सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक लामो समयपछि बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सकिएको छ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि बस्न नसकेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने काम पनि बैठकले गरेको छ । बैठकमा एमसीसी, पार्टी संगठन, सरकारका काम कारवाही, पार्टीको आगामी रणनीति, भारतको सिमा अतिक्रमण लगायतका विषयमा छलफल भए । हामीले स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तसँग बैठकमा के के भयो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेण्डा के हुन ? भन्ने विषयमा कुराकानी कुराकानी गरेका छौं । पन्तले धक फेरेरै कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
पार्टीको स्थायी समिति बैठक केहि दिन अघिमात्रै सकिएको छ । बैठकले के के विषयमा छलफल र निर्णय गर्यो ?
सामान्यतया पार्टीले गरेका औपचारिक निर्णय बाहिर आइसकेका छन् । मुख्य विषय बैठकले पार्टीभित्र देखिएको गतिरोध र गतिहिनता तोड्ने मुख्य काम गरेको छ । बैठकले पार्टीभित्र झाँग्गिँदै गएको गुटको समस्या समाधान गर्न फलदायी बनेको छ । स्थायी समितिमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीबारे जीवन्त छलफल भएको छ ।
स्थायी समिति बैठक बस्न लामो समय लाग्यो, त्यस विषयमा केहि छलफल भयो कि भएन ?
स्थायी समिति बैठक धेरै ढिला बसेको विषय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि स्विकार्नु भयो । र, यस सम्बन्धमा नेतृत्वको हिसावमा आत्माआलोचना गर्नुभयो । पार्टीको विधानअनुसार स्थायी समिति बैठक तीन तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो । तर, एक वर्षपछि मात्रै बसेकाले आत्मालोचनासहित अध्यक्षले अव नियमित बैठक बस्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
दुई तिहाईको सरकार भएर पनि जनअपेक्षा अनुरुपका काम नभएको गुनासो आइरहेको छ, त्यो विषयमा बैठकमा छलफल भयो कि भएन ?
बैठकमा विभिन्न कोण र प्रतिकोणमा छलफल भए । सरकारको काम कारबाही पनि सोचे अनुरुप नभएको विषयमा समिक्षा भयो । जनतालाई राहत दिन नसक्दा सरकार लोकप्रिय हुन नसकेको भनेर साथीहरुले स्पष्ट रुपमा कुरा राख्नुभयो । सरकारका मन्त्रीहरुले राम्रै काम भइरहेकोबारे बताउनु भयो ।
दुई तिहाईको सरकारले एउटा घराना एति समूहलाई काखी च्यापेको कुरा बाहिर आएको छ, यस विषयमा कुराकानी भयो कि भएन ?
यति समूहलाई सरकारले काखी च्यापेको विषय सरकारले दिने जवाफ हो । यस विषयमा म बोल्नुको अर्थ रहदैन । यद्धपी सरकार कुनै पनि विवादमा फस्न हुदैन ।सरकारले कसैलाई पनि काखी च्याप्नुहुँदैन् । भ्रष्टाचारजन्य गन्ध आउनुहुँदैन् ।
नेपालको सिमाना भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा यहाँको धारणा के हो ? नेकपाको धारणा के हो ?
सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद कुटनीतिक रुपमा चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट भनाई छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नेपाली भूमीबारे सरकारले अहिले लिएको अडान ठीक छ । सीमा विवाद पूरानो हो । अब यो विवादलाई यथाशक्य चाँडो हल गर्नुपर्छ । सरकारलाई व्यापक राम्रो जनसमर्थन छ । यही बेलामा पहल कदमी लिनुपर्छ । आफ्नो भुमी जसरी भएपनि फिर्ता लिएरै छाड्नु पर्छ ।
बैठकबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएकोले त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, भारतले हालै प्रकाशित गरेको आन्तरिक नक्शा नमान्ने र सीमा विवाद समाधानको लागि कुटनीतिक पहल गर्ने तीन वटा प्रस्ताव नै पारित भएका छन् । नेपाल–भारतबीच खुल्ला सीमा रहेकोले सीमा विवाद भइरहन्छ ।
अर्को मित्रराष्ट्र चीनसँग भने सीमा विवाद नहुने तर भारतसँग हुने खुल्ला सिमाना भएर हो । नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमालाई विस्तारै विस्तारै व्यवस्थित् गर्दै लैजानु पर्छ । विस्तारै विस्तार पासपोर्ट लागु गर्नुपर्छ । खुल्ला सीमाना भएकोले अहिले नेपालमा भुटानी शरणार्थीदेखि रोहिंग्याहरुको ठूलो संख्यामा प्रवेश भएको छ । खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भारतबाट अवाञ्छित तत्व नेपाल छिर्ने खतरा रहेको छ ।
पछिल्लो समय ठुला ठुला सडक दुर्घटना भएका छन्, त्यसको न्युनिकरणका लागि सरकारले पहल कदमी लिएको देखिएन, यस विषयमा बैठकमा केहि कुरा उठ्यो ?
सडक दुर्घटनाप्रति बैठकमा ध्यानाकार्षण गरिएको छ । हामीले घाईतेहरुको उपचार सरकारले व्यहोर्नुपर्छ भनेका छौं, पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने र टुहुरा बालबालिकाको शिक्षा दिनुपर्छ भनेका छौं । अव सरकारले यस विषयमा केहि पहल कदमी लेला ।
दुई पार्टीबीच एकता भएको तीन महिनामा एकतासम्वन्धि सम्पूर्ण काम सिध्याउने भनिएको थियो । तर, लामो समयसम्म सकिएको छैन्, केहि छलफल भयो त बैठकमा ?
पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले समय नदिँदा पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न नभएको भनेर बैठकमा धेरै साथीहरुले प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँहरुले पनि यो कुरा स्विकार्नुभएको छ । अब पार्टीलाई गतिशील बनाउनेबारे एकमत बैठकमा निर्माण भएको छ । यही कुराको मनन गरेर पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको बैठक यही पुष २३ गतेलाई बोलाइएको छ । बैठकबाट सबै महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छन् ।
अहिले विवादका रुपमा रहेको एमसीसीको विषयमा बैठकले निर्णय लिन सकेन, कारण के हो, निर्णय लिन नसक्नुको ?
स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको बारेमा व्यापक कुराकानी भयो । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्नेबारे थप निर्णय गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिईएको पनि छ । एमसीसी आईपिएसभन्दा अघि आएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आईपिएस र एमसीसीबीच कुनै सम्बन्ध छैन भनेर भन्नुभयो ।
तर, अमेरिकी अधिकारीहरुले यसबारेमा अर्कै अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसवारे पनि हामीले प्रष्ट पार्न भनेका छौ । एमसीसीमा नेपालको पनि १४ अर्ब पैसा परेको छ । यो भनेको २५ प्रतिशत हो । अनि शर्त भनेको अमेरिकाले मात्रै लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्ने राखिएको छ, ट्याक्सबारे पनि क्लियर पार्नुपर्छ भनेर साथीहरुले भन्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो । एमसीसीबारे अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकोले यसबारेमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल गर्ने भनेकोले यसबारेमा निर्णय लिनको लागि सचिवालयलाई अधिकार बैठकले दिएको छ ।
पार्टीले पूर्णता पाउन सकेको छैन्, यस विषयमा कुरा उठ्यो कि नाई ?
बैठकमा पार्टीलाई पूर्णता दिनुपर्नेबारे कुरा उठेको छ । आयोगहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । विधानविपरित भएका निर्णयहरु करेक्शन गर्ने कुरा भएको छ । यसमा पनि अध्यक्ष दाहालले स्विकार्नुभएको छ । अब बस्ने पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा पार्टीबारे अझै गहन छलफल हुनेछ भन्नुभएको छ ।
पार्टीको एकता महाधिवेशनबारे केहि कुरा भयो ?
पार्टीको एकता महाधिवेशन आगामी २०७७ सालभित्रै गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नेकपाभित्र कुनै गठबन्धन बन्दैन । नेताहरुबीच विचार मिल्न सक्ला तर, गठबन्धन बन्दैन् । सरकारको साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर गुटबन्दी गर्ने काम पनि बन्द होस् । पार्टीको महाधिवेशनसम्म जनताको जनवादलाई नै मुख्य विचार मानेर जाने भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । स्थायी समिति बैठकमा वामदेव गौतमले समाजवादलाई विचार मानेर जानुपर्ने बताउनु भयो । मैले यसबारेमा विरोध गरें । बैठकमा विचारोत्तेजक बहस भयो ।
राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी पछिल्लो समय विवादमा तानिनु भएको छ, केहि कुरा भयो ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने काम कसैले पनि गर्न हुदैन । तर, स्वयम राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि आफ्नो गतिबिधि र कामकारबाहीमा ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदा मन परेका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अभियान टाइम्सका साथमा ।
