काठमाडौं, १६ पुस । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपमान गरेको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएसँगै नेपाली राजनीति र सरकारबारे नयाँ बहस सुरु भएको हो ।
नेपालको वर्तमान संविधानकोे धारा १०० को उपधारा संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली राजनीतिमा यो बहस सुरु भएको हो । हुन त यसअघि यही सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले गत वर्ष फागुनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लिएको थियो । यो कुरा चर्चा परिचर्चा भएको थिएन ।
समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेसँगै डा. भट्टराईले यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएका छन् । जुन कुरा संविधानमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएमा वा सत्तारुढ दल फुटेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै संविधानकै यही १०० को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले चाहेमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
१०० को ४ उपधारमा उल्लेख भएको प्रवाधान भने अहिले नै लागू हुने अवस्था भने देखिँदैन । नेकपासँग अहिले बहुमत भएकाले यो प्रावधान तत्काल लागू हुन नसक्ने देखिएको हो । र, अर्को कुरा यो प्रावधान लागू गर्नका लागि समाजवादी दलसँग बहुमत पनि छैन । त्यति मात्रै नभएर १०० को उपाधारा लागू हुन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।
यिनै कारणले गर्दा तत्काल समाजवादी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई घाटा पुग्ने भने देखिँदैन । समाजवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर, समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने बारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । अभियान टाइम्सका साथमा ।
