काठमाडौँ — नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नागरिक तथा पेसागत संघसंस्था एकताबद्ध भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघले विधेयकलाई यही हालतमा संसद्बाट पारित हुन नदिन सामूहिक प्रयत्न गर्ने जनाएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संविधानले दिएको नागरिकको लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
पत्रकार महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले सरकारले विभिन्न कानुनमार्फत नागरिकको अधिकार आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गरिरहेको आरोप लगाए । ‘सरकार लोकतन्त्रबाट विमुख हुँदै छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । अब फेरि सामूहिक रूपमा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । उनले समग्र नागरिक र लोकतन्त्रमाथि खतराका रूपमा ल्याइएको विधेयकविरुद्ध संयुक्त रूपमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले गुम्न लागेको अधिकार रक्षाका लागि नागरिक चुप लागेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘पञ्चायतमा राजाले पनि परिकल्पना नगरेको नागरिकमाथि नियन्त्रणको प्रयास अहिले थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।’
बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले समाजलाई बढी फाइदा हुनेभन्दा पनि नियन्त्रणको आशयले कानुन ल्याउन लागिएकाले त्यसविरुद्ध एकजुट भएर बोल्नुपर्ने बताइन् । उनले अहिले ल्याउन लागिएको कानुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषय भएकाले पेसागत संघ/संगठनहरू त्यसविरुद्ध सामूहिक छलफलबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘एकजुट भएर उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अभियानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।’ उनले सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर विधेयकले पार्न सक्ने प्रभावबारे बुझाउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाको दुरुपयोगले लेखेकै कारण सयौं व्यक्ति र पत्रकारले दुःख पाइरहेका बेला नियन्त्रणमुखी अर्को कानुन ल्याउन खोजिएको बताए । उनले सूचना प्रविधि विधेयकमा दफा ८३ देखि १२० सम्म नागरिक अधिकार र प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्ने खालको प्रावधान रहेको बताए ।
‘विधेयकमा लेखनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने खालका भाषा पनि छन्,’ उनले भने, ‘नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनु भनेको प्रेसको अधिकार खोसिनु पनि हो ।’ उनले एकपछि अर्को गरी नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसविरुद्ध नागरिक अगुवा संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न महासंघले पहल गरिरहेको बताए ।
अन्तर्क्रियामा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति सुरेश आचार्यले विषयमा नियन्त्रण तथा त्यसको प्रकाशनमै रोक लगाउने प्रावधान घातक भएको बताए । अर्का पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र मनोमानी शासन चलाउने प्रयत्न गरिएको बताए । उनले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि सरकारले आम नागरिकविरुद्धमा कानुन बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे । पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले धेरै कानुन बनाएर नागरिकको अधिकार कुण्ठित र निष्प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताए । ‘सरकार धेरै कानुन बनाएर शासन गर्ने पक्षमा देखिन्छ । जति धेरै कानुन बनायो त्यति नै बन्देजहरू थपिँदै जाने हो,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले कानुनहरू ‘दण्ड प्रमुख’ भएर बनाउन थालिएको बताए । कुनै विशेष कानुन सामान्य कानुन वा अन्य विशेष कानुनसँग तालमेल गरेर नबनाउनु दण्ड सजाय निर्धारणकै सिद्धान्तविपरीत भएको उनले उल्लेख गरे । आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले संसद्ले यसमा जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई मान्यता दिने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा त्यो विषय सहायक र नागरिक अधिकार नियन्त्रण प्रमुख बनाइएको बताए । ‘विधेयकमा रहेका अमूर्त शब्दहरूले एकै पटकमा हजारौं घटनालाई वारदात घोषणा हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा संलग्न व्यक्तिले सरकारबाट गठित अदालतबाट दण्डित हुनुपर्ने छ ।’ विधेयकका प्रावधानहरूले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, प्रयोगकर्ता र मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता टंक अर्यालले एउटै खालका कसुरमा फरकफरक कानुनमा फरकफरक सजायको व्यवस्था ठीक नहुने बताए ।
प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले कठोर दण्ड राख्दैमा समाजलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकारको भक्तिमात्रै गाउने अवस्था निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा ल्याइएको विधेयकमा राखिएको जन्म कैदसम्मको सजाय राखिएकाले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने संशय बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष फागुनमा ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई बहुमतका बलमा सत्तारूढ दलले विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित गराएको छ । विपक्षी राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज र संविधानविद्ले विधेयकमा सुधारको माग गरिरहेका छन् ।
‘सरकार निरंकुशतातर्फ’
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक बनाएर सरकार निरंकुश बाटोमा अग्रसर भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । आवश्यकता र औचित्यसमेत सिद्ध नगरी सरकारले सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिलजस्ता विधेयकहरू संसद्मा लगेर जनताको संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्ने गम्भीर प्रयास गरिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
‘जननिर्वाचित भई सत्तामा पुगेकाहरूबाट जनतालाई नै ठेगान लगाउने गरी विधेयक बनाउने काम पटक–पटक भइरहनु शुभ संकेत होइन,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘बोल्न पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ, यसलाई यो वा त्यो बहानामा फौजदारी कसुर सावित गर्न कदापि मिल्दैन ।’
कांग्रेसकी सचेतक तथा सांसद पुष्पा भुसालले सरकार शक्तिको उन्मादले विधि र प्रक्रियाहरू मिच्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाइन् । ‘बहुमत छ भन्दैमा संविधान र प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी विधेयक पेस गर्न पाइँदैन,’ उनले भनिन् । संवैधानिक तथा कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ), मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) र जुरी नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘रचनात्मक संवाद’ मा उनले मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएका विधेयकहरू संशोधन नभई खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।
संविधान र कानुनका विज्ञहरूले पनि सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक निरंकुश हुने आकांक्षाबाट प्रेरित रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘आवश्यकै नभएको सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर सरकारले आफ्ना आलोचकलाई जन्मकैदसम्म गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, त्यो पनि आफैंले गठन गरेको अदालतबाट फैसला गराएर,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन् ।
आफैं अदालत गठन गर्ने, आफैं मुद्दा लगाउने, आफैं फैसला गर्ने र आफैंले थुन्ने प्रावधान रहेको उक्त विधेयक नेपालको संविधान र विधिको शासनको सामान्य सिद्धान्तविरुद्ध भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । पत्रकार हरिहर विरहीले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारको स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा लिनुपर्ने बताए । अर्का पत्रकार कनकमणि दीक्षितले पूर्ण लोकतन्त्र भनिएको अहिलेको समयमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै लागि नागरिकहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखपूर्ण भएको बताए ।
अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले ऐनले विरोधीलाई मात्रै दबाउँछ भन्ने सोच्नु सरकारको अदूरदर्शिता भएको टिप्पणी गरे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विधेयकमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको गठन प्रक्रिया संविधानसम्मत् नभएको बताए । राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका विधिको शासनसँग बाझिने प्रावधानहरूलाई संसद्ले हटाउनुपर्ने बताए ।
(कान्तिपुर दैनिकबाट)
