काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल कन्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार तीब्र गतिमा निरंकुश पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बाटोमा अघि बढ्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल पार्न कस्सिएर लागेको छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले मस्यौदा गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकलाई अझ कठोर पारेर नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको अहिले मुख्य प्राथमिकता बनेको छ ।
ओली सरकार परिणामको चिन्ता नगरी, जनमत र बुद्धिजीवीहरुको रायलाई लत्याउँदै जसरी हिँडिरहेको छ र नेकपाका नेताहरुले सरकारका यस्ता कामलाई समर्थन र ढाकछोप गर्ने कार्य गर्नेे गरेकाले यस निमित्त सिंगो नेकपा नै लोकतन्त्र विरोधी सावित भएको छ । नेकपाको सरकार सत्तामा पुगेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा समृद्धि र जनतालाई राहत पुर्याउन फटाफट कदम चाल्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रको लागि यो सानो समय होइन । सरकारले साँच्चै नै राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न चाहेको भए यति समयमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन सक्दथे । यसअघिका सरकारहरुले प्रतिपक्षी दलबाट बेहोर्नु परेको अवरोध र चुनौतीहरुको सामना पनि यो सरकारले गर्नु परेन ।
पूर्ण बहुमत र कमजोर प्रतिपक्ष भएको यो अवस्था प्रायः कुनै पनि सरकारले पाएको हुन्न । तर, यो सरकारको नियत नै खराब भएकोले जनताका चाहनाअनुसार विकास निर्माणका कामहरु हुने तथा नागरिकहरुले भोगिआएका दुःख कष्टको निवारण गर्ने काम नभएको मात्र होइन जनताले लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानपश्चात् ल्याएका राजनीतिक उपलब्धिहरु समेत कुण्ठित भइरहेका छन् ।
सत्तामा पुग्नासाथ माइतीघर मण्डला जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा नागरिकहरुले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णय गरेर आम नागरिकहरुले आफ्नो विचार र भावना अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई नै खोस्ने प्रयत्न गरेको थियो भने त्यसपछि औपचारिक रुपमा विधेयक नै ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने, पत्रकारहरुलाई कठोर सजाय दिने, राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिक सन्दर्भमा सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट स्वीकृति लिएर मात्र परिचालन गर्न पाइने पहिलेको व्यवस्थालाई उल्टाई सुरक्षा परिषद्को ढाँचा परिवर्तन गरेर आफ्नै लहडलाई सेनालाई आफ्ना विरोधीहरु दबाउनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न चाहे ।
जनस्तर र प्रतिपक्षबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री त्यसलाई थाती राख्न बाध्य भए पनि नागरिकहरु सचेत नभएमा कुनै पनि क्षण ओलीले त्यसलाई पारित गर्न असम्भव छैन । अधिनायकवादतर्फ उन्मुख आफ्ना यस्ता कतिपय कदमहरुको व्यापक आलोचना भएको देख्दा देख्दै पुनः सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमार्फत नागरिकका अभिव्यक्तिसित सम्बन्धित अन्य अधिकारहरु पनि खोस्ने दुस्साहत सरकारले प्रदर्शन गरेको छ ।
निर्वाचित भएर सिंहदरबार प्रवेश गर्नासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य निकायले प्रयोग गरिआएका अधिकारहरु आफू मातहत ल्याउनासाथ उनको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको थियो । त्यसबेला उनले कुनै औचित्य नदेखाई राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतलाई आफ्नो मुठ्ठीमा ल्याएका थिए ।
आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिआएका केही व्यापारी र शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई लाभ पुर्याउनुबाहेक आखिर त्यसको केही औचित्य देखिएन । सूचना प्रविधि विधेयक पारित गर्नासाथ नेपाल विशेष सेवा विधेयक ल्याएर नागरिकका बाँकी अधिकार पनि कब्जा गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । उक्त विधेयक पारित भएमा सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनियतासम्बन्धी अधिकारमा समेत हस्तक्षेप पर्न पाउनेछ ।
यहाँसम्मकी, जो सुकैको पनि टेलिफोन संवाद रेकर्ड गर्ने अधिकारसमेत उसको हातमा हुनेछ । यसले गर्दा नागरिकहरुको पारिवारिक संवाद र सूचनामा समेत सरकारको नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रमा यस प्रकारको कानुनको कसैले कल्पना गर्दैन ।
त्यसैले नेकपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यतालाई क्रमिक रुपमा कमजोर पारेर बहुदलीय लोकतन्त्रको सट्टा अधिनायकवादी प्रजातन्त्र कायम गर्ने योजना बनाएको आशंकालाई ओलीका कदमहरुले पुष्टि गर्दैछन् । हेक्का रहोस्, कम्युनिष्ट पार्टी सिद्धान्ततः नै बहुदलीय–संसदीय प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको विरोधी हुन्छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले ल्याए जसरी नै पारित भयो भने सरकारले आफ्नै तजबिजबाट अदालत नाम गरेको एउटा छुट्टै निकाय बनाउनेछ, जसले उक्त कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय दिन सक्नेछ । समान्य त्रुटिमा पनि पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यो अदालतमा बस्ने सदस्यले कानुन पढ्नु अनिवार्य छैन ।
तीन सदस्यीय उक्त अदालतमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको एक जना मात्र भए हुन्छ, बाँकी सदस्यमध्ये एक जना प्रविधि र एक जना वाणिज्य सम्बन्धी जानकार व्यक्ति राखे हुने व्यवस्था छ । कानुन र परम्पराअनुसार प्रायः कुनै पनि नियुक्तिमा कुनै न कुनै निकाय वा समितिको सिफारिसमा सरकारले नियुक्तिहरु गर्ने गर्दछ ।
तर, यति महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको कथित अदालत भने सरकारले मनचिन्ते हिसाबले गठन गर्न पाउनेछ । त्यसैले सरकारले आफ्नो चाहना पूरा गर्नेछ । विधेयकमा सिफारिस शब्द कतै छैन । कुनै पनि परामर्श सरकारका लागि बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुन्छ । त्यसैले सुनियोजित रुपले त्यहाँ परामर्श शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
त्यस्तै एक वर्ष कैदभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने निकाय गठन गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छैन । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अत्यधिक महत्व दिइन्छ । शक्ति पृथकीकरणले कुनै पनि निकायलाई निरंकुश हुन दिँदैन । त्यसैले हाम्रो संविधानमा पनि शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई उच्च महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैले यो व्यवस्था हाम्रो संवैधानिक मान्यताकै विरुद्ध रहेको छ । स्पष्ट छ, त्यो कथित अदालत राजा ज्ञानेन्द्रले विरोधीहरुलाई तह लगाउन गठन गरेको शाही आयोगभन्दा खतरनाक हुनेछ । जानकार सूत्रका अनुसार सूचना प्रविधि विधेयकको तर्जुमा पूर्व राज्ञाकै शासकालमा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको थियो ।
त्यसका केही दफाहरु अझ आफ्नो अनुकूल र कठोर बनाएर ओली सरकारले ल्याएको हो । राजाको निरंकुश सत्ताका अवरोधहरुलाई निस्तेज र निमिटयान्न पार्ने ध्येयले राजावादीहरुले तयार पारेको उक्त मस्यौदालाई यो सरकारले आफ्नो मनसाय पूरा गर्ने अचुक अस्त्रको रुपमा उपयोग गर्ने ध्येयले जबर्जस्ती संसद्मा ल्याएको हो ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यसप्रति कडा विरोध जनाएपछि बहुमतको आधारमा बलपूर्वक पास गराएर नेकपाले यसलाई अगाडि बढाएको छ । यसले ओली सरकार अधिनायकवाद र ज्ञानेन्द्र पथमा लागेको कुरा विरोधीको आरोपमात्र नभएर तथ्यहरुले प्रमाणित गरेका छन् ।
तर, यति कडा नबनाउँदा समेत ज्ञानेन्द्र राजलाई उखेलेर फाल्ने जनताले निरंकुश राजाभन्दा कठोर हुने सरकारलाई कति दिन बोक्लान् ? यो प्रश्न आज जताततै उठिरहेको छ । यो विधेयक सरकारले कसैगरी पारित गर्यो भने संविधानप्रदत नागरिकका मौलिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ग्रहण लाग्नेछ ।
तर, आफूलाई लोकतन्त्र र जनअधिकारको पहरेदार भनी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरु यस सन्दर्भमा कहाँ छन् ? कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले संसदीय समिति र सार्वजनिक समारोहहरुमा यसको जति विरोध गरे पनि त्यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । सरकार संसदमा बहुमतको बलले सबैलाई पेल्ने पक्षमा छ ।
तर, लोकतन्त्रमा निरंकुशतातिर सरकार जान लाग्यो भने दबाब दिने थालो र माध्यम अरु पनि छन् । ती माध्यमहरु अन्य दलहरुले उपयोग नगर्नुको कारण के हो ? दलहरु संसद्मा सम्भव नभए सडकमा गएर जनतालाई गुहार्नु पर्छ । किनभने लोकतन्त्र ल्याउनमा दलहरुभन्दा जनताको भूमिका ज्यादा छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
जनताले यो लोकतन्त्रबाट आफ्नो र राष्ट्रको जीवनमा महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आउने तथा अब उप्रान्त कसैले पनि आफ्नो मौलिक अधिकार खोस्न नसक्ने वातावरण बन्ने आशा गरेर नै परिवर्तन ल्याएका हुन् । जनताका यो आशामाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग र सचेत नागरिकहरु सरकारका यस्ता लोकतन्त्रविरोधी कार्यहरुलाई असफल पार्न सडकमा उत्रिनु अपरिहार्य भएको छ ।
