काठमाडौं, १ माघ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किर्एर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनु पर्ने चुनौती उभिएको छ ।
मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरुको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकबारे बुझ्न आफूलाई केही दिन समय दिन माग गरेका थिए ।
तर, उनले मागेको समयावधि बितिसके पनि विधेयकलाई पारित गराउने तिर कुनै पहल थालेका छैनन् । अधिकांश कर्मचारीहरुले विधेयक कर्मचारीहरुको हितविपरीत आएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन् । निजामती कर्मचारीहरुले संघमा ४८ हजार कर्मचारी राख्नु पार्ने माग राख्दै आएका छन् ।
तर, मन्त्री त्रिपाठीले भने त्यो संख्या झारेर ३२ हजारमा सीमित राख्ने तयारी गर्दै आएका छन् । अहिले संघमा उपसचिव धेरै र शाखा अधिकृतहरु कम रहेका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीको संख्या धेरै हुनु र ठूला तहका कर्मचारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रुची नदेखाउनुका कारण पनि संघमा कर्मचारीको संख्या घटाउने अभ्यासमा मन्त्री त्रिपाठी लागेका हुन् ।
तर, कर्मचारीहरुले भने ४८ हजारबाट घटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । यसरी नै विधेयकमा उमेर हदको विवाद पनि देखिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । तर, कर्मचारीहरुले भने उमेर हद बढाएर ६० वर्ष पुर्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नयाँ विधेयकले निवृत्तिभरण खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसमा पनि कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ । अब लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गर्ने नयाँ कर्मचारीहरुले निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरेको छ । नयाँ कर्मचारीहरुलाई पेन्सनको साटो उपदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुकै तलबबाट दस प्रतिशत कटाएर अवकाश पाउने बेलामा उपदान दिने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा समेटिएपछि त्यस्तो प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा कर्मचारीहरु रहेका छन् । नयाँ विधेयकमा कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको औषधि, उपचार खर्चको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
अहिले राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुले २१ महिना र राजपत्रांकित कर्मचारीहरुले १८ महिनाको औषधि उपचार खर्च पाउँदै आएका छन् । तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने त्यो प्रावधान हटाइएको छ । कर्मचारीहरुका लागि सिभिल हस्पिटल निर्माण भएको र उपचार सुविधा पाउन थालेको भन्दै औषधि र उपचार खर्चको व्यवस्था विधेयकमा नसमेटिएको हो । तर, कर्मचारीहरुले यो प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
नयाँ मन्त्रीको कार्यशैली सुस्त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भिजन अनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको समीक्षासहित आर्थिक वर्ष सुरु भएयता दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । ६ महिनादेखि रिक्त रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १५ साउनमा योगेश भट्टराई नियुक्त गरेर भिजिट नेपाल– २०२० लाई सफल रुपमा सञ्चालन गर्ने बाटो अख्तियार गरे ।
त्यसपछि ५ मंसिरमा ६ मन्त्रीलाई विदाई गरेर नयाँ अनुहारहरु नियुक्त गरे । यद्यपि, ओलीको पुनर्गठन कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नभएको भन्दै व्यापक आलोचना पनि भयो । तर, नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेको करिब दुई महिना पुग्नै लाग्दा एकाध बाहेकका मन्त्रीहरुको पर्फर्मेन्स अति नै सुस्त देखिएको छ ।
यसले प्रधानमन्त्री ओलीको पुनर्गठन र नयाँ मन्त्रीको रोजाइको औचित्य पुष्टि गर्न कठिनाइ देखिएको छ । नयाँ मन्त्रीहरुमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामेश्वर राय यादव, ह्दयेश त्रिपाठी, लेखराज भट्ट, बसन्त नेम्वाङ र पार्वत गुरुङ नियुक्त भएका थिए ।
तीमध्ये संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई र भौतिक योजना तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्री नेम्वाङले आफूहरु आउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सफल भएका छन् । उनले मन्त्री बनेको एक डेढ महिनाकै बीचमा काठमाडौंभित्रको धेरै खाल्टाखुल्टी पुर्नुका साथै रफ्तारमा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखाएका छन् ।
सुरुदेखि नै नेम्वाङको कार्यशैलीले वाहवाही कमाउन थालेका छन् । जबकि, सिंगै मुलुकले अझ बढी युवाहरुले धेरै आशाका नजरले हेरिएका घनश्याम भुसालले भने अहिलेसम्म आफ्नो प्राथमिकता र आगामी कदम सार्वजनिक गरेका छैनन् । निकटस्थ र शुभेच्छुकहरुलाई उनले आफू अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको र कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नेगरी अपरेसनमा उत्रिने बताउँदै आएका छन् ।
उखु किसानको समस्या समाधान, मन्त्रालयबाट बाँडिएका कृषि अनुदान तत्काल रोक्ने जस्ता भुसालले यसबीचमा केही राम्रो काम नगरेको भने होइनन् तर आमजनताले छिटो परिणामको अपेक्षा गरेअनुसार भने उनले अहिलेसम्म डेलिभरी दिन सकेका छैनन् ।
अर्का युवा नेता योगेश भट्टराईले पर्यटन मन्त्रीका रुपमा छोटो अवधिमै पनि सफल रुपमा भिजिट नेपाल २०२० को उद्घाटन गराउन सफल भएका छन् । लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन रहेको मन्त्रालय सम्हालेर पनि सफल ढंगले कार्यक्रम सम्पन्न गराएर उनले सरकारको उक्त अभियान अगाडि बढाइरहेका छन् ।
नेपाल वायु सेवा निगमका आमूल सुधारको कदम भने अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । भिजिट नेपाल उद्घाटनपछि त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउँदै आएका भट्टराईको अबको कामबाट परिणाम देखिने विश्वास गरिएको छ ।
उता तत्कालीन एमालेको मतबाट सांसद निर्वाचित स्वतन्त्र समूहका ह्दयेश त्रिपाठीको साविक एमाले र अहिलेको नेकपामा खासै ठूलो योगदान नरहे पनि सन्तुलन मिलाउँदा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी परेको छ ।
कर्मचारी समायोजन जस्तो सबैभन्दा जटिल काम अपेक्षित रुपमा समयभित्रै सम्पन्न गरेर अझ राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउने बेला लालबाबु पण्डितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विदाइ गरेका थिए । पण्डितले काम गर्दागर्दै बिदाई गरिएकोमा ओलीको आलोचना पनि भयो, बुधबारमा उल्लेख छ ।
तर, नयाँ मन्त्री त्रिपाठीको दुई महिना भने कर्मचारी सरुवाबाट आम्दानीका लागि सेटिङ मिलाउनमै व्यतित भएको छ । अहिले उनले मन्त्रालयमा रहेका पाँच सहसचिवको दरबन्दीमा कार्यरत चार सहसचिवलाई हटाएर आफू अनुकूल ल्याउने कसरतमा सक्रिय बनेका छन् । २ नम्बर प्रदेशबाट अन्यन्त्र जान चाहने कर्मचारीहरुबाट अहिल्यैदेखि पैसा कमाउने गरी सेटिङ मिलाउने र नेकपालाई थप कमजोर बनाउनेतर्फ उनको ध्यान केन्द्रित भएको बताइन्छ ।
