काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाले प्रदेश ३ को राजधानी जसरी पनि हेटांैडा कायम राख्न पार्टी नेताहरूलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साढे १० देखि साढे २ बजेसम्म सम्बन्धित प्रदेशका पदाधिकारी, दलका पदाधिकारी र मन्त्रीका कुरा सुनेर अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटांैडा जसरी पनि कायम गर्न निर्देशन गरेका हुन्।
पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलमा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितमान शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल, प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल र सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, दलका प्रमुख सेचतक रामेश्वर फुयाल, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेशका सांसदहरू पशुपति चौलागार्इं, राजेन्द्र पाण्डेलगायत थिए।
पुस १३ मा बसेको नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा राख्न सम्बन्धित पार्टी कमिटी र प्रदेशसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संविधानको धारा २८८(२) मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ। यो निर्णय लिन प्रदेश ३ मा ७४ मत भए पुग्छ। नेकपा एक्लैको त्यहाँ दुई तिहाइ मत (८० सिट) छ।
–‘सचिवालयले दिएको सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तपाईंहरूको हो। २७ गतेभित्र मतदान प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउनुहोस्।’ केपी ओली, प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष
नाम र राजधानी नटुंग्गिएका अन्य प्रदेशका विषयमा केही निर्णय नलिने तर प्रदेश ३ को मात्र नाम र राजधानीमा निर्देशन जारी गर्नु, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु र बहुमत सांसद विपक्षमा रहँदारहँदै पनि केन्द्रले निर्णय लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै निर्णय नमान्ने चेतावनी प्रदेश सांसदहरुले दिएपछि पार्टी ‘हाइकमान्ड’ ले प्रदेश जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाई पुनः निर्देशन गरेका हुन्। तीन दिनसम्म चलेको नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक केन्द्रको निर्णय मान्ने÷नमान्नेमा अनिर्णीत थियो। बहुमत सदस्यले निर्णय नमान्ने बताएपछि नेकपा नेतृत्व दबाबमा थियो।
‘सामान्य वडाको कार्यालय वरपर गर्दा त नयाँनयाँ समस्या आइलाग्छ। हेटौंडामा प्रदेशको अस्थायी राजधानी भनेर गइहाल्यो। अब सार्दा अरू समस्या आउँछन्। राजधानी बनाउने भएपछि काठमाडौं खाल्टो मात्र होइन, अलिक पर होस् भन्ने पनि हुनुपर्छ। टाढा भयो होला, एउटा भूगोलका कारणले तर पनि अब यो पार्टीको निर्णय हो। जसरी पनि मानेरै जानुहोस,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उधृत गर्दै प्रदेश सभा सदस्य पशुपति चौलागार्इंले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता, औचित्य, संघीयताको मर्म, जनसंख्याको अवस्था, तराई र पहाड जोड्ने सामारिक महत्वको क्षेत्र र नयाँ ठाउँ विशेषले पनि राजधानी हेटौंडाबाहेक अन्यत्र सोच्नै नसकिने बताएका थिए।
‘सचिवालयले दिएको सल्लाह कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तपाईंहरुको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भोलिबाटै संसद् खुलाएर २७ गतेभित्र मतदान प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउनुहोस्।’
अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सचिवालयले निर्णयका रूपमा भन्दा पनि समझदारीका रूपमा सुझाव दिएको बताएका थिए। ‘धेरै विषयमा अध्ययन गरेर समझदारीका रूपमा यो निर्णय लिइएको हो। यसलाई माथिबाट लादेको निर्णयका रूपमा होइन, समस्या जहाँ पर्छ, समस्या परेपछि पार्टीले एउटा निकास खोल्छ भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ। हामीले सचिवालयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेका हौं,’ दाहालको भनाइ थियो।
धेरै विषयमा अध्ययन गरेर समझदारीका रूपमा यो निर्णय लिइएको हो। यसलाई माथिबाट लादेको निर्णयका रूपमा नलिनु होला।’ पुष्पकमल दाहाल, नेकपा अध्यक्ष
नेकपा प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने विधि, पद्धति र प्रक्रियाका हिसाबले पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय नमिलेको बताएका थिए।
‘तपार्इंहरू (सचिवालय) को निर्णय गर्ने तरिका नै मिलेन। तपार्इंहरूले किन यही एउटा ठाउँको मात्र निर्णय गर्नुभयो। समस्या १ नम्बर प्रदेशको नाम थियो, २ नम्बरमा छँदै छ, हाम्रो प्रदेशमा छँदै थियो, ५ नम्बरमा पनि छ। समग्रमा निर्णय नै गर्नु थियो भने किन यहाँलाई मात्र लाद्न खोज्नुभयो ? ’ शाक्यले पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेकी थिइन्।
प्रदेश सांसदहरुले पार्टीले निर्णय गर्दा जनभावनाको कदर गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए।
‘प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा सिन्धुली, चितवन र मकवानपुरका १४ क्षेत्र छन्, ५२ चुनाव क्षेत्र बाहिर छन्,’ नेता चौलागाईंले भने, ‘जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले तिब्बतसँग जोडिएका जिल्ला छन्। सांसदका पनि आआफ्ना समस्या छन्। यो अव्यावहारिक छ भन्यौं, तर उहाँहरूले दायाँबायाँ हुन्न भन्नुभयो।’
प्रदेश सचिव आनन्द पोखरेलले पार्टी निर्णय मान्नुको विकल्प नभएकाले निर्णय अब कार्यान्वयनमा जाने बताए।
‘सचिवालयले गरेको निर्णयबारे पार्टीका सदस्यले गर्ने कुरा के हुन्छ ? त्यही सचिवालयले मनोनीत गरेका मान्छे हौं हामी,’ सचिव पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘छलफलमा जनवाद प्रयोग गर्ने, निर्णयमा पार्टीको मान्यताअनुसार जाने स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार यो विषय टुंगिन्छ।’
अब के हुन्छ ?
बालुवाटारमा पार्टी हाइकमान्डको निर्देशनलगत्तै नेकपाको प्रदेश सभा ३ ले बिहीबार बिहानका लागि दलको बैठक बोलाएको छ। प्रदेश सभा बैठक भने बुधबार दिउँसो ३ बजे डाकिएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निवासमा बोलाइएको दल बैठकमा पार्टीका अध्यक्षद्वय र महासचिवसँगको छलफलमा भएका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
पार्टी सचिवालयको निर्णयपछि बसेको प्रदेश दलको तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन्।
नेतृत्वले दिएको निर्देशनअनुसार प्रदेशका पदाधिकारीले प्रदेश सभा सांसदहरुलाई बिफ्रिङ गर्नेछन्। त्यसपछि २७ गतेसम्म प्रक्रिया टुंग्याउने गरी प्रदेश सभाले कार्यसूची बनाउने तयारी छ।
‘पार्टी नेताहरुले समयका हिसाबले २७ पुसभित्र मतदान प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन निर्देश गर्नुभएको छ, अब त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होला,’ चौलागाईंले भने।
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
