अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको देखाएको छ । अख्तियारले सातवटै प्रदेशका १५ जिल्ला समेटेर तीन हजार जनामा गरेको सर्वेक्षणले स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म भ्रष्टचार हुने गरेको देखाएको हो ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्य ९२.५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टचारसम्बन्धी जानकारी पाएको बताएका थिए । भने १४.नौ प्रतिशतले देखेको मात्रै नभई स्वयंमले भोगेको बताएका थिए । यसरी भोगेहरू मध्य सबैभन्दा धेरै कर्णली प्रदेशका रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कुल अध्ययन जनसंख्यामध्ये ५५.३ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टचार विद्यमान रहेको जनाएका थिए । जसमा २७.३ प्रतिशतले चुनाव पछि पहिलेको तुलनामा भ्रष्टचार बढेको बताए भने २८ प्रतिशतलले भ्रष्टचार उस्तै रहेको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी मध्य कुल दुई तिहाइ अर्थात ७१.५ प्रतिशतले स्थानी तहमा भ्रष्टाचार बढनुका कारण भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नहुनु, ३७.२ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षण भएर र ३६.८ प्रतिशतले चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने हुदा चुनाव खर्च उठाउन भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए ।
सर्वेक्षणले स्थानीय तहबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा भने जनताले पाईरहेको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी मध्य ४६.७ प्रतिशतले स्थानीय तहको योजना निर्माण देखि कार्यान्वयन तहसम्म पग्दा स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको देखाएको छ । त्यसपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा ३५.६ प्रतिशत, आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा ३२.१ प्रतिशत अनियमिततम हुने गरेको पाइएको छ । अध्ययनमा सहभागी मध्य एक तिहाईले नेतृत्वलाई भ्रष्टाचरको लागि मुख्य जिम्मेवार रहेको जनाएका छन् ।
भ्रष्टाचारको प्रकार सम्बन्धमा सहभागीका अनुसार ५५.३ प्रतिशतले नगद, ५५.२ प्रतिशतले संस्थागत र ३०.शून्य तीन प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको जनाएका थिए । अध्ययनले स्थानीय तहका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवमर रहेको देखाएपछि अख्तियारले विशेष टास्क फोर्स बनाउन सुझाव दिएको छ । अख्तियारले स्थानी तहमा हुने काम कारवाहीको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कार्यालयका प्रमुख सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता भएको विशेष टोली गठन गर्न सुझाव दिएको हो । यस्तै, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु अगावै निश्चित कानून र निर्देशिकाहरूको निर्माण गरी योजना बाडपलाँड तथा कार्यान्वयन र अन्त्यमा सार्वजनिक सुनवाई गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
