काठमाडौँ — इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडिकडाउ पार्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै उसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आमसञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने औंल्याउँदै महासंघले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन मिडियामार्फत गरिने कतिपय अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई कसुर मानेर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदको विरोधका बाबजुद बहुमतबाट विधेयक समितिले पारित गरेको हो । शब्दहरूलाई स्पष्ट परिभाषित नगरी ल्याइएको विधेयकका प्रावधानले सरकार र तिनका अधिकारीले चाहेका बेला आमसञ्चार क्षेत्रलाई दुःख दिन सक्ने महासंघको बुझाइ छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग आमसञ्चारविरुद्ध भइरहेका बेला नयाँ कानुन त्योभन्दा पनि कठोर बनाउन खोजिएको बताए । ‘पत्रकारलाई तर्साउन र थुन्नलाई सरकारका अंगले विद्युतीय कारोबार ऐनको निर्बाध प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रेसविरुद्ध प्रयोग हुने खालका धेरै प्रावधान छन् ।
ती पत्रकारलाई थुन्न दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएको वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी पार्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले उक्त दफालाई टेक्दै एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइसकेको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा न्यु मिडिया अध्यापन गराउने सहप्राध्यापक सुधांशु दाहालले नयाँ मिडियासँग राजनीतिक नेतृत्व र सरकार तर्सिएको बताए । ‘नयाँ खाले मिडिया आउँदा समाजमा तरंग पैदा हुन्छ । सरकारमा रहेकालाई त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदैन कि भन्ने डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा रेडियो र टेलिभिजन आउँदा पनि पुरातन सोचका शासकहरू सशंकित र भयभीत हुन्थे ।’ उनले विधेयकका प्रावधानले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने बताए । कार्टुन बनाउने, क्यारिकेचर गर्ने र हास्यरसको विधामार्फत राजनीति र शासनको विकृति उजागर गर्ने लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास र आचारणलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
पत्रिका वा अनलाइन पोर्टलमा आएका समाचारजन्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकै कारण वा एउटाले गरेको पोस्टलाई अर्कोले सेयर गरेका कारण पनि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कतिपय पत्रकार थुनिएका उदाहरण छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यंग्य गरेको आलोचना गरेका सर्वसाधारणदेखि कर्मचारीसम्म त्यही ऐनका आधारमा थुनामा परिसकेका छन् । नयाँ कानुनले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई विस्थापन गर्ने भए पनि नयाँ प्रावधान अझै कठोर रहेकाले त्यसको दुरुपयोगको धेरै सम्भावना रहेको सञ्चारविद् रामकृष्ण तिमिल्सिनाले बताए । उनले प्रस्तावित नयाँ कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हतोत्साही गर्ने बताए । स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति राख्ने र छलफल गर्ने प्रजातन्त्रको विशेषतालाई विधेयकका कतिपय प्रावधानले त्रासमा राख्ने उनले बताए । ‘यसबाट सरकारले शक्ति दुरुपयोग मिडिया र आम नागरिकमाथि गर्न सक्ने सम्भावना बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा यो विधेयक पारित हुनुहुँदैन । सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकअनुकूल हुने गरी विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ ।’
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रणको प्रयास गरिनु ठीक नभएको उनले बताए । ‘लोकतन्त्रमा छलफलबाटै सरकार चल्छ । तर, कानुन बनाएर स्वतन्त्र छलफललाई नियन्त्रणको प्रयास गरिँदै छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूलको आचरण होइन,’ उनले थपे, ‘अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा सजाय फौजदारी संहितामा जघन्य अपराधलाई भन्दा बढी हुनु सजाय निर्धारणको सिद्धान्तविपरीत हो ।’
सहायक प्राध्यापक दाहालले गाली–बेइज्जती र मानहानिसम्बन्धी अन्य कानुन पर्याप्त हुँदाहुँदै सूचना प्रविधि विधेयकमा फौजदारी संहिता, व्यक्तिको गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनमा रहेका प्रावधान दोहोर्याइनु ठीक नभएको बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्व विचारभन्दा भावना र आत्मनिर्णयबाट निर्देशित हुँदा त्यसको सिधा असर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्छ,’ उनले भने ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले सूचना प्रविधिमार्फत गरिने अभिव्यक्तिलाई कसुर मानेर सोझै जेल पठाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । ‘परिभाषित नगरिएका शब्दहरूले सत्ता र शक्तिलाई गरिएको प्रश्न र टिप्पणीका आधारमा पनि पत्रकारहरू जेल पर्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको फुल हाउसले विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यत्तिकै पास हुन दिनुहुँदैन ।
विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, सम्प्रेषण, वितरण, प्रकाशन, प्रसारण बिक्री वा सञ्चय गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने प्रावधान छ । विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराधका लागि दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा कानुनले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गरे १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रचलित अपराधका रूपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउन विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरे पनि त्यस्तै सजाय निर्धारित छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश प्रवाह गरिएको पाइए वा बिना तथ्य/आधार कसैको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गरे १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
(कान्तिपुर दैनिकबाट)
