काठमाडौं । सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरिसकेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जसको चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । यस विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस रुष्ट छ भने अन्य मानवअधिकारवादी पनि यस विधेयकको पक्षमा छैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको भन्दै यसको विरोध भइरहेको हो । विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ ।
विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
कांग्रेसका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनमा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था राख्न माग गरिएको थियो । उनीहरूले जिस्क्याएकै भरमा जेल जानु पर्ने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराए पनि समितिले त्यसको सुनवाई नै गरेन ।
सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने भन्दै चर्को विरोध भइरहेको हो ।
अपरिभाषित व्यवस्थालाई कसरी मान्ने ?
यो एउटा अरिभाषित व्यवस्था हो । के गर्दा हप्काएको वा अपमान गरेको हुने भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । अपरिभाषित व्यवस्थाका कारण यो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।
विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो काम गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
यो व्यवस्थामा पनि कस्तो विषयवस्तु अश्लील हो भन्ने प्रस्ट छैन । यो प्रावधानबाट अनलाइन प्रणालीमा हुने सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिसमेत नियन्त्रण हुन सक्ने आशंका छ ।
विधेयक बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । यसको चर्को विधरोध भयो र नागरिकको सामान्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेन भने पनि यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्रको उपहास अरु हुन सक्दैन ।
सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा सर्वसाधारणलाई दु:ख दिन सक्ने र आफूअनुकूल अर्थ्याउन मिल्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
विधेयककको दफा ९४ मा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्न तथा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने भनिएको छ। यि सबै कुरा स्पष्ट छैनन् ।
प्रविधिको सदूपयोग आवश्यक
अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले भरपूर रुपमा सूचना प्रविधिको सदूपयोग गर्नुपर्छ । यसको दूरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि आपत्ति होइन ।
तर, जनताको शालिन रुपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार कुन्ठित गरिनु हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यही पक्षमाथि प्रहार हुनु उपयुक्त होइन । राज्यका कुनै निकाय वा सरोकारवाला पक्षले गतल गर्दा जनताले त्यसको विरोध गर्छन् नै । के सरकारले विरोध गरेकै भरमा थुनिदिने त ?
यो विधेयकले सरकारप्रति जनताका यस्ता यस्तै प्रश्न तेर्सिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्नु हुँदैन ।
