सुकुम्बासी बन्ने बताएका छन् ।
दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले बुढी गण्डकीका प्रभावित जनालाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर समस्या सल्टाउनुको साटो बखेडा निकालेको आरोप छ ।
