काठमाडौं : चीनले सडक सञ्जाल विस्तार गरेर मात्र तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले केन्द्र सरकारलाई नेपाल–चीन सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि नेपालतर्फको सडक ‘अल वेदर हाइवे’ बनाउन सुझाव दिएको हो।
तिब्बत जनसरकार प्रमुख छिटाला नेतृत्वको टोलीले सडकमार्गमार्पmत ल्हासा–केरुङ–काठमाडौं–खासा यात्रा गरेपछि रेलमार्गअघि सडक सुधार गर्न सुझाव दिएको कूटनीतिक स्रोतले अन्नपूर्णलाई जानकारी दियो। टोलीले अध्यागमन सुरक्षाबारे पनि चासो राखेको बेइजिङस्थित कूटनीतिज्ञले बताए।
क्रसबोर्डर रेलमार्ग निर्माण जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण ढिलाइ र खर्चिलो हुने भएकाले पहिला सडक सञ्जाल र नाका व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको हो। टोलीले सडक मर्मत र व्यवस्थित बनाउन चिनियाँ सहयोगका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको बेइजिङस्थित एक उच्च अधिकारीले बताए। टोलीले यही विषयमा नेपाल सरकारसँग कूटनीतिक च्यानलमार्फत छलफल अघि बढाउने भएको छ।
पर्यटनसम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी हुन तिब्बतबाट शुक्रबार काठमाडौं आएका महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले चीनले नेपालसँगको सहकार्यमा हिमालयन कनेक्टिभिटीअन्तर्गत सबैखाले सहकार्य खुला राखेको बताए। ‘तिब्बती अधिकारीसँग रेल, सडक, सुरुङमार्गबारे छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनमा पनि चासो राखेका छौं। कतिपय विषयमा प्राविधिक पक्ष केलाउने काम भएको छ।’
तिब्बत सरकार प्रमुख छटाला मंसिर तेस्रो साता केरुङ, रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौं आएर राजनीतिक भेटघाट गरेका थिए। उनको टोली मंसिर १९ गते पोखरा पुगेको थियो। टोलीले निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थल अवलोकन गरेको थियो। छटाला तातोपानी–खासा हुँदै ल्हासा फर्केका थिए।
सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँगको छलफल उनले सडक मार्ग सम्बन्धको लाइफलाइन रहेको बताएका थिए। सडक मार्ग राम्रो बनाउन सके दुईपक्षीय सहकार्य अझ बढ्ने उनको भनाइ थियो।
तिब्बत सरकार तातोपानीभन्दा रसुवागढी नाका व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। चिनियाँ नेतृत्वले भने दुवै नाकालाई महŒवपूर्ण भन्दै आएको छ। चिनियाँ अधिकारीले नाका सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको गुनासो नेपाली पक्षको छ।
रेल सम्भाव्यता अध्ययन चाँडै
सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्ने भएको छ। केरुङबाट सिगात्से ५ सय ४० किलोमिटर छ। केरुङमा–रसुवागढी–काठमाडौंको दुरी ७२ किलोमिटर हुनेछ। तर चीनले सिगात्से–केरुङको सम्भाव्यता अध्ययन कहिले गर्ने स्पष्ट पारेको छैन। २०२७ सम्म केरुङ रेल ल्याउन प्रयास गरिनेबाहेक अन्य कार्य अघि बढेको छैन। अध्ययन केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि पूर्वतयारी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका पार्टी कमिटी सचिव वु यिङच्येसहितको एक टोलीले मंसिर पहिलो साता तिब्बतमा सम्पन्न सम्बन्धित विभागसँगको परामर्शपछि सिगात्से केरुङ सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसपछि तिब्बत सरकार प्रमुखले सडकमार्गको स्थलगत अध्ययन गरेका हुन्। बैठकमा चीनको राष्ट्रिय ग्रिड कर्पोरेसन र तिब्बतबाट साइनो–नेपाल रेलमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गर्न गएको टोली पनि सहभागी थिए। त्यो छलफल नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणका लागि महŒवपूर्ण रहेको कूटनीतिज्ञहरूको धारणा छ।
नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणलाई चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत राखेको छ। तर बनाउने ढाँचा टुंगो लागेको छैन। राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत असोज अन्तिम साता भएको नेपाल भ्रमणमा त्यस विषयमा चिनियाँ सहयोग रहने भनिएको थियो। त्यति बेला टोखाबाट सुरुङमार्ग निर्माणसहितको सडक, तातोपानी सडक खण्ड सुधारलगायतका विषयमा सम्झौता भएको थियो।
संयुक्त वक्तव्यमा पनि सीमापार रेलवे परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनबारे सम्झौता भएको भनिए पनि कसरी काम अघि बढाउने हो भन्ने अन्योल छ। जटिल रेलमार्ग निर्माण गरेको चीनले चाहेमा नेपालतर्फ रेल ल्याउन सक्ने बताइएको छ।
