काठमाडौँ — कांग्रेसमा संस्थापनइतर खेमाले पुस १७ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बहिष्कार गर्ने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शुक्रबार एकपक्षीय निर्णय गरेको जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई नसच्याएसम्म बैठकमा सहभागिता नजनाउने निर्णय भएको बताए ।
संस्थापनइतरको बहिष्कारकै बीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तल्ला तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका ल्याउनुका साथै कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने, पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासँग सम्बन्धित विधानका दफा निलम्बन गर्ने, पार्टीका विभागको संख्या बढाउने र कार्यकाल सकिएको तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यी सबै निर्णय आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न भएको ठहर गर्दै मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पौडेल समूहको बैठकले निर्णय सच्याउनुपर्ने बटमलाइन अघि सारेको हो । पौडेल पक्षको बैठक यसअघि नेताहरूको निवासमा हुँदै आएको थियो । त्यसले गलत सन्देश जान थालेको भन्दै मंगलबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै गतिविधि सुरु गर्ने उक्त समूहको निर्णय छ ।
‘निर्णय सच्चिनुपर्छ, नसच्चिएसम्म देशभर संवादमा जान्छौं, नेता–कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र शुभेच्छुकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौं,’ पौडेलले भने । सभापति देउवा बहुमतबाट अघि बढ्न खोजेपछि संस्थापनइतर खेमाले आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापतिसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई पुस २१ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको छ ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्यले भने मंगलबार बैठकमा सहभागी नभई देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । साँझ बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर बुझाइएको पत्रमा विवाद अन्त्यका लागि शुक्रबारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । बैठकमा सहभागी नभए पनि मुद्दामा संस्थापनइतर खेमा एकैठाउँ उभिएका छन् ।
‘शुक्रबारको निर्णय पार्टीको परम्पराविपरीत त छ नै, आजको विषम परिस्थितिमा पार्टी र लोकतन्त्रको हितविपरीत पनि छ । पार्टीको महाधिवेशन जस्तो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषयको कार्यतालिका र कार्यविधि बहुमत/अल्पमतबाट निर्णय गर्ने कुरालाई कुनै पनि तर्क र बहाना वा परिस्थितिले औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा सिटौलाले भनेका छन्, ‘यसले सरकारविरुद्धको पार्टीको आवाजलाई समेत कमजोर बनाउने सम्भावना बढेको छ ।’ उनले महाधिवेशन हुने/नहुने आशंका मेट्दै विश्वसनीय वातावरण बनाउन सभापतिलाई चारबुँदे सुझावसमेत दिएका छन् । क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति निर्माण र महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे पार्टीको पूर्ण बैठकबाट निर्णय लिन आग्रह गर्दै उनले विभाग र समितिहरू विधानसम्मत रूपमा गठन गर्नुपर्ने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई नियमित रूपमा विधानबमोजिम नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, बहुमत र बैठक बहिष्कारको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘तपाईं कुनै गुटको होइन, कांग्रेसको सभापति हो भन्ने कुरा स्मरण गरी सबै पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर उदार र कुशलतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ,’ पत्रमा सिटौलाले भनेका छन्, ‘पार्टीको बृहत्तर हितमा एकतालाई मजबुत बनाउन पार्टीको विधान प्रयोग र त्यसअनुरूप सहमतिबाट निर्णय गर्न पार्टी सभापतिका रूपमा पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछु ।’
उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार पुस १७ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित एजेन्डा मात्रै छलफलका लागि तय गरिएको छ । समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसबारे औपचारिक निर्णय लिन कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो । तर, पौडेल पक्षले बहुमतको निर्णय नसच्याएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको छ ।
‘निर्णय सच्याउन औचित्यपूर्ण छ भने सभापति देउवासहित हामी छलफल गर्न तयार छौं, तर के–के सच्चिनुपर्छ भन्नुभएको हो उहाँहरूले अघि सार्नुपर्यो,’ निधिले भने, ‘लोकतन्त्र र विधिको कुरा गर्ने साथीहरूले अनन्तकालसम्म बैठक बहिष्कार गर्नु राम्रो होइन ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि शुक्रबारका निर्णय सच्याएर अघि बढे पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य हुने बताए । महाधिवेशनको कार्यतालिका, केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने र विधानका दफा निलम्बन गर्ने कुरा एकपक्षीय रूपमा हुनै नसक्ने उनको तर्क छ ।
‘संसद्मा नियम निलम्बन गर्दा होस् या राष्ट्रिय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा, विपक्षीसँग छलफलबाटै हुन्छ । पार्टीभित्रै बहुमत छ भनेर एकपक्षीय निर्णय गर्नु लोकतन्त्रको मान्य परम्परालाई ध्वस्त बनाएर पार्टी कब्जा गर्ने नियत हो । यसलाई कुनै हालतमा मानिँदैन ।’
(कान्तिपुर दैनिकबाट)
