काठमाडौं – भारतसँग महाकाली सन्धि भएको २३ वर्ष भयो। उत्ति नै समय भयो महाकाली नदीको स्रोतको कुरा औपचारिक रूपमा उठेको। तर, भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा निकालेपछि नेपालमा नेताहरूबीच आरोप÷प्रत्यारोप चलेको छ। भारतसँग सन्धि गर्न भूमिका रहेका तिनै नेता ‘जुहारी’ खेलेर समस्या सल्टाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जानकार बताउँछन्।
नेपालले २०५३ असोज ४ गते उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको थियो। त्यस बेला कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले एमालेको समर्थनमा भारतसँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी नेता थिए।
एमालेले २०५२ चैत २० गते केपी ओलीको संयोजकत्वमा सन्धि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदल संयोजक ओली र जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबराबीच त्यसबारे पटक–पटक पत्राचार भएको थियो। एमालेले उठाएका विषयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय राजदूत केभी राजनबीच पनि पत्राचार भएको थियो।
दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशनबाट सन्धि अनुमोदन गराउने क्रममा एमाले महासचिव नेपालले देउवालाई पत्र लेखी सरकारबाट ‘केही विषय’को प्रतिबद्धता खोजेका थिए। देउवाले सरकारका तर्फबाट लिखित प्रतिबद्धतासमेत जनाए। ओली कार्यदल र जलस्रोत मन्त्रालयबीच भएको पत्राचार होस् वा देउवा र नेपालबीच, त्यसमा महाकाली नदी स्रोतको विषय समावेश भएको तत्कालीन जलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन्।
उनका अनुसार महाकाली सन्धिकै बखत नदीको स्रोतका विषयमा व्यापक चिठी आदानप्रदान भएको थियो। सन्धि अनुमोदनपछि भारतीय राजदूत राजनले नेपाली सञ्चारमाध्यमसँग महाकाली नदीको स्रोतको विषय छिट्टै टुंग्याइने बताएका थिए। सुगौली सन्धिको धारा ५ ९नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीसम्म उल्लेख छ० र कालापानी तथा सुस्ताका विषय परराष्ट्रसचिव स्तरमा टुंग्याउने सहमतिविपरीत भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा निकालेको उनको भनाइ छ। ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानका आधारमा महाकाली स्रोत लिम्पियाधुरा स्पष्ट देखिँदादेखिँदै भारतले आफ्नो भूभागमा समावेश गरेको उनी बताउँछन्।
‘यो मुद्दा सदाका लागि समाप्त हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई लिएर कांग्रेस सभापति देउवा र सत्तासीन दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीबीच जुहारी चल्नु उपयुक्त हुँदैन’, पूर्वसचिव एवं अनुसन्धानकर्ता ढुंगेल भन्छन्, ‘जसले जनतामा निराशा मात्रै कायम गर्छ।’
सीमा समस्या मिलेर समाधान गर्ने मौका नगुमाउन उनी सरकार र प्रतिपक्षी नेतालाई आग्रह गर्छन्। ‘तपाईंहरूलाई यो कुरा हिजोदेखि थाहा थियो। महाकाली सन्धि हुँदा नै यो विषय उठेको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यस बेला पनि तपाईंहरू दुई जना प्रमुख जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो। अहिले एकार्कालाई आरोप लगाएर तपाईंहरू पन्छिन पाउनु हुन्न।’
उनका अनुसार त्यस बेला कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेले प्रतिनिधिसभाका सभामुख थिए। सन्धि कार्यान्वयनमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न बनेको संसदीय अनुगमन समिति अध्यक्ष भएर उनले अनेक बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। उनले २०५३ कात्तिक अन्य वा मंसिर १ मा समिति सदस्य लिएर कालापानीको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए।
‘रामचन्द्र पौडेल पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँ त त्यस बेलाको सभामुख हुनुहुन्थ्यो। संसदीय समितिको अध्यक्ष भएर कालापानी क्षेत्रको अनुगमनमै जानुभएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘उहाँ हाल किन चुपचाप हुन्नुहुन्छ रु यो अर्को गम्भीर कुरा हो।’
भारतीय प्रतिनिधिले सन्धि अनुमोदनका क्रममा बोलेका कुरा र सरकार प्रमुख तथा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएका सहमति भारतले तोडेको उनी बताउँछन्। ‘एकतर्फी नक्सा निकाल्न भारतलाई कूटनीतिक रूपमा मिल्छ रु ’, उनको प्रश्न छ।
(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट)
