संघीय संसद अन्र्तगतको प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद १४ असोजबाट रिक्त छ । अहिलेसम्म नयाँ सभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छैन् । संसद सचिवालयले अधिवेशन सुरु गर्नका लागि गर्नु पर्ने व्यवस्थापकीय काम पुरा गरिसकेको जनाएको छ । सचिवालयले व्यवस्थापकिय काम पुरा भएको जानकारी सरकारलाई गराएपछि सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई संसद आव्हानको सिफारिस गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । अब कहिले हुन्छ संसद आव्हान ? मुलुकको समसामयीक राजनीति के भइरहेको छ ? भारतले नेपालको भुमी आफ्नो नक्शाभित्र पारेको विषय के भयो ? यसै विषयमा हामीले प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसंग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ, गुरुङसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठक कहिले आव्हान हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभाको बैठक आव्हान नहुदा धेरै काम यथास्थानमा थाती रहेका छन् । तसर्थ तत्काल प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता हाम्रो सामु छ । संसद बैठक बोलाएर पहिला नेतृत्वकर्ता छान्नु पर्नेछ । संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप सदन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सदन आव्हानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । तर, मन्त्रीपरिषद बैठक यसैबेला र त्यही मन्त्रीपरिषद बैठकले संसद आव्हानका लागि सिफारिस गर्छ भन्ने एकिन भएको छैन । संसद आव्हनको सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि भने उहाँले संसदको बैठकको आह्वान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
हिउँदे अधिवेशन त सामान्यतया पुस दोस्रो सातासम्म बोलाउने प्रचलन देखिन्छ, अहिले किन हतार ?
अब ढिलो, चाँडो तल्लो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुरामा म आशावादी बनेको छु । सामान्यतय हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो वा दोस्रो हप्ता बोलाउने गरिएको इतिहास छ, त्यो तपाईले भनेको सत्य हो ।
त्यही बेला बोलाउनका लागि पनि अव समय भएको छ । किनकि नयाँ अधिवेशन सुरु गर्दा १५ दिनको समय राख्नुपर्छ । सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका हुन्छन्, उनीहरुलाई आउने समय दिएर बोलाउँदा ठिक्क हुन्छ । तसर्थ अब सरकारले हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउँछ ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अबको अधिवेशन सुरु भएपछि कत्तिको प्राथमिकतामा पर्छ ?
अधिवेशनको मुख्य प्राथमिकताको विषय नै सभामुख चयन प्रक्रिया हुन्छ । किनकि सभामुख नहुँदा धेरै विषय संसदमै अड्किएका छन् । संसदले प्रक्रिया पु¥याएर पास गरेका विधेयक पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यक्ति नहुँदा कानुन बन्न सकेका छैनन् ।
संविधानले सभामुखको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन् । छिटो भन्दा छिटो सभामुख चयन गरिनुपर्छ । दलहरुको सहमतिमा यसबारेमा निर्णय लिनुपर्छ । सभामुख संविधान अनुसार चयन गरिन्छ । संविधानमा नै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सोहीअनुसार अघि बढ्ने प्रमुख सत्तारुढ दल भएकाले नेकपाको तयारी भएको मैले बुँझेको छु । हुन्छ पनि त्यस्तै ।
त्यसो भए सभामुखमा नेकपाको दावा रहन्छ कि रहदैन ?
२०७४ मा भएको निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको मतका आधारमा सभामुखमा नेकपाले नै दावी गर्नु पर्ने अवस्था छ । सभामुख अहिलेका दलहरुको संरचना र कम्पोजिसन हेर्दा नेकपाले दाबा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । तर पनि हामी सबै दलहरुबीच खुल्ला छलफल गर्छौं । र, प्रक्रिया अनुरुप समाधानको उपाय निकाल्छौ ।
तर, संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको नहुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, अहिलेका उपसभामुख नेकपाबाट बन्नु भएको हो ? कसरी नेकपाबाटै सभामुख बन्नुहुन्छ त ?
त्यो पार्टीले व्वस्थापन गर्ने विषय हो । शिर्ष नेतृत्वले केहि गरेर मिलाउनु होला ।
उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने विषय पनि चर्चामा थियो ?
उपसभामुखले राजीनामा दिने नदिने भन्ने विषय उहाँको स्वेच्छिक निर्णयको कुरा हो । कसैले राजीनामा गराउने र राजीनामाका लागि दवाव दिने भन्ने कुरा आउदैन ।
नेकपाबाटै सभामुख बन्ने भए उहिलेकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई बढुवा गर्ने हो, कि नयाँ व्यक्तिलाई बनाउने हो ?
अहिले नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने ? भन्नेबारे संसदीय दलको बैठकमा औपचारिक छलफल भइसकेको छैन । तर, पार्टीका शीर्ष नेताहरुको तहमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । अनौपचारिक छलफलमा केहि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संसदीय दलको बैठकमा औपचारिक छलफल सुरु हुन्छ र पार्टीले निर्णय लिन्छ ।
प्रसंग बदलौ, नेपालको भुमी कालापानी भारतले आफ्नो नक्शाभित्र पारेको भनेर व्यापक आन्दोलन भइरहेको छ, यो विषय समाधानका लागि सरकार के गरिरहेको छ ?
भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शाभित्र पारेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमी हुन् जुन विषय राष्ट्रिय ईस्युको रुपमा बहस भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले अतिक्रमित भूमी फिर्ता गराएरै छाड्छ ।
यो विषयमा सदनमा आवाज उठाउन आवश्यकता छ । सरकारले भारतसँग कुटनीतिक वार्ता तथा सम्वाद गरिरहेको छ । आफ्नो भूमी फिर्ता गराउँछ । सरकारले सकारात्मक वार्ता तथा पहलकदमी गरिरहेको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
