काठमाडौं । सभामुख नहुँदा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले आरोप लाग्नेवित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जसका कारण सभामुख पद रिक्त छ । नयाँ सभामुख चयनका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
सभामुख चयनको विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पटक-पटक छलफल भएपनि कुनै सहमति हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त रहेको करिब चार महिना हुन लाग्दा पनि चयन हुन सकेको छैन । गत आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि उनले सभामुखको अडान त्यागेकी छैनन् ।
पार्टीले राजीनामा माग गरेपछि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले माघ ६ गतेसम्मका लागि समय माग गरेकी थिइन् । सभामुखको टुंगो लगाउन नसकिरहेको सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयबीच चिसोपन बढ्दै गएको छ ।
दुबै अध्यक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट सभामुखको नाम सिफारिस गरेपछि विषय पेचिलो बन्दै गएको हो । सभामुख चयनको विषयले किनारा नपाउँदा पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको बैठक समेत प्रभावित बन्दै आएको छ । पुष ११, १६ र २७ गते डाकिएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको थियो ।
यसरी कानुन बनाउने र जनताका हकअधिकारका कुराहरु उठाउने, बहस गर्ने थललोलाई सत्तारुढ दल नेकपाले आफ्नो विभागजस्तो बनाउनु दुखदायी हो । यो नेकपाको विभागमा कुनै सदस्य चयनको विषय होइन भन्ने हेक्का नेकपाका अध्यक्षद्वयले राख्नुपर्छ ।
एक सार्वभौम मुलुकमा संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ । एउटा संसदले सरकार चयन गर्छ, न्यायापालिकामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्छ अनि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको चयनका लागि आवश्यक कारबाही अघि बढाउने हैसियत राख्छ । किनकी संसद भनेको जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । तर, नेकपाले आफ्नो स्वार्थका कारण संसदलाई आफ्नो विभाग वा पार्टीको भ्रातृसंस्थाको पदाधिकारी चयनजस्तो गरी रस्साकस्सी गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिकै प्रहार हो ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्य मुख्य तीन अंग भए पनि पछिल्लो समय कार्यापलिकाले सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर व्यवस्थापिका र न्यायापालिकालाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेको भन्ने टिप्पणी भइरहेका बेला फेरि एक पार्टीको भागबण्डाका कारण सिंगो संसदलाई अवरोध गर्नु गैरलोकतान्त्रिक प्रणाली र संघीयता विरोधी कदम हो ।
हिजोका दिनमा संसद भनेको बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासो बेच्ने थलो भन्ने र संघीयतालाई बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्नेहरुबीचको भागबण्डाभन्दा माथि उठेर संसदमा बहुमत प्राप्त दलले नैतिक रुपमा भए पनि चाँडो सभामुख चयन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । संसदलाई पार्टीको बन्धक बनाउनु हुँदै हुँदैन ।
