काठमाडौं । मेडिकल शिक्षाको शुल्क विवादका बिषयमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेज सञ्चालकवीच सहमति जुटेको छ । लामो समयको रस्साकस्सी पश्चात मंगलबारराती शिक्षा मन्त्रालयको टोली र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीचको बैठकमा सहमति जुटेपछि शुल्क विवाद समाधान उन्मुख भएको हो ।
सहमतिअनुसार मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४÷०७५ र ०७५÷०७६ को हकमा बुधबारबाट अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्नेछन् । यता, ०७२÷०७३ र ०७३÷०७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने उल्लेख छ । ०७६÷०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, ०७७÷०७८ र त्यसपछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
छलफलका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका कलेजको समस्या समाधानमा जोड दिईएपनि काठमाण्डौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुमा खासै समस्या नरहेको अधिकांसको ठहर थियो । बैठकमा एसोसिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव एवं नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा.सुनिल शर्माको ‘फर्मूला’ ले शुल्क विवाद समाधानमा काम गरेको बैठकमा सहभागि एक सदस्यले बताए ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक डा.सुनिल शर्मा, सुरेश कनोडियो, बसरुद्दिन अन्सारी लगायत सहभागि थिए ।
बैठकपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुल्क समायोजनसँगै चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति समाधान हुने दाबी गरेका छन् । ‘समस्या समाधान भइसकेको छ ।’ उनले भने ‘अब विद्यार्थीले आन्दोलन रोकेर शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।’
