देवेन्द्र चुडाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रसंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादकहरु र मिडियाहरु नभएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आक्रोश नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका व्यवसायीहरुको भेटमा पोख्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा गत मंगलबार मिडियाहरु प्रति असन्तुष्टि समेत जनाउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको भएपनि त्यस्ता कामहरुको प्रशंसा लेख्ने प्रसारण गर्ने टेलिभिजनहरु आफूहरुसँग नभएको भन्दै त्यस्ता राम्रा कामहरुको प्रशंसा छाप्ने पत्रपत्रिकाहरु नै छैनन् भन्ने आक्रोश पोख्नुभएको छ ।
सरकारले गरेका राम्रा कामहरु अहिले सरकारकै कारण छायाँमा परेको सत्य हो । सरकारले जनताको भावनानुसार कामै गर्न नसकेको र सरकारले गरेका हरेका काम कारबाहीको बारेमा जनता समेत सजग रहेको अवस्थामा सञ्चार जगत्माथि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
सरकारी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु गोरखापत्र, दि राइजिङ्ग नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल लगायतका संघ संस्था र सरकारी सञ्चारमाध्यम रहेका छन् । ती सबै सञ्चारमाध्यमका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्त गरिएको छ ।
किन उनीहरुले सरकारी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्न सकेनन् वा गरेनन् भनेर प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले सोध्न सक्छन् तर त्यस्तो भएको छैन । सञ्चारमाध्यम भनेका सरकारको गुनगान गाउनेमात्र होइनन् । सञ्चारमाध्यम जनताप्रति पनि उत्तरदायी रहेका हुनाले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्दे नराम्रो कामको विरोध गर्ने दायित्व सञ्चारमाध्यमकै हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरुलाई हुनुपर्ने होइनन् र ?
सत्ताधारी दलको भातृ संगठनको रुपमा प्रेस सेन्टर रहेको छ । प्रेस सेन्टरका पदाधिकारीहरुलाई स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समय पहिला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै बोलाएर त्यही शपथ दिलाएका थिए । प्रेस सेन्टर सत्ताधारी दलको भातृ संगठन भएकोले गर्दा सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रसंसा गर्ने छाप्ने र प्रचार प्रसार गर्ने काम किन उनीहरुले गरेनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई नै सोध्नु बेस हुन्छ ।
प्रेस सेन्टरका पदाधिकारीहरु मध्येका केही सञ्चारमाध्यम रहेका छन् । उनीहरुका पत्रिका छन्, अनलाइन छन्, टिभीहरु छन् तर किन उनीहरुले समेत सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गरेनन् त त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र सम्पादकहरुलाई मुुटु नभएका भन्नु भन्दा आफ्नै पार्टीको भातृ संगठनका पदाधिकारीहरुलाई मुटु नभएका सम्पादकहरु भन्नु उचित हुनेछ ।
केही समय पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई विपक्षीहरुलाई तह लगाउन अरिंगालको गोला भएर बर्षन निर्देशन दिएका थिए । तर, अहिले किन उनले सरकारले गरेका कामको प्रचार प्रसार गर्न र टिभीमा देखाउनु अरिंगालको गोला जस्तै भएर लाग्नुहोस् भन्न सकेनन् ।
प्रेस सेन्टरका केही पदाधिकारीहरुले नै सञ्चालन गरेका पत्रपत्रिका र अनलाइनमा नै सरकारको विरोध गरिएका समाचारहरु प्रकाशित हुने गरेका छन् भने केही व्यक्तिले अन्धाधुन्ध सरकारको समर्थन समेत गरिरहेका छन् । यी दुवै तथ्यगत रुपमा विरोधाभास रहेका छन् ।
सरकारले गरेका राम्रा कामको सञ्चार जगतले जहिले सुकै पनि स्वागत गर्दै त्यस्ता समाचारहरु प्रकाशित र प्रशासिरत गर्ने धर्म सञ्चारजगत्ले निभाएको छ । आफ्नो धर्मभन्दा बाहिर गएर सञ्चार जगत्ले सरकारको समर्थन र विरोध गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने सम्पादकहरु नै भएनन् वा छैनन् भन्नु एक प्रकारको दम्भ नै हो ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनलाई सबै सञ्चारमाध्यमले सहयोग र समर्थन गरेका थिए । त्यसबेलाको समय र परिस्थिति अहिलेको जस्तो सहज थिएनन तर पनि सञ्चारमाध्यमले मात्र होइन सम्पूर्ण जनताले ओली सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेको थियो । तर अहिले सहज अवस्था रहेको छ ।
संघीय संसदमा सत्ताधारी दलकै बहुमत रहेको छ । ७ वटा मध्येका ६ वटा प्रदेशमा समेत सत्ताधारी दलहरुकै बहुमतको सरकार रहेको छ । सरकारले जनताको हितमा भन्दा केही भूमाफिया र केही व्यवसायीहरुको हितमा काम गरेको र बहुमतको दम्भ देखाएर जबरजस्ती निर्णय गरी जनतामा लाद्न खोजेकै कारण सरकारप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
सरकारले विभिन्न समयमा संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुका कारणपनि सरकारको विरोध गर्नु परेको हो । सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी लगायत विज्ञापन नीति सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
त्यस्ता विधेयकहरुलाई जबरजस्ती संसदबाट पारित गराउने प्रयासमा सरकार लागि परेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिबाट जबरजस्ती बहुमतका आधारमा पारित गरिएको छ । त्यो विधेयक संसदबाटै जस्ताका तस्तै पारित गरिएको खण्डमा लेखेकै भरमा जेल बस्नुपर्ने र ठुलो मात्रामा जरिवाना तिनुपर्ने हुन्छ ।
कानुन निर्माण गर्नुभन्दा पहिला आफ्ना नागरिकको अवस्था हेनुपर्नेमा त्यसो नगरी विधेयक बनाइनुले गर्दा त्यस्ता विधेयकलाई सञ्चार जगत् र जनताले किमार्थ स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन हो प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ त्यस्ता कामको प्रशंसा गर्ने र लेख्ने सम्पादकहरु छैनन्, टिभीमा बजाउन सक्ने व्यक्तिहरु समेत छैनन् ।
पत्रकारहरुले आफ्ना व्यावसायिक धर्म भन्दा बाहिर गएर कसैको समर्थन र विरोध गर्न सक्दैनन् । अहिले सत्तामा रहेकै भरमा कसैले समर्थन गर्दछन् भने भोली उनको पार्टी सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै त्यसको प्रहार अहिलेका समर्थकहरुलाई समेत पर्न सक्छ । त्यसैले सञ्चार जगत्ले सरकारले गर्ने गरेका राम्रा र नराम्रा कामको जानकारी जनतालाई दिने गरेका हुन् त्यो पनि सञ्चार जगत्को धर्म र मर्म अनुसार नै ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर सम्वैधानिक रुपमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै बताइरहेको छ । उसले २०७५÷७६ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाईसकेको र त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएनुसार तिनै तहका सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको उल्लेख गरेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुकै कारण सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँ मात्र होइन टोल टोल र गल्ली गल्लीमा पुगेको छ । जनताले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ । एउटै कामको तीन चार पटकसम्म रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
यस्ता कार्यको पनि प्रधानमन्त्रीको भाषमा भन्ने हो भने समर्थन गर्दै सरकारका राम्रा काम भनेर प्रशंसा गर्नुपर्ने हो कि ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पहिला दिएका अधिकारहरु कटौती गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि केही महत्वपूर्ण निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत ल्याइएको छ ।
पहिला अन्य मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका केही विभागहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्र्तगत ल्याउँदैमा त्यस्ता विभागहरुले आजसम्म कुनै चमत्कारी निर्णय गर्न सकेको देखिएको छैन । त्यस्ता कार्यालय वा विभागहरुमा रहने कर्मचारीहरुले समेत कुनै तातित्व भिन्नता देखाउन सकिरहेका छैनन् भने केही कार्यालयहरुबाट जनता नै पिडित भएका छन् । सवारी चालक लाइसेन्स नपाएर लाइसेन्स लिन लाइनमा बसेका व्यक्तिहरुले १५/१६ महिनासम्म लाइसेन्स नपाउनु सरकारको लागि लज्जाको विषय होइन र ? के यसलाई पनि ओली सरकारको राम्रो काम भनेर प्रशंसा गरिदिनुपर्ने हो कि ?
अहिले चर्चाको विषय बनेको यति ग्रुप र उसको भागिनी संस्थाको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमहरुप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । वहाँका अनुसार सञ्चारमाध्यमले बढाई चढाई कुरै नबुझि लेखिदिए रे । तर प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिलाई सर्बोच्च अदालतले उत्तर दिएको छ ।
गोकर्ण रिसोर्ट जग्गा प्रकरणमा अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएर दुवै पक्षलाई माघ १२ गते रिट निवेदन र सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । गोकर्ण रिसोर्टको म्याद ६ वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै अहिले नै पुन २५ वर्षको लागि म्याद थप्ने सम्झौता गर्नुको कारण के थियो ? जंगल मासेर घरहरु निर्माण गर्न दिनुको उदेश्य के ?
नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गाहरु लिजमा लिन के यति ग्रुप र उसको भागिनी संस्था थामसेकु बाहेक अन्य केही योग्य भेटिएनन् र योग्य थिएनन् त ? त्यस विषयमा सञ्चार माध्यमले कुरा उठाएर सुझावहरु प्रकाशित प्रशारित गरेपछि सत्ताधारी दल र सरकार समेत सञ्चार जगत्को विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै यति ग्रुपलाई पोस्ने काम गरेकोमा पनि सरकारको प्रशंसा गरिदिनुपर्ने थियो कि प्रधानमन्त्री ज्यू !
अहिले मुलुकमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउनुबाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन ।
ललितानिवास जग्गा काण्डमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर विचौलिया र कर्मचारीहरुलाई मात्र दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने प्रपञ्च रच्न थालिएको छ । सत्ताधारी दलकै आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाईएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्षहरुकै कारण संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
पहिला पहिला विपक्षीकै कारण संसद अनिर्णयको बन्दी बन्ने गरेकोमा अहिले बहुमतको सिकार र एउटै पार्टीको बहुमत भएपनि संसद अनिर्णयको बन्दी बनाउनको दोषको पनि प्रशंसा गर्ने र मुटु नभएको सम्पादकहरु नै हुन् कि ? तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपश्चात् पनि अहिले दुवै अध्यक्षहरुले पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी भनेर आ आफ्ना मान्छेलाई च्याप्न खोज्नुपनि सञ्चारमाध्यमकै कारण हो कि ?
सरकारले राम्रो काम गरेको खण्डमा सञ्चारमाध्यमले त्यसको प्रशंसा गर्न कहिले पछि हुँदैनन् भने इतिहास त तपाई पहिला प्रधानमन्त्री रहेकै बेला देखिसक्नुभएको छ । सरकारका काम कारबाहीको जस र अपजसको मूल्यांकन त स्वयम् जनताले समेत गर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो असफलता र अकर्मण्यतालाई लुकाउनका लागि सञ्चारमाध्यम र सम्पादकहरुलाई मुटु नभएका भनेर आरोप लगाउने अधिकार तपाईलाई छैन सञ्चारमाध्यमको मूल्यांकन त जनताले गर्ने हो । जनतालाई जागरुक र सजग गराउने दायित्व सञ्चारमाध्यमकै हो । त्यो कार्यमा सञ्चारमाध्यमहरु चुकेका छैनन् र चुक्ने पनि छैनन् ।
सञ्चार माध्यमको काम सरकारका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गर्ने धर्म नै हो । त्यसैले सञ्चार जगतलाई चौथो अङ्ग भनिने गरिएको विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो । सरकारको विरोध गर्नेहरुको प्रशंसा गर्ने र मुटु नभएका हुन् भने तपाईकै पार्टीका अरिंगालहरुको मुटु होला र तपाईको भातृ संगठन प्रेस सेन्टरका पदाधिकारी र सदस्यहरुको त मुटु होला नी, प्रधानमन्त्री ज्यू, उनीहरुलाई लगाए भइहाल्यो नि ! प्रसंसा गर्न र मुटु भएका सम्पादक बनाउन । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
