काठमाडौं – पाथीभरा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आङछिरिङ शेर्पाको परिवारले स्थापना गरेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीमा सरकारी जग्गामा बनाएको भवन कानुनविपरीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई भाडामा दिएको छ। सरकारले २०६३ सालमा प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारका लागि सो जग्गा दिएको थियो। प्रतिष्ठानले सो जग्गामा बनाएको भवनलगायत संरचना नेकपालाई केन्द्रीय कार्यालय चलाउन दिएको हो। त्यहाँ अहिले नेकपा केन्द्रीय कार्यालय छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा राजनीतिक दलले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने÷गराउने गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। तर सत्तासीन नेकपाले सो ऐनविपरीत सरकारी जग्गामा प्रतिष्ठानले बनाएको भवन भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६३ फागुन ११ गते पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई धुम्बाराहीमा कार्यालय बनाउन चार रोपनी पाँच आना जग्गा भोगाधिकारमा दिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। तर प्रतिष्ठानले जग्गा भोगाधिकारको उद्देश्यविपरीत गैरकानुनी रुपमा नेकपालाई पार्टी कार्यालय चलाउन त्यहाँ बनेको भवन उपलब्ध गराएको छ। प्रतिष्ठानलाई कार्यालय चलाउन सरकारले सो जग्गाको भोगाधिकार दिएको हो। भोगाधिकारमा लिएको जग्गा र त्यहाँ बनेको संरचना भाडामा लगाउन पाइँदैन।
प्रतिष्ठानका कर्मचारी भद्र पराजुलीले नेकपालाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ भाडामा भवन उपलब्ध गराइएको बताए। कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम प्रतिष्ठानको भवन नेकपालाई ६ वर्षका लागि दिइएको उनको भनाइ छ। ‘पहिले तीन वर्षका लागि दिने भन्ने निर्णय भएको थियो’, पराजुलीले भने’, ‘फेरि पछि तीन वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय भएको छ, आवश्यकता अनुसार म्याद थप्दै जाने भन्ने छ।’
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ को कित्ता नम्बर ७४, ९६, ९८, १५९ र २०६ को चार रोपनी पाँच आना जग्गा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारमा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
लिजमा परिणत गर्न प्रतिष्ठानको अटेरी
प्रतिष्ठानले भोगाधिकारका लागि पाएको जग्गामा बनाएको भवन नेकपालाई भाडामा दिएर अनधिकृत काम गरेको छ। लिजमा परिणत गर्ने कार्यनीति अनुसार लिजमा परिणत नभएको भोगाधिकार प्राप्त उक्त जग्गा नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानबाट खोस्नुपर्नेमा उल्टै भाडामा लगाउन छुट दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारमा दिएको उक्त जग्गा लिजमा परिणत नभएको स्पष्ट पारे।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ को दफा २१ (१) मा भोगाधिकारको रुपमा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले त्यस्तो जग्गाको भोगाधिकार लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको म्यादभित्र भोगाधिकारमा लिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्न निवेदन दिनुपर्ने, लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने र भोगाधिकारमा दिएको जग्गा सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने उल्लेख छ। तर सरकारको माथिल्लो तहसँग प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राम्रो सम्बन्ध भएकाले सरकारले सो जग्गा खोस्न सकेको छैन। यसै कारण सरकारी जग्गामा प्रतिष्ठान र नेकपालाई ढलीमली गर्न सहज भएको हो।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भोगाधिकारको जग्गा लिजमा परिणत गर्न सूचना जारी गर्दा पनि प्रतिष्ठानले अटेर गरेको देखिन्छ। २०७४ वैशाख २१ गते प्रकाशित सूचनामा ‘तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने छ र भोगाधिकारमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने प्रावधान उक्त कार्यनीतिको दफा २१ को उपदफा ८ मा भएकाले लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राप्त गरेको भोगाधिकार समाप्त गरी त्यस्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा यथावत् कायम गर्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयलाई यसै सूचनामार्फत सूचित गरिन्छ’, भनिएको छ।
नेकपाकै सदस्य पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था मन्त्री भएकाले लिजमा परिणत नभएको उक्त जग्गा खोस्न नसकिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘शेर्पा परिवारको राज्यको उपल्लो तहमा सम्बन्ध भएकाले भोगाधिकारको नाममा कब्जा गरेको सो जग्गा खोस्यो भने जागिर मात्र होइन देश छाडेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ’, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका एक अधिकारीले भने।
सरकारको कार्यनीति अनुसार भोगाधिकारको जग्गा लिजमा परिणत नभए स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पार्दै अधिवक्ता मोहन इङनाम अन्यथा अनधिकृत कब्जा भएको मान्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारको नाममा स्वतः आउने जग्गा पार्टीलाई दिएर भाडा खाने काम गैरकानुनी, अनुचित र अनैतिक भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता इङनामको भनाइ छ।
मन्त्रीदेखि राजदूतसम्म ‘बक्सिस’
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारबाट भोगाधिकारमा पाएको जग्गा प्रतिष्ठान कार्यसमितिले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई पार्टी कार्यालय चलाउन दिएको थियो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (हाल प्रधानमन्त्री) लाई खुसी पार्न प्रतिष्ठानका संस्थापक आङछिरिङ शेर्पा (हाल निधन) ले भवन एमाले पार्टी कार्यालय चलाउन दिएको स्रोतले बतायो। भवन दिएबापत प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष कृपासुर शेर्पालाई आङछिरिङकै प्रस्तावमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनाइएको तत्कालीन एमालेका एक नेताले बताए। २०७२ सालमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारमा कृपासुर पर्यटनमन्त्री थिए। उनलाई पर्यटनमन्त्री बनाउन ओलीले सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ।
‘त्यतिबेला भोजपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित कृपासुर शेर्पा मन्त्री बन्लान् भन्ने कसैले पनि सोचैकै थिएनौं तर एक्कासि मन्त्री बनेपछि एमालेकै कतिपय सदस्य चकित प¥यौं,’ ती नेताले भने ‘कृपासुरलाई मन्त्री बनाउन ओलीलाई राजी बनाउने व्यक्ति आङछिरिङ रहेछन् भन्ने कुरा पछि छर्लंग भयो।’
पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङले कृपासुरलाई मन्त्री बनाएपछि आफ्नो स्वामित्वको यती होल्डिङ्स ग्रुपको फाइदाका लागि धेरै निर्णय गराउन सफल भएको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। पर्यटन मन्त्रालयबाट आफ्नो हितमा निर्णय गराउन आङछिरिङले विश्वासपात्र सीताराम सापकोटालाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपासुरको सल्लाहाकार बनाएका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कृपासुर पर्यटनमन्त्री भए पनि ‘डिफ्याक्टो’ मन्त्रीको भूमिकामा सापकोटा थिए। प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षसमेत रहेका सापकोटा अहिले पनि यतीको हितमा काम गर्न नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका छन्।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपासुरको सल्लाहकार हुँदा सापकोटाले यती होल्डिङ्सको भगिनी कम्पनी थामसेर्कुलाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको केही भाग भाडामा दिएर रेस्टुरेन्ट चलाउने दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएको मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखामा त्यसबेला काम गरेका एक अधिकारीले बताए। गुरुयोजना बनाएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई विकास समितिमार्फत अघि बढाउने र भाडामा दिने योजना सापकोटाको थियो। अहिले पनि थामसेर्कुलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको केही भाग रेस्टुरेन्ट चलाउन भाडामा दिन चलखेल सुरु भएको संस्कृति मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ।
‘थामसेर्कुले संग्रहालयभित्रको लमजुङ कक्ष र आसपासको केही भाग रेस्टुरेन्ट चलाउन सरकारसँग मागेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘थामसेर्कुकै जोडबलमा संग्रहालयलाई विकास समितिमा लगिएको छ, संग्रहालय विस्तारको गुरुयोजना तयार भइरहेको र विकास समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ।’
लमजुङ कक्षमा तत्कालीन राजपरिवारद्वारा विदेशी पाहुनालाई रात्री भोज दिइन्थ्यो। थामसेर्कुले संग्रहालय अवलोकन गर्न आउनेबाट ठूलो आम्दानी हुने देखेपछि योजनाबद्ध ढंगले भाडामा लिन खोजेको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यती होल्डिङ्स ग्रुपले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपासुर र सल्लाहकार सापकोटामार्फत पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको जग्गा पनि हत्याउन योजना बनाएका थियो। सशस्त्र प्रहरीको भ्याली गणलाई त्यँहाबाट विस्थापित पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्ने यती गु्रपको रणनीति थियो। अहिले पनि यती ग्रुपले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत पाँचतारे होटल सञ्चालनका लागि विमानस्थल परिसरमा रहेको ९८ रोपनी जग्गा हत्याउन चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
प्रतिष्ठानले पार्टी कार्यालय चलाउन भवन दिएबापत प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष दाबा फुट्टीलाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूत बनाएको स्रोत बताउँछ। स्वर्गीय पासाङ ल्हामु र लाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दाबा दाबा आङछिरिङकी भतिजी हुन्। सोनामले अहिले यती ग्रुप सम्हालिरहेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बजेट भाषणमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरवलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिनेछ,’ उल्लेख छ। स्पेनका लागि नेपाली राजदूत भरत रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउँदा त्यहाँ दूतावास खारेज गर्ने भनिएको सरकारका उच्च अधिकारी बताउँछन्। तर ओली नेतृत्वको सरकारले दाबालाई स्पेनमा राजदूत बनाएर पठायोे।
(नागरिक न्युजबाट)
