काठमाडौं, १५ पुस । खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको समाजवादी पार्टी सरकारबाट अलग्गिएपछि सत्तामा तरङ्ग आएको छ । सत्तासीनहरु आफ्नो सत्तालाई फेरि पनि दुई तिहाईकै बनाउने तयारीमा लागेका छन् भने अन्य दलहरु पनि आ-आफ्नै दाऊमा देखापरेका छन् ।
सरकारबाट अलग्गिएको समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरुले सरकारबाट राजीनामा दिएको मात्र नभई वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आरामदायी बहुमतमा रहेको वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले दुई तिहाईको दम्भ गुमाएको अवस्था मात्र कायम देखिएको छ । यसले सरकार संचालनमा खासै परिवर्तन नगरे पनि केही संवैधानिक प्रश्नहरु उठाएको अवस्था छ ।
वर्तमान सरकारले समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन पाएको अवस्थामा दुई तिहाई बहुमतको स्थितिमा वर्तमान सरकार रहेको थियो । अहिले आएर वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन समेत समाजवादी पार्टीले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले फेरि पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरामा सरकार छाडेको समाजवादी पार्टीले समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई उठाएको थियो ।
संविधानको धारा १०० को उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफनो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने छ ।’ सरकारबाट बाहिरिएको उक्त दलले संविधानको उक्त धारा आकर्षित हुने र त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने कुरा भएको भनी समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले सो पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।
यसरी संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको हठी शैलीसँग जानकारहरु भने ओलीले बलमिच्याइँ गरी विश्वासको मत लिने कार्य नगर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार वर्तमान सरकार भारी बहुमतमा रहेका कारण कुनै अर्को दल बाहिरिएको अवस्थामा सरकारले विश्वास गुमाएको अवस्था नरहेको भन्दै ओलीले यो विषयलाई खासै महत्व नदिने संभावना प्रबल छ ।
समाजवादी दलको बहिर्गमनपश्चात सत्तारुढ दल नेकपा तथा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकार फेरि पनि दुई तिहाई बहुमतको अवस्थामा रहोस् भन्ने चाहना सहित गृहकार्यमा जुटेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओलीको कार्यशैलीका विपक्षमा रहँदै आएका नेकपाका कतिपय नेताहरु भने वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको बहुमत गुमाउनुमा ओली आफैं कारक रहेको भन्दै सरकारलाई दुई तिहाईको स्थितिमा पु¥याउनुपर्ने भए त्यसका लागि ओली स्वयम्ले प्रयास थाल्नुपर्ने भन्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।
समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवसँग लामो समयदेखि मनमुटाव बढ्दै गएका ओलीले पछिल्लो समयमा यादव सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमबाट व्यवहार देखाउँदै आएका थिए । ओलीले यादव सरकारबाट हटिदिएको खण्डमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सरकारमा ल्याउने सोच बनाएको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यसै अनुरुप सरकारमा रहेको समाजवादीको उपस्थिति २ नं. प्रदेशमा हुँदाहुँदै ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रयासमा राजपा नेपालका वर्तमान संयोजक राजेन्द्र महतोसँग दुई बुँदे सहमति गरी २ नंं. प्रदेशमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा तालमेल भएको छ । दुवै दलले अरुलाई पाखा पारेर सो प्रदेशको मतबाट निर्वाचित हुने चार सदस्यमध्ये दुई दुई सदस्य लिनेगरी सहमति गरेका कारण पनि समाजवादी पार्टी झनै रुष्ट बन्न पुगेको थियो ।
२ नं. प्रदेशमा राजपा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग मिलेर प्रदेश सरकारमा सामेल भएको अवस्थामा राजपा नेपालले नेकपासँग सहकार्य गर्नेगरी तालमेल गर्नु तथा नेकपाले पनि संघीय सरकारमा सामेल आफ्नो दललाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी प्रतिपक्षमा रहेको राजपा नेपालसँग साँठगाँठ गर्नुलाई समाजवादी पार्टीले पचाउन सकेको थिएन ।
२ नं. प्रदेशको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको खण्डमा उक्त प्रदेशमा कांग्रेसले दुई र समाजवादी पार्टी तथा राजपा नेपालले एक एक राष्ट्रियसभाका सदस्य पाउने अवस्था थियो र त्यसैअनुसारको समीकरण बन्ने स्थिति पनि बन्दै आएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा चलाखी गरेर नेकपा तथा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीलाई चिढ्याएर भए पनि राजपा नेपाललाई साथ लिएर २ नं. प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र समाजवादी पार्टीलाई शून्यको स्थितिमा पार्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
राजपा नेपालसँगको साँठगाँठले २ नंं. प्रदेशमा समाजवादी पार्टीको मुख्यमन्त्री रहेको तथा सरकारमा समेत समाजवादी पार्टीकै वर्चश्व रहेको अवस्थामा नेकपाले खेली सो प्रदेशमा समेत समाजवादी पार्टीलाई लखेट्ने खतरा समाजवादी पार्टीले देखेको छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादी पार्टीले राजपा नेपालसँग पार्टी एकता गर्ने कुरालाई अघि सार्न थालेको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि राजपा नेपालले पनि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएमा मात्र एकताको कुरा अघि सार्ने भन्ने अडान राख्दै आएको थियो । सोही कुरालाई स्मरण गराउँदै समाजवादी पार्टी राजपा नेपालसँग एकताको प्रयासमा लाग्ने स्थितिमा छ भने सरकार तथा नेकपा भने राजपा नेपाललाई समाजवादीसँग एकता गर्न नभई सरकारमा आउन आव्हान गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
राजपा नेपालका हालका संयोजक राजेन्द्र महतो मन्त्री बन्ने शर्तमा समाजवादी पार्टीसँग एकता नगर्ने पक्षमा उभिन सक्ने आशामा नेकपा र प्रधानमन्त्री ओली रहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेकपाले महतो एक्लैसँग वार्ता गरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा तालमेल गरेको अवस्थामा महतोलाई मनाएर सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
बरु त्यसका लागि हाल रिक्त रहेको सभामुखमा राजपा नेपालका नेता महन्थ ठाकुरलाई ल्याएर भए पनि राजपा नेपाललाई सरकारमा सामेल गराउने तथा राजपा नेपाललाई समाजवादी पार्टीसँग कुनै पनि हालतमा एकता गर्न नदिने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाका नेताहरु लागि परेको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका बीचमा एकता गराउन भारतीय पक्ष क्रियाशील रहेको भन्ने बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो अवस्था आएमा त्यो दललाई आफ्नो पक्षमा पारी भारतले आफूमाथि दबाब दिन थाल्ने र दबाब थेग्न नसकेको अवस्थामा नेकपालाई नै विभाजित गरी नेपाली राजनीतिको मार्ग नै परिवर्तन गरिदिन सक्ने भयमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको पनि समाचार स्रोतले बताएको छ ।
वर्तमान सत्ता समीकरणमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस खासै लागि परेको देखिएको छैन । सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालका बीचमा एकीकरण भएका खण्डमा त्यसले कांग्रेसको आधारक्षेत्र मानिएको तराईमा असर पार्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था नआए राम्रो हुने भन्ने भित्री मनसाय कांग्रेसले लिए पनि वातावरण बनाउन तथा बिथोल्न कांग्रेस हालको अवस्थामा निर्णायक हुन नसक्ने भएकाले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ । नयाँ विमर्शका साथमा ।
