काठमाडौँ । राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक दलका नेताले गर्ने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । करिब दुई दर्जन नेताको अकूत सम्पत्तिको फाइल अख्तियारले तामेलीमा राखिरहेको अवस्थामा सोमबार भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अब राजनीतिक लगायत जुनसुकै ओहोदामा भएको व्यक्तिको विषयमा पनि शसक्त छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हाल अख्तियारले १ हजार ५ सय उजुरीको छानबिन गरिरहेको छ । जसमा ठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक दलका नेताविरुद्धमा परेका उजुरीको छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोग प्रमुख घिमिरेले भ्रष्टाचारलाई साना ठूला नभनी मूल्यको आधारमा जुनसुकै तह वा स्तरको भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताए । सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियारले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउने उनले बताए । उनले एक रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँ घुस खाने दुवै एकै प्रकारको भ्रष्टाचारी भएकाले समान कानुन लाग्ने बताए ।
आयोगले मुलुकभर गरेको सर्वेक्षणमा १ हजार १ सय ४८ ठेक्काको सूक्ष्म अनुगमन गरेर विवरण संकलन गरेको र ठूला आयोजनामा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रभाव रहेको पाइएको जनाएको छ । गलत काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी बढिरहेको भन्दै त्यसलाई पनि नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
विशेष गरी सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयका प्रमुखदेखि तल्ला तहका कर्मचारीले समेत सेवाग्राहीलाई पैसा नलिई काम गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्तिले घर गरेको पाइएको छ । ‘हामीले केही कार्यालयमा गएर श्रव्य दृश्य सामग्री नै खिचेर ल्यायौं, त्यो सामग्री आयोगको कार्यालयमा बसेर हेर्दा अवस्था असाध्यै भयावह पाइएको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने ।
उनले सरकारी कार्यालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी मात्रै नभई सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र कानुनी दायरमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
आयोगले विशेष अदालतमा गत वर्ष २५६ मुद्दा दर्ता गर्दा ८८ प्रतिशतमा सफलता प्र्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले ती सुझावमध्ये केही कार्यान्वयनमा गएको र केही रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासमेत खारेज भइसकेको बताए । आयोगले निर्माण कार्यमा हुने गुणस्तर मापनका लागि बर्दिबास र नेपालगन्जमा इन्जिनियरिङ ल्याब सञ्चालनमा रहेको र अन्य क्षेत्रमा पनि ल्याब सञ्चालनको तयारी भइरहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले जानकारी दिए ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गरेको सर्वेक्षणमा उत्साहप्रद नरहेको जनाएको छ । विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि स्थानीय तहको संरचना बनेपछि धेरैजसो भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारलाई छुट दिइन्न :उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक आडमा हुने कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारलाई छुट नदिइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले जुनसुकै पद र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेको भए पनि छुट पाउन नहुने बताए ।
आयोगले राजनीतिक दलका नेता भएकै आधारमा छुट दिने नहुने उनको भनाइ छ । सामाजिक आखाँमा राजनीतिक दलका नेतामाथि जुन भ्रम परेको छ त्यो भ्रम चिर्न आयोगले व्यवहारतः खण्डन गर्नका लागि भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि छाड्न नहुने उनले बताए ।
‘भ्रष्टाचारले वर्तमानलाई मात्रै होइन भावी पिंढीलाई पनि समस्या भोग्नपर्ने हुन्छ त्यसैले यसको निर्मूल जरुरी छ, उनले भने । व्यक्ति, घर, परिवार र समाजबाटै असल संस्कारको विकास गर्न सके मात्र सुशासनयुक्त समाज निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल नेतृत्वको भ्रष्टाचारमा आयोग किन अलमलियो रु स् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष रेग्मी
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए । नेपाल भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपालको स्थान अन्य देशको भन्दा कमजोर रहेको तथ्य स्मरण गराए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरेनसनले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१८ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा १२४ स्थानमा रहेको छ । सन् २०१७ मा नेपाल १२२औं स्थानमा रहेको थियो ।
राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आयोग अलमलिएको टिप्पणी गरे । संघीयता लागू भएपछि आफंै निर्णय गर्ने र आफैं काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले विचौलियाको काम गरिरहेको र त्यसको नियन्त्रण हुन नसक्दा भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई कानुनी दायरमा ल्याउने काम प्रशंसनीय भएको भए पनि मेडिकल कलेजले गैरकानुनी रूपमा असुलेको रकमको विषयमा केही काम हुन नसकेको अध्यक्ष रेग्मीले बताए । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सामाजिक विचलनमा पर्ने प्रवृत्ति समाज सुधार र विकासका लागि समेत घातक रहेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । राजधानीबाट ।
