संसदको उपलब्धिमुलक बर्षे अधिवेशन सकिएर हिन्दु नेपालीहरुको महान पर्व दशैंको संमुखमै स्थगन भएको हिउदे अदिवेसन करिव हिउद सकिन लाग्दा सम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा कारागार चलान भएपछी सत्तासिन दल नेकपा भित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बिषयमा सहमति हुन नसकेकाले संसद नै बन्धक भएको छ ।
हिउदे अधिवेसन सुरु भएर भकाभक राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरु गर्नुपर्ने बेलामा सभामुखको उम्मेदवार नै छान्न नसक्नु सत्तासिन नेकपाको कमजोरी हो ।
सभामुख चयनमा सत्तासिन नेकपाका दुइ अध्यक्षबीच सहमति हुन नसक्दा संघीय संसदको पाँचौँ अधिवेशन सुरु भएको लामो समय बिती सक्दा पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु हुन नसक्नु बिडम्बना हो । संघीय संसदको उपसभामुख हुदा पनि दुईपटक सूचना टाँस गरी संसद बैठक सारिसकिएको छ भने अर्को बैठकको कुनै टुङ्गो छैन ।
यतिबेला राष्ट्रका जनप्रतिनिधिहरु भएको संसदमा विभिन्न महत्वपूर्ण विद्येयकहरु विचाराधीन भएको प्रतिनिधिसभा यसरी सुचारु नहुनुको मुख्य कारण बाहिर सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बिषयमा सहमति जुट्न नसकेको देखिएपनि यसमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनिएको सहयोग एमसीसीका सवालमा हाल नेपालमा चलेको गम्भीर बहस महत्वपूर्ण भएको देखिन्छ । तत्कालिन एमाओवादी र एमाले एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि पुर्व एमाले र पुर्व एमाओवादी बीच सहमति हुन नसक्दा सभामुख चयनमा असमान्जस्यता पैदा भएको छ ।
पार्टी एकता भएपछी पनि पुर्व एमाले र पुर्व एमाओवादीको आ(आफ्नो भागमा परेका विभिन्न भागबण्डा अनुसार पुर्व एमाओवादीको भागमा परेको सभामुख पदमा पुर्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी भएपछी दुइ नेताहरु बीच गम्भीर असहमति भएको हो ।
पुर्व एमाओवादीको कोटामा परेकाले पुर्व माओवादी कै नेताहरुलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पुर्व माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अडान भएपनि पुर्व एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुर्व एमालेको पोल्टामा त्यहि पनि सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउनु पर्ने केपीको चट्टाने अडानले गतिरोध उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।
प्रचण्डले पुर्व एमाओवादीको कोटामा परेको भन्दै पुर्व माओवादीका हाल सम्म खासै अवसर नपाएका नेताहरु लाई सभामुख बनाउन तम्सिरहेकाबेला प्रधानमन्त्रीले दुइपटक सभामुख भइसकेका पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउन खोज्नुको भित्री रहस्य एमसीसी नै हो भन्ने राजनीतिक जानकारहरु बताइरहेका बेला सभामुखमा सहमति हुन नसक्नुले पनि यस्तै तथ्यलाई पुष्टी गरेको देखिन्छ ।
एउटा दलबाट सभामुख र उपसभामुख दुवै हुन पाउने प्राबधान संबिधानमा नभएकाले वर्तमान सत्तासिन दल नेकपाले सभामुख उपसभामुख अरु सट्टा साझेदार दललाई दिएर सभामुख आफ्नो पोल्टामा पार्ने खोजिरहेकाबेला वर्तमान उपसभामुखको राजिनामा नदिने अडानले पनि संसदमा गतिरोध उत्पन्न गराएको छ । सभामुखका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उद्दारता नदेखाएकाले समस्या एकपछि अर्को बल्झिएको देखिन्छ ।
एमसीसी अमेरिकाको कुनैपनि देशको अवस्था हेरेर त्यहा रहेका विभिन्न श्रोतसाधनहरु प्रतिको दोहन हो भन्ने विश्लेषण गर्दै नेकपा कै एकथरी नेताहरु खुलेरै बिरोधमा उत्रिएपनि प्रधानमन्त्रीले नै कुनैपनि हालतमा संकल्प प्रस्ताव लिएर भएपनि एमसीसी पास गराउछु भन्ने अभिव्यक्तिले सभामुख चयनमा देखिएको गतिरोध एमसीसी संगै सम्बन्धित छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी नेपालका लागि घातक छ भन्दै संसदमा पेस भएको एमसीसी सम्बन्धि प्रस्तावलाई संसदको बर्षेअधिवेसनमा छलफलको सूचीमै नलिएर निर्णय गर्नबाट बन्चित गराएपछी एमसीसी अनुकुल सभामुख चयन गर्न वर्तमान सरकारको नेतृत्व लागेको देखिन्छ ।
सभामुख चयनमा सहमति जुटाई गतिरोध अन्त्य गर्न पछिल्लो समय दुइ अध्यक्ष बीच पटकपटक भएका भेटघाट र छलफलमा अनिर्णित हुनु राष्ट्रका लागि मात्रै नभएर स्वयम् नेकपाका लागि पनि घातक देखिन्छ । लगातार सहमतिको प्रयास भएपनि दुवै अध्यक्षले आआफ्नो चट्टानी अडान कायम राख्दा प्रतिनिधिसभा बैठक अनिश्चितजस्तो भएको छ ।
सभामुख चयनको विषयमा छलफल गरि निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो समय छलफल भएपनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त रहेको करिब चार महिना हुन लाग्दा समेत सभामुख चयन हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।
पुरानो आर्थिक बर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुन केहि महिना मात्र बाँकी हुँदा समेत सभामुख चयनमै सहमती हुन नसकेकोमा को कति जिम्मेवार भन्ने कुरा महत्वपूर्ण खोजको बिषय भएपनि हाल देशको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली लचकता नदेखाउदा सहमतिको प्रयास सुन्य भएको हो ।
पार्टी एकताको महत्वपूर्ण अभिभारा पुरा गरि देशलाई द्रुत गतिमा बिकास र सम्वृद्धिको युगमा लैजानुपर्ने वेलामा सभामुख चयनका बिषयमा पछिल्लो समय अध्यक्षद्वयबीच बढेको चिसोपना घटाई राष्ट्रिय गतिरोध अन्त्यका लागि दुवै अध्यक्षले छाती चौडा बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अत पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको सभामुख चयनको विषयले किनारा लगाउन वर्तमान सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणका बेला भएको जिम्मेवारी बांडफांड अनुसार नै सभामुखमा पुर्व माओवादीको भागमा दिएर गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ अन्यथा प्रधानमन्त्री कै कारण संसद बन्धक बनेको देखिन्छ ।
