काठमाडौं, २५ पुस । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पुरानो पार्टी पंक्तिबाट चर्को दबाब छ– कि खुट्टा नकमाऊ कि काशी जाऊ भनेर । एमालेसँग पार्टी एकता गरेका विगत दुई वर्षमा राजनीतिक समिलीकरणका नाममा एक पछि अर्को गर्दै एजेण्डा छाड्दै आएको आरोप पूर्व सहकर्मीहरुबाट खेप्दै आएका प्रचण्डमाथि पछिल्लो समय उनीहरुले सशक्त दबाब बढाएका छन् ।
जसका कारण प्रचण्डले सभामुख चयनको विषयमा चट्टानी अडान लिएको जस्तो देखिएको छ । यद्यपी सभामुख चयनको विषय नेकपा भित्रको शक्ति सन्तुलन मात्रै होइन र यो विषय नेकपा पार्टी तथा सिंगो नेपालको भविष्वयसँग समेत जोडिएको छ ।
पूर्व माओवादीहरुको बुद्धिजिवी संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरुको ठूलो समूहले दुई साता अघि प्रचण्डलाई भेटेर ओलीलाई सबैथोक सुम्पिदै जाने हो भने तपाई अहिले नै काशी जानुन् हाम्लाई पनि बाटो खोल्दिनुस् भनेर कोठर रुपमा प्रस्तुत भए । उनीहरुले एमालेसँगको एकीकरण पछि कहाँ कति ठाउँमा पोजिसन गुमाइयो भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दा प्रचण्ड झस्किएका थिए ।
त्यही भेटपछि प्रचण्डले अब ओलीसँग भिड्छु खुट्टा कमाउँदिन भनेको बुझिएको छ । नत्र प्रचण्डले सुबास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन लगभग सहमति जनाइसकेको अवस्था रहेको बताइन्छ । ओली पक्षले पूर्व माओवादीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दिने ललीपप देखाएको थियो र छ ।
यद्यपी गभर्नरका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नै उम्मेदवारहरु खल्तीमा बोकेर हिँडिरहेका छन् । गभर्नरमा विष्णु रिमालहरुको पनि उत्तिकै रुची रहेको र उनीहरुले खतिवडासँगै लविङ गरिरहेका छन् । प्रचण्डले सभामुख पद छाड्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश बालुवाटारलाई दिइसकेको बुझिएको छ ।
एकता अघिको सत्ता साझेदारीको सहमति नै कायम नरहने हो भने पार्टी विलयको आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले पूर्व एमाले नेताहरुसँग यस्तै अवस्था रहे अप्ठेरो अवस्था आउने चेतावानी समेत दिइसकेको समेत पूर्व माओवादी स्रोतले बताएको छ । पूर्व एमालेभित्रका ओली ईतर नेताहरुले पनि यो विषयमा प्रचण्डलाई साथ दिइरहेका छन् ।
माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल जस्ता पहिलो तहमा नेताहरु मात्रै होइन भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल जस्ता दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरु समेत प्रचण्डको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले गत बुधबार वामदेव गौतमको निवासमा भेला समेत गरेर ओलीलाई दबाब दिने सहमति गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले भने यसलाई निकै ठूलो रणनीतिक चलखेलको रुपमा बुझेको छ । पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनको कुरा त एकातिर छँदै छ त्यसमाथि पूर्व माओवादीलाई सभामुख नभई नहुने अडानको पछाडि मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन अन्तर्गतको ५० करोड डलरको अमेरिकी सहयोगलाई संसदबाट पारित गर्न नदिने ग्राण्ड डिजाइनको रुपमा यसलाई ओली पक्षले बुझेको छ ।
झट्ट हेर्दा यो तर्कमा दम पनि देखिन्छ । किनभने ती सबै नेताहरु एमसीसी सहयोगका विरोधी मात्रै होइन प्रखर विरोधी हुन् । अरु त छाडिदिउँ माधव नेपालले समेत खुलै रुपमा कसैको शर्त स्वीकारेर सहयोग लिन सकिँदैन भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले ओली ईतर पक्षको दाउ सभामुख नछाडेर एमसीसी तुहाउने त होइन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्ष भने एमसीसी सहयोग कुनै हालतमा फर्कन नदिने दृढ अडानमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एमसीसी स्वीकार्ने यति ठूलो दबाब छ कि उहाँ बरु पार्टी जे सुकै होस उक्त सहयोगलाई संसदबाट पारित गराई छाड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
सभामुख चयन गरेर एमसीसी सहयोगलाई संसदबाट अनुमोदन नगराई उहाँ मृगौला प्रत्यारोपणमा समेत नजाने अडानमा हुनुहुन्छ । ओलीको यही अडान बुझेकाले पूर्व माओवादीहरुले सभामुख चयनको विषय नेपालको कोर्टमा नरहेको बताइरहेका छन् ।
आखिर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको पद कसरी गयो भन्ने रहस्य थाहा पाउनेहरुका लागि कुरा बुझ्न कठिन पक्कै छैन । प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्दा एमसीसी सहयोगको विषयले सत्तारुढ नेकपालाई २०५३ सालमा महाकाली सन्धी पारित गर्ने बखतको एमाले जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा पुर्याईदिएको छ, नेपालीपत्रमा उल्लेख छ ।
फरक यत्ति हो उति बेला फरक एउटै कित्तामा फेरिएको छ र केही यता उता भएका छन् । नत्र टक्कर त्यो भन्दा कमजोर छैन । र, एउटा यथार्थ के पनि हो भने एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भइ छाड्ने छ । सत्तारुढ नेकपाको भविष्य भने त्यसपछि यस्तै रहन्छ भन्न सकिँदैन ।
