काठमाडौं : जबरजस्ती करणीको अभियोग लागी गत असोज १४ गते तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि चार महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सभामुखको चयन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न नसक्दा एकातिर पार्टी्भित्र शक्ति संघर्ष चरमरुपमा पुगेको छ भने अर्कातिर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
यसैगरी सभामुखका सम्बन्धमा नेकपाले निर्णय गर्न नसक्दा लगभग एक महिनादेखि संसदको हिउँदे अधिवेशनका बैठकहरू सूचना टाँस गरेर सारिराख्नु पर्ने नियतिबाट गुज्रिराखेका छन् । आन्तरिक शक्तिसंघर्षका कारण नेकपाले सभामुखमा अघि सार्ने ब्यक्तिको टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन । पछिल्लो पटक पार्टी संचालनको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल( प्रचण्ड) नै पार्टीका गुटगत भेलामा सहभागी हुन थालेपछि पार्टीभित्र यसले प्रभाव पारेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
२०७६ मंसिर २९ गतेकोे नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी्भित्र मौलाएको गुटबन्दीको आलोचना गर्दै गुटबन्दी समाप्त पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर यो प्रतिबद्धताको मसी पनि सुक्न नपाउँदै अध्यक्ष दाहालले २०७६ पुस २४ गते नेता वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा सभामुख चयनका सम्बन्धमा गुटीय भेला गरेर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने कसरत गरेका थिए ।
पार्टीले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयका सम्बन्धमा यसरी गुटीय भेला गर्दा पनि अध्यक्ष दाहालमाथि अनुशासनको मामिलामा कसैले औंला ठड्याएको छैन । किनभने गुटीय स्वार्थको कारण नेकपा अहिले निर्णयहीन अवस्थासँगै अन्योलको अवस्थाबाट समेत गुज्रिराखेको छ ।
भैसीपाटी बैठकका विषयमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा पनि गरेका छन् । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा भएको अध्यक्ष द्वयबीचको छलफलमा गंभीर ढंगले राखेको बताईन्छ । ओलीले प्रचण्डसँग भैसीपार्टी गुटगत बैठकको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । सभामुखका विषयमा गाँठो नफुकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बाहिर बाहिर भेला गर्दै हिड्ने तपाईहरु, अब सभामुखको निर्णय पनि तपाईहरु नै गर्नुस ।’ भनेर प्रचण्डलाई भनेपछि प्रचण्ड मौन मात्र होईन रातोपिरो भएको बालुवाटार श्रोतको दाबी छ ।
उता सभामुखका विषयमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पार्टीको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै राजीनामा गर्न अस्वीकार गरेको विषयमा पनि पार्टीभित्र टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । कतिपय नेताले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेमाथि अनुशासनको कारबाही अगाडी बढाउनेसम्मको सुझाब दिन थालेका छन् ।
तत्कालका लागि उनलाई सम्झाएर स्थितिलाई सामान्यरुपमा नै निकास दिने पक्षमा नेकपा नेतृत्व रहेको छ । तर, २०७६ माघ ६ गतेसम्म पनि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नगरेर स्थितिलाई सहजीकरण गर्ने्तिर सहयोग नगरे नेकपा नेतृत्व तह उनकाविरुद्ध कठोर कदम चाल्नेतिर पनि लाग्न सक्ने देखिएको छ । किनभने नेकपाको विवादले संसद बैठक बन्धक भयो भन्ने प्रतिपक्षको आरोपलाई धेरै दिनसम्म कायम रहन दिने पक्षमा नेकपा नेतृत्व रहेको छैन ।
