काठमाडौं । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्शामा नेपाली भुमी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख पारेपछि नेपालमा जनस्तरबाट चर्को आन्दोलन भयो । आन्दोलनको बेग थेग्न नसकेर सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठायो । र राजनीतिक र कुटनीतिक पहलबाट सिमासम्वन्धि विवाद समाधान गर्न आग्रह ग¥यो ।
तर, दुई तिहाई मतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भारतको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन । ओलीको फोन मोदीले नउठाएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयमा कुरा गर्नका लागि गरेको फोनसमेत नउठाउनु भनेको नेपालमाथि हैकम लादेकै हो । ओलीको फोनसमेत नउठाएर मोदीले नेपालको हदैसम्मको अपमान गरेका छन् ।
ओलीले सीमा विवाद समाधानका विषयमा राजनीतिक तहबाट छलफल गर्नका लागि भारतमा सरकारका विशेष दुत पठाउने तयारी गरेका थिए । विशेष दूत पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भारतसँग कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा हालेको विषयमा नेपालको पक्षले संकलन गरेका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु भारतकासामु राखेर वार्ता अघि बढाउन ओलीले पठाउन खोजेका थिए ।
जानाजान मोदीले फोन नउठाएर कूटनीतिक भाषामा अस्वीकार नै गरिदिएका छन् । भारत वार्ता गर्न चाहदैन भन्ने प्रष्टोक्ति त्यो हो । नेपालका लागि भारतको सन्देशका रुपमा लिनुपर्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमात्र होइन, महाकाली नदीको उद्गमस्थल र सुगौली सन्धि, १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि र पछि बृटिशले बनाएको नक्सासमेत संकलन गरिसकेका छन् र ती सबैक्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा विवाद छैन् ।
तर भारत कुरा सुन्न चाहदैन र नेपालविज्ञ मानिएका एसडी मुनी, श्यामशरणहरुमार्फत धम्क्याउन थालेको छ । यस विषयमा नेपाल बेलैमा सचेत हुनु आवस्यक छ । नेपाललाई भुटानजस्तै बनाउन भारतले खोजिरहेको नेमकिपाका अध्यक्ष नारायनमान विजुक्छे, नेकपाका मोहनविक्रमसम्मले सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेका छन् ।
नेपालले तत्काल राजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी उपचारका लागि राष्ट्रसंघ र अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । तर, सरकार सीमा विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक र अन्य पहलमा उदासीन देखिएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, सीमा र कानुनविदहरुले नेपाल मौन नबसी सीमा विवाद सुल्झाउन सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार नेपालको सीमा सुरक्षामा चुकेको छ ।
नेकपाभित्र यो सीमा विवादमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा सामान्य चर्चामात्र चलेको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको असफलता औंल्याइसकेको छ भने आमनागरिक राष्ट्रको सीमा जोगाउन जागरुक बनेका छन् । सीमा सुरक्षित हुनपर्छ भन्ने विषयमा सिंगो नेपालको समर्थन पाएको सरकारले देशभक्तिपूर्ण धरातलमा उभिन नसक्नु नेकपाकै असक्षमता हो भन्दा फरक नपर्ला ।
सरकारले गरेको एउटा प्रयासमा मोदीले तगारो हालीदिएपछि अर्को कुनै पहल सुरु गरेको छैन । नेता नेपाललाई सरकारको विशेषदूत बनाएर पठाउने रणनीति असफल भएपछि अर्को रणनीति सरकारले बनाएको छैन् । नेता नेपालसँग छलफल गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीसहित सीमा अतिक्रमणको बारेमा छलफल गर्न भारत जानुपर्यो भनेर आग्रह गरेका थिए ।
त्यो आग्रह स्वीकार्दै नेपालले त्यसबारे अहिलेसम्म सरकारी तयारी के भएको छ ? भन्ने जानकारी मागेका थिए । दूत भएर गएपछि केही हदसम्म प्रगति त देखिनुपर्छ त्यसका लागि के तयारी छ ? भनेर सोधेका थिए । त्यसपछि सरकार तयारीमा लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच छलफल टुंगो लागेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भए । अभियान टाइम्सका साथमा ।
