काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएको छ। संसद्मा दुईतिहाइ समर्थन रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार समाजवादी पार्टी फिर्ता भएसँगै सामान्य बहुमतमा झरेको छ। प्रतिनिधिसभामा समाजवादी पार्टीका १७ जना छन्। दुईतिहाइ पुग्न एक सय ८४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपासँग एक सय ७४ सांसद छन्। समाजवादी पार्टी १९ महिनाअघि सरकारमा सहभागी भएको थियो।
संविधान संशोधनसहित दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भए पनि त्यसमा नेकपा तयार नभएको भन्दै समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका छन्। उनीसँगै सो दलबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री इस्तिायक राईले पनि राजीनामा गरेका छन्।
उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका यादवलाई मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए। त्यसबाट असन्तुष्ट यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेका थिए। प्रस्ताव सुनेर प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित भएका थिए। संविधान संशोधन प्रस्ताव सहमतिमा मात्र ल्याउनुपर्नेमा ठाडो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि केही नबोली बैठकबाट फर्केका यादवले मंगलबार संसदीय दलको बैठक राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएका थिए। त्यसलगत्तै यादवले आफ्ना सहयोगी महेश चौरसियामार्फत प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका थिए। चौरसियाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भने पाएनन्। ‘राजीनामापत्र प्रधानमन्त्रीलाई नै दिन उहाँ (यादव) ले भन्नुभएको थियो,’ चौरसियाले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट नपाएपछि उहाँको सचिवालयमा दर्ता गराएर फर्कें।’ सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका राईको राजीनामापत्र भने उनका सहयोगी दिनेश पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए।
संसदीय दलको बैठकमा यादवले संविधान संशोधनमा सरकारले चासो नेदखाएको र दुईबुँदे सहमति उल्लंघन गरेकाले पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको राजीनामापत्रमा यादवले लेखेका छन्, ‘२०७६ पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न संविधानविज्ञ सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्ने प्रस्ताव उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको हैसियतबाट मैले प्रस्तुत गरेकोमा उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी दुईबुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फी रूपमा तोडेको प्रस्ट भएकाले नैतिकताको आधारमा सरकारमा बसिरहन औचित्य नभएको हुँदा आजकै मितिबाट लागू हुनेगरी राजीनामा बुझाएको छु।’
संविधान संशोधनसहित दुईबुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भए पनि त्यसमा नेकपा तयार नभएको भन्दै समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली यादवसँग आक्रोशित भएका थिए। ‘संविधान संशोधन राजनीतिक सहमतिबाट हुने विषय हो। संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउने होइन’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइ स्रोतले उद्धृत ग¥यो। उनले यादवलाई ‘प्रस्ताव रोक्नुहोस्’ समेत भनेका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यादवलाई लक्षित गर्दैै एकोहोरो चारपाँच मिनेटसम्म बोलेका थिए तर यादवले सुुनि मात्र रहे, जवाफ दिएनन्।
पछिल्लो ६ महिनायता प्रधानमन्त्री र यादवबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। यादवमाथि सरकारमा रहेर पनि सरकारको आलेचना गरेको, स्वास्थ्यजस्तो सार्वजनिक सरोकारको मन्त्रालय सम्हाल्दा समेत जनस्वास्थ्यका लागि कुनै काम नगरेको, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निकै कम उपस्थित हुने गरेको आरोप लगाइएको छ।
कात्तिक २८ देखि ३० सम्म बसेको समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सरकारको आलोचनाका साथै प्रधानमन्त्रीलाई गफास्टकको संज्ञा दिएका थिए। उनले नेकपालाई कहिल्यै नउठ्ने गरी पतनको बाटोमा गएको आरोपसमेत लगाएका थिए। ‘बैठकले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय त गरेन तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री र समाजवादी पार्टीबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रियो’, स्रोतले भन्यो।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा यादवले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय फेरियो र समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका सुरेन्द्र यादवको मन्त्रीपद नै खुस्कियो। त्यति बेला ओलीले यादवसँग कुनै सल्लाह गरेका थिएनन्। यसबाट यादवले अममान भएको महसुस गरेका थिए। ‘त्यस घटनापछि यादवले आफूलाई यति अपमानित महसुस गरेका थिए कि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत कम जाने गर्थे’, पार्टी स्रोतले भन्यो।
यसैबीच पुस २ गते नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रदेश २ को हकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति गरे। यसबाट समाजवादी पार्टी झनै झस्कियो। सत्तासाझेदार दललाई थाहा नदिई अर्को दलसँग चुनावमा सहकार्य गर्नुलाई समाजवादी पार्टीका नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिए। ‘यसपछि समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन झन् दबाब बढ्यो’, स्रोतले भन्यो। यसपछि विभागीय मन्त्रीको हैसियतबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने, बैठकमा उक्त प्रस्ताव असफल भए सरकारबाट बाहरिने सहमति पाटीभित्र बन्यो। उक्त सहमतिअनुसार यादवले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए।
अब आन्तरिक छलफल गरी आगामी रणनीति तय गर्ने समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले बताइन्। उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधनका लागि हामी सरकारमा गएका थियौं। संशोधन नहुने भएपछि बाहिरियौं।’
(नागरिक न्यूजबाट)
