काठमाडौं – अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसमेत हेर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । प्राप्त अधिकार अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो अख्तियारले थप अधिकार खोज्दै निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना भएको त्यहाँ पनि उसले छानिबन गर्न पाउनुपर्छ ।
अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि आफूमातहत ल्याउन सुझाव दिएको छ । अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार रोक्न निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन सुझाव दिइएको छ । सुझावको नौ नम्बर बुँदामा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सोसरहका कर्मचारीले पनि आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नेगरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई अलग रूपमा हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार अन्योन्याश्रित भएको, भ्रष्टाचारको विषय अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार भएको देखिने स्थिति रहेको जनाउँदै आयोगले अनुचित कार्यलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।
अख्तियारलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्ने जिम्मेवारी छैन । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
