काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सोमबार जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको छ । भेलामा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला समूह पनि सामेल हुने भएको छ । धनकुटामा रहेका सिटौला भने आउने/नआउने टुंगो छैन ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको बलमा पुस ११ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने, विधानका दफा निलम्बन गर्ने, विभागको संख्या थप्ने र तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेपछि पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकेर र विधानको नियम निलम्बन गरेर गलत नजिर स्थापित गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
पौडेल–सिटौला पक्षले पुस ११ को निर्णय सच्याउनुपर्ने बटमलाइन अघि सारेको छ । यसैका लागि दबाब दिन उनीहरूले जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएका हुन् । ४० जिल्लाभन्दा बढीका सभापतिले गर्ने निर्णयबाट देउवालाई ठूलो दबाब पर्ने बुझाइ पौडेल–सिटौला पक्षको छ ।
पार्टी विभाजनको कालखण्डबाहेक ७० वर्षको इतिहासमा देउवाबाट पहिलोपल्ट एकलौटी रूपमा महाधिवेशनको घोषणा भएको सिटौलाले बताए । ‘कांग्रेसमा विवाद बीपी कोइरालाको पालादेखिकै हो, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच पनि ०४९ सालतिर ठूलै विवाद थियो,’ उनले भने, ‘सिंह र भट्टराई एउटा कित्तामा थिए, अर्को कित्तामा गिरिजाप्रसाद तर तत्कालीन सभापति भट्टराईले गिरिजाप्रसादको सहमतिबाटै महाधिवेशनको कार्यतालिका र कार्ययोजना घोषणा गर्नुभएको थियो ।’
पुस ११ गतेको निर्णयले महाधिवेशन निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा आशंका बढाएको सिटौलाको तर्क छ । ‘हामीसँग त महाधिवेशनको कार्यतालिका र कार्ययोजनाबारे छलफलसम्म भएन,’ उनले भने, ‘पारस्परिक सहमतिविपरीत भएका निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्नेमा पौडेलजी र हामी एकै ठाउँमा छौं ।’ देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय पूरै उल्टाउने पक्षमा छैनन् । उनीनिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार फागुन ७–११ गतेसम्म तोकिएको केन्द्रीय महाधिवेशनको तिथि अब तलमाथि हुँदैन । ‘स्थानीय तहका अधिवेशनहरू, क्रियाशील सदस्यता वितरण, नियम निलम्बनका केही प्रावधान थपघट गर्न सकिन्छ । यसमा सभापतिजी पनि तयार हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
निर्णय सच्याउने/नसच्याउने विवाद पछिल्लोपटक कांग्रेसभित्र जुंगाको लडाइँ बनेको छ । पौडलनिकट सदस्य हृदयराम थानीका अनुसार निर्णय सच्याउनुपर्ने माग बटमलाइन हो । ‘सभापतिहरूको जमघटबाट निर्णय सच्याउनका लागि दबाब दिन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सभापतिजीले निर्णय सच्याउनुभएन भने क्षेत्र, गाउँ हुँदै विशेष महाधिवेशनसम्मको बाटो तय हुन सक्छ,’ उनले भने ।
पार्टीभित्र चर्कंदै गएको विवाद मत्थर बनाउन आइतबार दिनभर दुवै पक्षका केही युवा नेतासमेत जुटेका थिए । भीष्मराज आङदम्बे, एनपी सावद, सुरेन्द्रराज पाण्डे, गगन थापा, धनराज गुरुङ, दीपक गिरी, सरिता प्रसाईं, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, रामकृष्ण यादव, गुरुराज घिमिरे, जीवन परियारलगायतको बैठकले दुवै नेतालाई भेटेर विवाद समाधानका लागि दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । ‘सभापति र पौडेल दुवैलाई भेटेर समाधानको बाटो खोज्न हामीले दबाब दिएका छौं, केन्द्रीय सदस्य सावदले भने, ‘नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा ठूलो फाटो छैन । महाधिवेशनको प्रक्रियालाई विश्वसनीय रूपमा अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले हामीले गरिरहेको प्रयास पनि त्यही हो ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जिल्ला सभापतिको भेला हुनुअघि नै नेतृत्वले पहल गर्नुपर्नेमा नगरिएकाले विवादले गम्भीर मोड लिन सक्ने बताए । ‘जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले आक्रामक ढंगको निर्णय लियो भने स्थितिलाई झनै गम्भीर मोडमा धकेल्न सक्छ, त्यसलाई ख्याल गरेर सभापतिले असहमत पक्षसँग संवाद गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सभापतिले त्यस्तो पहल नगरी बहुमतबाट गरिएका निर्णय नै अन्तिम हो, यसैलाई प्रयोग गरेर निरन्तर अघि बढ्छु भन्ने संकेत दिनुभयो । यसले असहमत पक्षलाई झन् आक्रामक बनाएको छ ।’
