काठमाडौं, १ माघ । सभामुख चयनसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेकपाका नेताहरुबीच उत्पन्न विवादका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा हुनुभएपछि प्रचण्ड नेम्वाङलाई कुनै पनि हालतमा सभामुख बन्न नदिने अडानका साथ प्रस्तुत हुनुभयो र उहाँ आफ्नो अडानमा अहिलेसम्म कायम हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरु सुवास नेम्वाङ नभए उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे या अरु कुनै योग्य व्यक्तिलाई सभामुख चयन गर्न सहमत हुने संकेतहरु देखिएका छन् तर प्रचण्ड कुनै हालतमा पनि एमाले पक्षका केपी समर्थक सांसदलाई सभामुख बन्न नदिन दृढ हुनुहुन्छ ।
प्रचण्डले अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङमध्ये एकलाई सभामुख बनाउने इच्छा राख्नु भएको बुझिएको छ । प्रचण्ड माओवादीले नै सभामुख पाउनुपर्ने अडानमा उभिएपछि केपी ओलीले पनि माओवादीलाई चाहिँ सभामुख नदिने सभामुख चयनसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेकपाका नेताहरुबीच उत्पन्न विवादका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन सकेको छैन । प्र
धानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा हुनु भयो र उहाँ आफ्नो अडानमा अहिलेसम्म कायम हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली बरु सुवास नेम्वाङ नभए उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे या अरु कुनै योग्य व्यक्तिलाई सभामुख चयन गर्न सहमत हुने संकेतहरु देखिएका छन् तर प्रचण्ड कुनै हालतमा पनि एमाले पक्षका केपी समर्थक सांसदलाई सभामुख बन्न नदिन दृढ हुनुहुन्छ ।
प्रचण्डले अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङमध्ये एकलाई सभामुख बनाउने इच्छा राख्नु भएको बुझिएको छ । प्रचण्ड माओवादीले नै सभामुख पाउनुपर्ने अडानमा उभिएपछि केपी ओलीले पनि माओवादीलाई चाहिँ सभामुख नदिने मानसिकता बनाउनु भएको हो ।
सुवास नेम्वाङ नभए शिवमाया तुम्बाहाम्फे र उनी पनि नभए एमाले कित्ताका अरु कुनै योग्य व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन केपी तयार हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । कुनै तेस्रो व्यक्तिको नाममा भए पनि सहमति बन्न सकेन भने कस्तो प्रकारको अवस्था पैदा हुन सक्ला ?
सम्भावना नं. १
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा र प्रस्तावअनुरुप सुवास नेम्वाङको नाम सभामुखमा स्वीकार हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको र शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउन पनि प्रचण्ड–माधव पक्ष राजी हुने स्थिति नदेखिएको हुनाले अन्ततः हालसम्म चर्चामै नभएका कुनै व्यक्तिका नाममा सहमति बन्न सक्ने पहिलो सम्भावना छ ।
सहमतिको उम्मेदवार केपी या प्रचण्ड पक्षको नभई माधव नेपालनिकटका सोमप्रसाद पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे आदि जस्ताको नाममा सहमति बन्न सम्भव छ । सहमति बनाएरै अघि बढ्ने मानसिकता नेताहरुबीच बन्यो भने माधव नेपालनिकटको मानिने सांसदले मौका पाउने कुरालाई पहिलो सम्भावनाभित्र राख्न सकिन्छ ।
त्यस्तो त प्रचण्ड–माधवले नेम्वाङको नाममा अन्ततः सहमति जनाउने या केपी पम्फा भुसाल आदिका नाममा केपी सहमत हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि शतप्रतिशत इन्कार गर्न मिल्दैन, किनभने लेनदेनका आधारमा निर्णय हुने परम्परा विगत केही कालदेखि बसेको छ ।
आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने भयो भने केपीले प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाउने सम्भावना जति छ, कुनै अर्को ठूलो कुरा प्राप्त गरेर प्रचण्डले केपीको प्रस्तावमा सहमति जनाउने सम्भावना पनि टरेको मान्न मिल्दैन । यद्यपि प्रचण्डले सभामुख चयनको सवाललाई जीवनमरणको सवाल भने बनाउनु भएको छ ।
सम्भावना नं. २
नेताहरुबीच सहमति बन्न सकेन भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे संसद्को बैठक सुरु गराई सभामुखको चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुनुहुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्दैन । उपसभामुख नेकपाकै तर्फबाट रहेको हुनाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने हैसियत नेकपाले गुमाउने छ ।
त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेस, राजपा, पूर्व फोरमजस्ता पार्टी या राजेन्द्र लिंदेनजस्ता बहुमान्य व्यक्तिले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्छन् । यसरी उम्मेदवारी दिन नपाएको अवस्थामा नेकपाले भएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने सम्भावनामा बढी देखिन्छ ।
नेकपाले निर्वाचनमा भाग नलिएको अवस्थामा कोही पनि व्यक्ति सभामुख बन्न नसक्ने भएकोले एउटा गम्भीर डेडलकको स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ । त्यस्तो भएमा नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा पुग्ने र नेकपा विभाजित हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।
सम्भावना नं. ३
शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई विश्वासमा लिएर प्रचण्ड–माधवले घटनाक्रमलाई नयाँ मोड दिन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । पार्टी निर्णय मानेर राजीनामा दिन शिवमाया तुम्बाहाम्फे बाध्य नहुने र उहाँमाथि कुनै स्तरको ह्विप पनि नलाग्ने हुनाले प्रचण्ड–माधव पक्ष शिवमायाविरुद्ध महाभियोग लगाउने निर्णयमा पनि पुग्न सक्छन् ।
तर, शिवमायाविरुद्ध महाभियोग लगाउने उचित कारण भेटिन मुस्किल छ र कदाचित महाभियोग प्रस्ताव आएको अवस्थामा पनि पारित हुन कठिन छ ।
केपीविरुद्ध सबै विपक्षी दलहरुलाई समेट्न सकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव पारित भइहालेछ भने पनि त्यसो हँदा नेकपा एउटै पार्टीका रुपमा नरहने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।
त्यसैले नेकपाभित्र सहमतिमा निर्णय लिनेबाहेकको अन्य कुनै विकल्प खडा भएको छ भने त्यो केवल पार्टी विभाजन मात्र हो, जुन अत्यन्त कष्टप्रद हुन सक्नेछ, घटना र विचारमा उल्लेख छ ।
सम्भावना नं. ४
परिस्थित असामान्य ढंगबाट अघि बढेमा कुनै साना पार्टीका नेतालाई सभामुख बनाएर समाधान खोज्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएको अवस्थामा मात्र चौथो विकल्पमा जाने स्थिति छ ।
