काठमाडौं, ७ पुस । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल विगतका पटके सरकारहरुको भन्दा पनि कमजोर देखिएपछि सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विगतका सरकारले अगाडि बढाएका काममा समेत कमिसनको लोभले पर धकेलिनु र कमिसनकै लागि ६ वर्षपछि गर्नुपर्ने निर्णय अहिले गर्नुले सरकार कमजोर हुँदै गएको हो । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरिएको निर्माण कम्पनीले गुनासो गरेका थिए ।
मेलम्चीको ठेक्का लिएको सिएमसी कम्पनीले कमिसन मागको कारण नै भाग्नु परेको थियो । अब मेलम्ची कति वर्षपछि आउने हो ? अझै टुंगो लागेको छैन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा सकिने बताइएको थियो तर ९९ प्रतिशत काम सकिएपछि आयोजनाको काम अन्योलमा छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि माथिल्लो तामाकोशी काम नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले ठूलो मेहनत गरेर भित्र्याएका नाइजेरियाको प्रख्यात सिमेन्ट कम्पनी डंगोटे वर्तमान सरकारकै कार्यशैलीको कारण बाहिरिएको छ ।
अन्य विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकेको मात्र होइन, स्वदेशी पुँजी पलायन हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । नयाँ साइनिङ आयोजना एउटा पनि गर्न नसक्ने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका आयोजनासमेत यो वा त्यो नाममा पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
उठ्दैन राजश्व, हुँदैन विकासमा खर्च
चालू आर्थिक वषमा राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब आठ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
यो अवधिमा करिब एक खर्ब राजश्व कम उठ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो, तर अर्थ मनलयले कुनै चासो दिएको छैन । भन्सार दर जति बढाए पनि हुन्छ भन्ने शैलीबाट चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर आधा वर्ष बित्न लाग्दा राजश्व भने कुल लक्ष्यको २७ दशमल ७७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य हुनु तर त्यसलाई पूरा गर्ने नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले लक्ष्य भेट्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको हो । उता, राजश्व उठाउन त सकेको छैन नै विकास खर्चसमेत कछुवा गतिमा भइरहेको छ । पाँच महिनामा केन्द्र सरकारको विकास खर्च ९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारहरुको विकास खर्च ५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
सरकारले चालु आवका लागि कुल चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको छ । पाँच महिनामा ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विकास बजेटको ९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत हो ।
एकातर्फ राजश्व संकलन घटेको तथा अर्कातर्फ सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिलमा चुनौती दखिएको हो । सात प्रदेश सरकारले एक खर्ब ३६ अर्बको विकास खर्च विनियोजन गरेकोमा पाँच महिनामा आठ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । ओली सरकार यतिबेला जल्दा बल्दा मुद्दामा फसेको छ, तरुणमा उल्लेख छ ।
नेपाल ट्रस्टको दरबार मार्गमा रहेको दुई रोपनी जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ व्यापारीलाई ज्यादै सस्तो भाडामा ३० वर्षका लागि उपलब्ध गराइएको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै गोकर्ण क्षेत्रको २८ सय रोपनी जग्गासमेत कानुन बनाएर कौडीको भाडामा यसरी नै सुम्पिइएको रहस्य हालै खुलेको छ ।
