काठमाडौं, ६ पुस । सभापति शेरबहादुर देउवाको अधिनायकवादी रवैयाका कारण अर्को पक्षले बहिष्कार गरिआएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको अवरुद्ध बैठक १० गतेदेखि सञ्चालन हुने संभावना बढेको छ ।
संस्थापन इतर पक्षले बहिष्कार गरे पनि बहुमतको बलमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको प्रस्ताव पास गरेरै छाड्ने जिद्दीबाट देउवा केही पछि हटेकाले वातावरण केही सुध्रिएको हो ।
आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा अर्को महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकासमेत प्रस्तुत नगरी बलजफ्ती म्याद र विभाग थप्ने, महात्वपूर्ण विभागहरुको नेतृत्व र बहुमत आफ्ना पक्षका कार्यकर्तालाई दिने तथा नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलमा पनि तदनुरुप गर्ने अडान देउवाले लिए्रको कुरा सार्वजनिक भएपछि आम कार्यकर्ताहरुमा संस्थापन पक्षप्रति नै उत्पन्न आक्रोश अन्ततः आफूहरुलाई प्रत्युत्पादक हुने देखेपछि देउवा लचिलो भएका हुन् ।
महाधिवेशनको तयारी हुनै लागेको बेला सभापति देउवा पक्षले देखाएको यो अधिनायकवादी प्रयासलाई संस्थापन इतर पक्षले एउटा ठूलो अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने मौका पायो । संस्थापन पक्षले महाधिवेशन टार्न सुनियोजित रुपमा गरेको प्रयत्नप्रति इतर पक्षले ध्यान नदिएको मौका छोपेर देउवाले महाधिवेशनको लागि अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने पार्टीको काम नगरी बसे ।
यहाँसम्म कि धेरै अगाडि गरिसक्नुपर्ने समायोजनसम्बन्धी कामसमेत उनले अधुरै राखे । यसका लागि उनले आफूले बनाएको निर्वाचन समितिलाई शिखण्डीको रुपमा प्रयोग गरी समय लम्ब्याए ।
तल्ला निकायहरुले निर्देशनपश्चात् मात्र समायोजनको विवरण निर्वाचन समितिलाई पठाउने, निर्वाचन समितिले आफूलाई समायोजनको विवरण प्राप्त नभएको जानकारी दिने र त्यसैलाई आधार बनाएर महाधिवेशनको समयतालिका समेत तयार नपारी बस्ने रणनीतिअन्तर्गत यो काम भएको आशंका छ ।
अब जति दबाब दिए पनि समयमा महाधिवेशन गर्न असम्भव छ । यही फागुनमा वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुन्छ । विधानअनुसार फागुनमा महाधिवेशन गरेर निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ ।
तर, सभापतिले बदनियत राखी आफ्नो कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष थप्ने आन्तरिक निर्णय धेरै अघि नै गरिसकेका थिए । कदाचित महाधिवेशन नभएमा पार्टीभित्र गम्भीर वैधानिक संकट उत्पन्न हुने भएकाले इतर पक्ष महाधिवेशनको लागि आवश्यक पर्ने समय थप्नको लागि सहमति जनाउन तत्पर थियो ।
तर, सभापतिले महाधिवेशनको लागि कति समय लाग्छ भन्ने प्रतिबद्धतासमेत नजनाई एक वर्ष थप्न खोजेपछि विवाद चर्किएको हो । अब देउवा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न तयार भएका छन् । जानकार सूत्रका अनुसार २०७७ सालको फागुन ७ गते महाधिवेशन प्रारम्भ गर्ने अनौपचारिक सहमति दुवै पक्षबीच भएको छ ।
सभापतिले प्रयत्न गर्ने हो भने महाधिवेशनको लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय नलाग्ने स्पष्ट छ । तर, देउवा एक वर्ष थप्नका लागि हुरुक्क भएकाले उनको इच्छाको कदर गर्दै अर्को पक्ष उनकै इच्छाअनुसार एक वर्ष थप्नका लागि तयार भएको हो । जे पनि वचन दिने तर समय फेरिनासाथ वचन र जिम्मेदारी बिर्सने देउवाको पुरानै बानी हो ।
तसर्थ उनले म्याद थपिएपछि पनि महाधिवेशन उक्त समयभित्रै गराउन तदारुकता देखाउने कुरामा कार्यकर्ताहरु ज्यादा विश्वस्त देखिँदैनन् । इतर पक्षले तालिका र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न निरन्तर तोकता नगरेमा थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन नहुन असम्भव छैन ।
कार्यतालिका बाहेक अन्य एजेन्डालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको समूहले ज्यादा महत्व दिएको छैन । उनीहरु देउवाले आफ्नो पक्ष्ँमा बलियो पार्न बनाएका रणनीतिहरुलाई बुझेर पनि धेरै विवाद नगर्ने पक्षमा देखिन्छन् । स्वेच्छाले निर्णय गर्दा सभापति देउवाले कति विवेक प्रयोग गर्दछन् र पार्टीको हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् कि आफ्नो गुटलाई बलियो पार्ने मात्र नियत राख्दछन्, सम्भवतः यसै साता स्पष्ट हुनेछ ।
पौडेल पक्ष भन्छ– हामीहरुलाई कुनै विभागमा राखुन् कि नराखुन्, हामी खासै वास्ता गर्दैनौं । किनभने आम कार्यकर्ताहरु महाधिवेशन मुखमै आएको बेला यसरी विवादास्पद ढंगले विभाग बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् ।
सभय धेरै नभएकाले त्यो विभागमा बस्नेहरुले आत्मसन्तुष्टि लिने बाहेक पार्टीको लागि कुनै योगदान गर्न सक्ने समय उनीहरुसँग हुने छैन । उक्त समूह विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४२ बनाउने देउवाको हठप्रति पनि अब ज्यादा अवरोध गर्ने पक्षमा देखिन ।
सो समूहका एक नेता भन्छन्– कसको के चाहना छ र कुन स्वार्थले गर्दा यस्तो अनावश्यक निर्णय गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा कार्यकर्ता र आम जनताले पनि अब बुझिसकेका छन् । हामी विभाग बढाउने पक्षमा अहिले पनि छैनौं, तर बैठक नै नहुनुको दोष हामीलाई बोकाउन खोजिएकाले हामी सधै बहिष्कारै गरिरहन पनि चाहँदैनौं ।
अहिलेसममको बहिष्कार सभापतिजीले गर्दा नै भएको हो । देउवाका प्रबल सहयोगीको रुपमा रहनु भएको र यो विवादमा सहमति खोज्न सभापतिको तर्फबाट जिम्मेवारी पाएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाइ छ– सभापति सुरुदेखि नै सहमतिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।
अर्को पक्षले अनावश्यक विवाद झिकेको हो । पूर्वाधार नै तयार नभई कसरी महाधिवेशनको कार्यतालिका बन्न सक्दछ ? एक वर्षभित्र महाधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता हामीले सुरुदेखि नै व्यक्त गरिआएका छौं तर उहाँहरुले कुनै अर्कै नियत राखेर बखेडा झिक्नु भयो र बहिष्कारसमेत गर्नुभयो ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कारका बीच गरिँदा नराम्रो परम्परा बस्ने भएकाले हामीले सहमतिका लागि अथक प्रयत्न गर्यौं र अझै गरिरहेका छौं । हामी सहमतिको धेरै नजिक पुगिसकेका छौं । सभापतिज्यू हरेक निर्णय सहमतिबाटै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ।
सहमति नभए र बहिष्कार भइराखे बहुमतबाटै निर्णय गरौं भन्ने धेरै साथीहरुको रायलाई पन्छाएर सभापति देउवाले सहमति खोज्नका लागि बैठक स्थगित गरिआउनु भएको निधिको जिकिर छ । जानकार सूत्रका अनुसार इतर पक्षले तरुण दल वा नेविसंघमध्ये एउटाको नेतृत्व आफूहरुले पाउनु पर्दछ र तिनका पदाधिकारीहरुमा सबै पक्षलाई समेटिनु पर्दछ भन्ने अडान छोडेको छैन, , देशान्तरमा उल्लेख छ ।
तरुण दलको हालको नेतृत्व असफल भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने सट्टा अर्को तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने पौडेल पक्षको राय छ । देउवा पक्ष नेतृत्व परिवर्तन गर्न राजी भएको छैन र पूर्वमहामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाहीलाई पुनः महामन्त्रीमा नराख्ने र त्यसको सट्टा अरु नाम दिएमा स्वीकार गर्ने पक्षमा छ ।
