काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि सभामुख चयनको विषय झन् सकसपूर्ण बनेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच करिब तीन घण्टा भएको छलफल पनि टुंगोमा पुग्न सकेन ।
‘आइतबार डाकिएको संसद् बैठक भरसक स्थगित गर्न नपरोस् भनेर उहाँहरू छलफलमा जुट्नुभएको थियो,’ अध्यक्षद्वय निकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर सहमति भएन, तत्काल सहमति हुने गरी छलफल अघि बढेको पनि देखिएन ।’
छलफलमा अध्यक्ष दाहालले एकीकरणपूर्वको सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । ‘सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये चार जना त हामीलाई सभामुख दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, बादलजी (गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) को पनि सभामुख यतै हुनुपर्छ भन्ने लाइन हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘विषय टुंग्याइहालौं, तपाईंले अडान छाड्नुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकार एक जनाले र दल एक जनाले चलाउने गरी सहमति भएपछि सभामुख पनि सरकार सञ्चालनमा सहज हुने गरी चुन्नुपर्ने र त्यसका लागि आफैंले रोजेको व्यक्ति चाहिने बताएका थिए । ‘तपाईंले छुट्टाछुट्टै भेला गरेर हाम्रा यति टाउका छन् भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, पछि संसद्बाट सहयोग हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मलाई सरकार सञ्चालनमा सजिलो पारिदिनुस् ।’ ओलीले दाहालसँग छुट्टै गठबन्धन भेला गरेर राम्रो नगरेको बताएका थिए । ओली र दाहाल आ–आफ्ना कुरामा अडिग रहेपछि सभामुख चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
यसअघि पनि उनीहरूले सभामुखका बारेमा धेरै पटक छलफल गरिसकेका छन् । अध्यक्षद्वयबीच कुरा नमिलेकै कारण संसद्को बैठक झन्डै एक महिनादेखि स्थगित छ । एकतापूर्व वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एमालेलाई, उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीलाई भागबन्डा गरेका थिए । संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख महराले सरकारका कतिपय काममा सघाउ नपुर्याएको र अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको भन्दै सभामुख आफूअनुकूल व्यक्तिलाई बनाउन खोजिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी नेताहरूले सभामुख कुनै पनि हालतमा पूर्वएमालेलाई नसुम्पिन अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
सभामुख कुन पक्षबाट बनाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताबीच तानातान हुँदा त्यसको चेपुवामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे परेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सभामुखबारे सहमति नहुँदासम्म तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट हटाउन चाहँदैनन् । उनी आफूले अगाडि सारेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबारे सहमति भएन भने पूर्वमाओवादीको साटो तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । तुम्बाहाङ्फे पूर्वएमाले र त्यसमा पनि ओली पक्षकै भएकाले उनलाई सहज पनि हुनेछ । उपसभामुख स्वयंले पनि सभामुखमा आफ्नो स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताउँदै आएकाले त्यसलाई तर्कसंगत रूपमा लिँदै उनलाई अघि सार्न सकिने विकल्पबारे प्रधानमन्त्रीले सोचिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षधरको भनाइ भने फरक छ । उनीहरू पहिले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएमा सभामुखका लागि उनको ‘च्याप्टर क्लोज’ हुने र दुई पात्रका विषयमा मात्रै छलफल गर्दा आफ्नो पल्ला भारी हुने आकलन पूर्वमाओवादी नेताहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूले उपसभामुखले मैदान खाली नगरिदिएसम्म अरू विषयमा छलफल हुनै नसक्ने तर्क गर्न थालेका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म नेकपाले सभामुखका लागि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएकाले सभामुख को बन्ने भनेर छलफल गर्नुअघि उपसभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने बताए । ‘सभामुख हाम्रो पार्टीले लिन पाउने हो कि हैन, निश्चित नभएसम्म के छलफल गर्ने ?’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले राजीनामा दिएपछि मात्रै हाम्रो पार्टीले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन मिल्यो, नत्र त मिल्दैन नि !’ यसअघि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । बुधबार भैंसेपाटी भेलामा अध्यक्ष दाहालले पनि उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै सभामुखबारे छलफल गर्न सहज हुने बताएका थिए ।
उपसभामुखले भनिन्– मलाई महाअभियोग लगाउनुस् तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई सभामुख नबनाउने भए महाअभियोग लगाएर हटाउन नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई चुनौती दिएकी छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा अध्यक्षहरू ओली र दाहालसँग भएको भेटमा उनले सभामुखको आफू स्वाभाविक दाबेदार भएको बताउँदै सहमति गर्न आग्रह गरेकी हुन् । ‘मैले राजीनामा दिन्नँ भनेकै छैन,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कि मलाई सभामुख बनाउने ग्यारेन्टी गर्नुस् कि अन्य निकास दिनुस् ।’
अध्यक्षद्वयले सहमति नगरे आफूले आइतबारको बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि उनले दिएकी छन् । ‘तपाईंहरूले सहमति गर्नुभएको छैन, अनि मलाई दोष दिनुहुन्छ, मैले गर्दा सभामुख चयनमा बाधा पुग्यो भन्ने छ भने मलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन पनि सक्नुहन्छ, त्यसै गर्नुहोस् न त,’ उनले भनिन् । संविधानको धारा १०१ मा एक चौथाइ सांसदले पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । उनले संविधानको उक्त धारा प्रयोग गरेर आफूलाई हटाउन अध्यक्षद्वयलाई चुनौती दिएकी हुन् । ‘म महिला भएर मात्रै यसो भनिरहेको छैन, ०३७ सालदेखि राजनीतिमा थिएँ, विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको हुँ, अनुसन्धानकर्ता, अधिवक्ता र आन्दोलन बुझेको नेता हुँ,’ उनले भनिन्, ‘ममा सभामुख बन्नका लागि आवश्यक पर्ने १२ वटा योग्यता छन् ।’ उनले नेताहरूको असहमतिले आफूलाई चेपुवामा पार्न खोजेको गुनासो पनि गरेकी छन् ।
तुम्बाहाङ्फेले श्रेष्ठ र गुरुङले आफूलाई विवादमा तान्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । ‘एउटा सहमति नहुँदासम्म संसद्मा भ्याकुम नहोस् भनेर मैले राजीनामा नदिएकी हुँ,’ तुम्बाहाङ्फेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर मेरै कारण सभामुखको चुनाव हुन नसकेको जस्तो गरी उहाँहरूको अभिव्यक्ति आयो । यो ममाथिको राजनीतिक हिंसा हो ।’ तुम्बाहाङ्फेले आफू सभामुखको दाबेदार भएको र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा आफूलाई सजाय दिन उचित नहुने धारणा अध्यक्षहरूसँग राखेकी छन् । ‘मैले मलाई सभामुख बनाउनुपर्ने कारणहरू स्पष्टसँग भनेको छु, उहाँहरूले रुचिपूर्वक सुन्नु पनि भएको छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँहरू (अध्यक्षद्वय) ले मुखै खोलेर स्पष्ट रूपमा यही गर्छौं भन्नुभएन । गोलमटोल जवाफ दिनुभयो ।’
तुम्बाहाङ्फेले यसअघि बारम्बार दुवै अध्यक्षसँग संयुक्त रूपमा भेट्न खोजिरहेकी थिइन् । तर उनीहरूले समय नदिँदा उनको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । सूचना आयोगका नवनियुक्त आयुक्तहरूलाई शपथ खुवाउने क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग शीतल निवासमा भेट भएपछि उनले संयुक्त छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । त्यसपछि मात्रै शुक्रबार बिहान उनले दुई अध्यक्षसँग भेटेकी हुन् ।
(कान्तिपुर दैनिकबाट)
