मोरङ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन मोरङको दुई पालिका प्रमुखसहितको टोलि यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौ छन ।
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको सहितको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्याल र स्वास्थ,कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटी ध्यानकर्षणको फायल हस्तान्तरण गरेको पथरीशनिश्चरे नगर प्रमुख दिलिपकुमार राईले बताए । टोलिको आज प्रधानमन्त्री केपि ओलिलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । टोलि शुक्रबार (२०७६ पुस २५-२८) संघीय राजधानी पुगेर सुकुम्बासी तथा अव्याबस्थित बसोबासीको समस्या समाधान बारे सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका हुन ।
कानेपोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती लिम्बूसहितको टोलिले दुई पालिकामा रहेको दोहोरो स्वामित्वसहितको सुकुम्बासी समस्या बारे जानकारी गराएका छन । मन्त्री ढकालले ध्यानाकर्षणको फाइल बुझ्र्दै सुकुम्बासी समस्या समधानको सम्पुर्ण कानून निर्माण भैसकेकोले धनीपुर्जा पाउने बारे ढुक्क रहन बताएका थिए । धनीपुर्जा पाउनेमा कानूनले समेट्न सकेन भने त्यसलाई परिमार्जन गरेर भएपनि धनि पुर्जा अर्को सरकारले नभई यही सरकारले दिने बताए ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले पनि ध्यानाकर्षणको फाइल बुझ्र्दै विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पुर्णता नपाएको भन्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग तत्काल बनाई काम सुरु गर्ने बताए ।
शक्तिशाली आयोग बनेपछि सबै काम आयोग मार्फत गरिने र यो समस्या सहजै समाधान गरिने कानून निर्माण गरिएकोले सबैले जोतभोगकै आधारमा धनीपुर्जा पाउने ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए ।
पथरीशनिश्चरेका प्रमुख दिलीपकुमार राई र कानेपोखरी उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नामको अगुवाईको टोलीले ध्यानाकर्षपत्र बुझाउन शुक्रबार काठमाडौं गएका थिए ।
पत्रमा, ०३५ सालदेखि जोगभोग गर्दै आएको एउटा पक्ष पूर्जा्विहीन भएको र ०४२ सालपछि सोही ठाउँको पूर्जा निकाल्ने पूर्जावाल पक्षबीचको ‘दोहोरो पहुँच’को समस्याको छानविन गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । के के आधारहरुले बसोवासवालाहरुको भोगाधिकार कायम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
समस्याको दीगो समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माणको माग उठाइएको छ । साथै भूमि ऐनको संसोधनमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गराउँदा २५ प्रतिशत रजिष्ट्ेशन शुल्क लाग्ने प्रावधानलाई संसोधन गरी कुनै दस्तुर नलाग्ने बनाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा क्षेत्रफल तोक्दा भोगभोगका आधारमा जमिन उपलब्ध गराईने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गर्न समेत सुझाव पेश गरिएको छ ।
टोलीमा, सोही क्षेत्रका संविधानसभा सदस्य चण्डीप्रसाद राई र लालबहादुर सुस्लिङ, ७ नम्वर वडाध्यक्ष कपिलमणि ढकाल, दल तथा सामाजिक अगुवा मोहन तुम्वापो, दिननाथ तिम्सिना, पर्शुराम मिश्र, सुकुम्वासी अगुवा जहरमान लिम्बू, देवेन्द्र वनेम, मानबहादुर विश्वकर्मा सहितको सहभागिता रहेको छ । कानेपोखरीकातर्फबाट भोला अधिकारी, वडाध्यक्षहरु खड्ग बस्नेत र मोहन अधिकारी सहितको टोली सहभागी छन ।
