काठमाडौं, २३ पुस । नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षपछि दुई पक्षबीचको विवाद र तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । विभिन्न मुद्दामा यसअघि पनि दुई पक्षबीच मतभिन्नता र असहमति नदेखिएको होइन ।
यसपटकको विवादचाहिँ अलिक गहिरो र प्रलयङ्कारी देखियो । विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच उत्पन्न भएको र विवादमा सिङ्गै पार्टी पङ्क्ति सामेल नभएको भए पनि यसले पार्टीमा गम्भीर क्षति पु¥याउने सम्भावना भने बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सुवास नेम्वाङ्गलाई सभामुख नबनाइ नछोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न र यो अडानबाट पछि हट्न सक्ने सामान्य सङ्केतसम्म प्रधानमन्त्रीले देखाउन खोज्नुभएन । उता प्रचण्ड पनि सभामुख पद ‘एमाले’ पक्षलाई छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।
सभामुखको विषयलाई प्रचण्डले आफ्नो जीवनमरणको सवाल बनाउनुभएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख ‘एमाले’लाई र ‘एमाले’मा पनि ‘केपी गुट’लाई दिँदा राजनीतिक संवैधानिक र कानूनी रूपले आफू सकसपूर्ण अवस्थामा पुग्ने ठहर प्रचण्डको भएको बुझिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच सभामुखसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन गत सोमबार पनि बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दुवै नेताहरू आ–आफ्नो अडानमा दृढ रहेकाले निर्णय हुन सकेन । तर, सोमबारको बैठकमा केपीका अभिव्यक्तिहरू केही भिन्न ढङ्गले नरम रहेको महशुस भने प्रचण्डले गर्नुभएको थियो ।
केपी ओलीसँग जे–जे लिनुपर्ने हो त्यो उहाँले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा पहिले नै लिइसक्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाएर बस्नुभएका प्रचण्ड सुवास नेम्वाङ्गलाई कुनै हालतमा सभामुख बन्न नदिन प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । नेम्वाङ्गलाई सभामुख बन्नबाट रोक्न सक्नुलाई पनि आफ्नो ठूलै सफलता ठान्ने अवस्थामा प्रचण्ड हुनुहुन्छ ।
केपी ओलीले नेम्वाङ्गको पक्षमा अडान यथावत राख्नुभएको भए पनि उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज ९हाउभाउ० ले अन्ततः अडान छोड्न सक्ने सङ्केत देखाएको प्रचण्डले ठान्नुभएको बताइन्छ ।
त्यसैले अन्ततः केपी शर्मा ओली सुवास नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने आफ्नो अडानबाट पछि हट्नसक्ने सम्भावना छ, तर अग्नी सापकोटा, देव गुरुङ या पम्फा भुसालका पक्षमा ओलीको समर्थन हुने सम्भावनाचाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
हाल चर्चामा रहेका उल्लिखित चारबाहेक अरु कसैको नाममा सहमति हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा शिवमाया तुम्वाहाम्फे या अरु जो–कोहीलाई सभामुख बन्ने अवसर आउनसक्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग सिधै आफूमातहत राख्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग जस्तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पनि आफूअनुकुल व्यक्तिको चयन गरिसक्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, शितल निवास र सिंहदरबारसमेत आफ्नो अनुकुल बनाइसकेपछि अब बाँकी एउटा सभामुख पनि ओलीले ‘आफ्नो मान्छे’लाई बनाउने हो भने त्यो असैह्य हुने प्रचण्डको बुझाइ छ । नेम्वाङ्गलाई सभामुख पद सुम्पनुभन्दा आफूले कुनै पनि अप्रिय कदम चाल्नु उचित हुने ठम्याइ पनि प्रचण्डको भएको बताइन्छ ।
नेम्वाङ्गलाई सभामुख बनाउने केपीको योजनामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि सहयोगी नबन्ने प्रचण्डको विश्वास छ । त्यसैले सभामुख प्रकरणमा केपीलाई परास्त गर्न सक्ने आत्मविश्वासका साथ प्रचण्ड क्रियाशील हुनुभएको हो । तर, प्रचण्डले ठानेझैँ केपी ओली पनि सजिलै पछि हट्ने मानसिकतामा भने हुनुहुन्न ।
प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्न खोज्यो भने केपीले के गर्नुहोला अहिले नै भन्न सकिन्न । केपीले प्रधानमन्त्री पदसँग सभामुख साट्नुपर्छ भन्ने मानसिकता प्रचण्डले बनाउनुभएको भए पनि केपी प्रधानमन्त्री पद छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न । त्यसमाथि केपीले सभामुख पद लिएर प्रधानमन्त्री दिने त कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
यसरी दुई नेताले सभामुख पदलाई आ–आफ्नो ‘इगो’को विषय बनाएपछि त्यसको सिधा असर संसदीय बैठकलाई परेको छ । पौष १६ गतेलाई तोकिएको संसदीय बैठक अब पौष २७ गते गर्ने भनिएको त छ, तर सभामुखका विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म संसदीय बैठक शुरु हुन असम्भव भएकोले पौष २७ गते पनि बैठक सुचारु हुनेमा अझै शङ्का छ, घटना र विचारमा उल्लेख छ ।
यही निहुँमा पार्टी विभाजन हुने स्थिति त छैन, तर सभामुख नपाएमा प्रचण्ड चुपचाप सहेर बस्ने स्थितिमा भएको पनि बुझिँदैन । प्रचण्डले पम्फा भुसाल या देव गुरुङमध्ये एकलाई सभामुख बनाउनका निम्ति नामचाहिँ अग्नी सापकोटाको सार्नुभएको छ ।
पार्टीको तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्न सक्दा मात्र सभामुखको विषय टुङ्गो लाग्न सक्ने अवस्था रहेकोले अन्ततः उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फे या दुवै पक्षलाई मान्य हुने अन्य कुनै व्यक्तिले सभामुखको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना प्रवल भएको छ ।
