काठमाडौं, ९ पुस । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र आगामी चैतसम्मा आठ जना डिआइजीले अवकाश पाउने भएका छन् । त्यसमध्ये दुई जना यही पुसको दोस्रो हप्ताबाटै अवकाश हुने भएपछि लाइनका एसएसपीहरुबीच बढुवा गर्न इच्छा नदेखाउँदा बढुवाको काम रोकिएसँगै धेरैजसो सशस्त्रका प्रहरी अधिकारीहरु डिआइजीबाटै अवकाश पाउन लागेका हुन् ।
डिआइजी वसन्तकुमार बानियाँ, सुरज श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र अरविन्द धितालले अवकाश पाएपछि पुस १७ सम्म डिआइजीको रिक्त संख्या ६ पुग्ने भएको छ । त्यस्तै आगामी चैतको दोस्रो साता डिआइजीहरु चिरञ्जीवी अधिकारी र गोविन्द क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
यसरी अवकाश पाउनेमा हाल कार्यरत डिआइजी श्रेष्ठले यही पुस १६ गतेबाट अवकाश पाउँदैछन् । श्रेष्ठ सशस्त्रको आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा थिए । उनी एआइजी हुँदै आइजीपी बन्ने सपना बुने पनि उनको त्यो सपनामा सम्भवतः तुषारापात भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एआइजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव लगे पनि त्यो फाइल सदर नभएपछि श्रेष्ठको सपना हावामा उडेको हो । त्यसो त आइजी खनालको चाहना पनि दरबन्दी थपेर श्रेष्ठलाई एआइजी बनाउने र आफूपछि आइजीपी बनाएर जाने भन्ने थियो ।
डिआइजीबाटै अवकाश पाउने अवस्था सिर्जना भएपछि श्रेष्ठ निराश बनेको मुख्यालयमा चर्चा छ । यस्तै डिआइजीको पाँच वर्षे पदावधिको कारण श्रेष्ठसँगै डिआइजीहरु पाण्डे र धितालले समेत अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
एआइजी दरबन्दी थपको फाइल सदर भई यही पुस १६ गतेभित्र एआइजीमा बढुवा हुने मौका पाएमा डिआइजी श्रेष्ठ र पाण्डेमध्ये एकले हालका आइजी शैलेन्द्र खनालको अवकाशपछि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने थिए । ३० वर्षे सेवा हदका कारण सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी वसन्तकुमार बानियाँ यही पुस ११ देखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
गत वर्ष चैतमा रिक्त एक र गत महिना रिक्त एक गरी सशस्त्रमा हाल दुई डिआइजीको पद रिक्त रहेको छ । डिआइजीहरु रिक्त भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजीको लागि एसएसपीहरु हरिशंकर बुढाथोकी, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, राजेन्द्र बस्नेत, राजेन्द्र शाक्य, किशोर प्रधानलगायत प्रतिस्पर्धामा छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलका आइजी शैलेन्द्र खनालले आफ्ना विश्वासपात्र डिआइजीलाई आफूपछिको आइजी बनाउन जालझेल गरेर सरकारलाई नै गुमराहमा राख्न खोजेका थिए । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता रहेका डिआइजी श्रेष्ठलाई एआइजी बनाएर आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने आइजी खनालको योजना अन्ततः असफल भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको फाइलमा दुई एआइजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एआइजीबाहेकका दरबन्दी थपका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट ओएन्डएम सर्भेको प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन निर्देशन दिएपछि खनाल र श्रेष्ठको योजना सफल नभएको थाहा भएको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी थप नगरे पनि सीमासुरक्षाका लागि भन्दै सीमामा १ सय १४ वटा बोर्डर आउट पोष्ट थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्टको संख्या २ सय २१ पुगेको छ । एआइजी दरबन्दी रहेको एकेडेमीमा पुष्पराम केसी र मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा रामशरण पौडेल कार्यरत छन् । एआइजी नारायणबाबु थापा कार्यरत कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा एआइजीको दरबन्दी छैन ।
डिएसपी सिंह लचिलो हुनुको रहस्य !
महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध डिएसपी रमेशबहादुर सिंहले बलात्कार गर्न आउने एक युवाविरुद्ध उजुरी दर्ता नगरेको भन्दै पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरे ।
२०७६ मंसिर २३ गते मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा घर भई हाल काठमाडौं बौद्ध बस्ने २१ वर्षीय राजीव सिकारी सुनुवारले एक युवतीलाई जवर्जस्ती करणी गर्न खोजेको र उल्टै प्रहरीले भने पीडकको पक्ष लिएर पीडकले दिएको मात्र उजुरी दर्ता गराएको छ ।
घटना भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि आफूलाई बचाउ गर्ने क्रममा प्रतिकार गर्दा सिकारीको लिंगमा चोट लागेको घटनालाई अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले प्रचार गरी ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गराउने तर पीडितका तर्फबाट कुनै सुनुवाई नै नगर्ने अवस्था उत्पन्न हुनुमा पीडक र डिएसपी सिंहबीच गहिरो दोस्ती रहेको पत्ता लागेको छ ।
सिकारी बौद्धस्थित होटल हायातका कर्मचारी रहेका र सो होटलमा डीएसपी सिंहलाई खान, बस्नै सबै छुट रहेको थियो । त्यति मात्र होइन, डिएसपी सिंह हायात होटलमा जाँदा आवश्यक स्वागत सत्कारसमेत उनै सिकारीले गर्दै आएका थिए । त्यसैले, आफ्नो पक्षले किटानीसहित बलत्कार गर्न आएको भन्ने बेहोराको उजुरी दिँदा दर्ता नगरेको पीडितकी आमा विमाया तामाङले बताइन् ।
आफ्नी छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्दा भएको घटनामा बौद्ध प्रहरीले एकपक्षीय कुरा मात्र सुनेको भन्दै यौन हिंसामा परेकी आफ्नी छोरीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरी थुनामा राखेको तर छोरीको पक्षबाट दिइएको उजुरीलाई डिएसपीले उसै फिर्ता पठाइदिएपछि आफूहरु बाध्य भएर न्यायका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अघि बढेको पीडितका आफन्त तथा नेकपा रामेछापका नेता राम तामाङले जानकारी दिए ।
घटना भइसकेपछि प्रहरीले केटा पक्षको दबाब र प्रभावमा परी पीडितलाई उल्टै पीडा थपेको तामाङको भनाइ छ । आफ्नो अस्मिता जोगाउन हरतरहले प्रयासरत रहेकी आफ्नी चेलीले न्याय पाउनुपर्नेमा उल्टो बलात्कारीलाई पक्षपोषण गर्नेगरी पीडितलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा हामी अन्यायमा परेको नेता तामाङको भनाइ छ ।
दुवैतर्फको उजुरी दर्ता गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रहरीको व्यवहारले एकपछि अर्को शंका बढ्दै गएको केटी पक्षको भनाइ छ । डिएसपी आफैं न्यायाधीशजस्तो बन्ने र पीडितहरु जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा आफू एलएलबीसमेत पढेकाले कानुन नसिकाउन भन्दै धम्की दिने गरेको उनीहरु बताउँछन् । ६–७ महिनाअघि बौद्ध वृत्त पुगेका सिंह विवादास्पद पृष्ठभूमिका अधिकृत हुन् ।
उनले एकपक्षीय प्रभावमा परी मुद्दा दर्ता गर्न अटेर गरेपछि उनलाई सरोकारवाला गृह मन्त्रालयबाट समेत फोन गइसकेको छ । स्वयं गृहसचिव प्रेमकुमार राईले फोन गरेर आइजी सर्वेन्द्र खनालमार्फत सोधखोज गरिएपछि उनी झस्किएको बताइएको छ ।
दुवै पक्षको कुरा सुनेर सही निर्णयमा पुग्नु पर्ने प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरी एकपक्षीय निर्णयमा पुग्न खोज्नुलाई पनि अख्तियारको दुरुपयोग मानिएको छ । पीडितले कडा दबाब सिर्जना गरिएपछि अहिले भने डिएसपी सिंह अलि लचक भएको र जाहेरी दर्ता गर्ने संकेत दिएको बुझिएको छ, बुधबारमा उल्लेख छ ।
गत मंसिर २३ गते सुनिताको कपनस्थित डेरामा पुगेर राजीवले शरीरको कपडा खोलेर बलात्कारको प्रयास गरेपछि युवती आक्रोशित हुँदै तरकारी काट्ने चक्कु निकालेर राजीवको लिंगमै आक्रमण गरेकी थिइन् । भएको अधिकार प्रयोग नगर्नु र पीडितको गुनासो नसुन्नुलाई पनि अख्तियारको दुरुपयोग मान्न सकिने र त्यसरी एकपक्षीय भएर काम नगरी बसे तान्नसमेत सकिने बताइएको छ ।
