माघ ५, पथरी ।
सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थीत वसोवास समस्या समाधान पहल नगर समिती पथरीशनिश्चरेले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सम्वोधन गर्दै नगरकी उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाले यहि सरकारले जग्गा धनिपुर्जा दिने र स्थानिय सरकारले नै सुकुम्वासीलाई पुर्जा बाड्ने बताउनु भएको छ ।
विष्टले भन्नुभयो ‘धनिपुर्जा ललिपप वाडेजस्तो होइन् यसकालागी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ’। ‘यहि सरकारले धनिपुर्जा वाड्ने काम गर्छ’।
सोही कार्यक्रममा बोल्ने अन्य बक्ताहरुले पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले अव्यावस्थीत वसोवास र सुुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।
सोहि कार्यक्रममा वोल्दै पहल समितीका अध्यक्ष जहरमान लिम्वुले नेपाल सरकारका भुमिसुधार मन्त्री पद्यमा अर्याल र कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले समेत जोतभोगकै आधारमा जग्गाधनी पुर्जा दिने तयारी गरेको आश्वासन दिएकाले सुकुम्वासीका नाममा थप राजनिती नगर्न सुझाउनु भएको थियो ।
उहाको आग्रह थियो थियो ‘यहाँ सुकुम्वासीका नाममा सुकुम्वासी परिचयपत्र दिइने भन्दै पैसा उठाइदैछ यो के का लागी ’। उनले भने ‘पैसा उठाएर कसैले जग्गा धनिपुर्जा पाउदैन् ।’
जोतभोगका आधारमै जग्गा धनिपुर्जा माग गर्दै पथरीमा मौसम लिम्वु नेतृत्वको सुकम्वासीहरुको समुहले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
साझा संघर्ष समुहका संयोजक मौषम लिम्बुले भन्नुभयो “उक्त समितिले बिभिन्न बहानामा आयोग गठन गर्दै ५ सयका दरले ३÷३ पटक उठाएको रकमको हाम्रो समुहले माग गरेका कारण हामीलाई राजनिती गरेको अरोप लगाएका हुन ।”
उहाले थप्नुभयो सरकारको गुलामी गर्दै जोत भोगको आधारमा नभैई ६०÷४० को कुरा गर्दै सुकुम्बासीलाई उक्त समितिले अन्याय गरेको गरेको छ।” लगभग ७५ प्रतिसत (३० हजार) घर धुरी रहेका सुकुम्बासीलाई ७ हजार घर धुरी भन्दै सहि सुकुम्बासीलाई तर्साउन खोजेको समेत मौषम लिम्बुले बताए ।
यसरी लिम्वु समुहले आन्दोलन थालेपछि जहरमान लिम्वु नेतृत्वको समितीले पहिलो पटक आम सभा आयोजना गरेको हो । लिम्वु नेतृत्वको समितीमा नगरका १४ जना सदस्य रहेका छन् ।
मौसम लिम्वु नेतृत्वको समितीले सुकुम्वासी परिचय पत्र वितरण थालेको शनिवारको सभामा वोल्ने वक्ताहरुको आक्रोश थियो । सोहि कार्यक्रममा नेकपा मोरङ्गका जिल्ला सदस्य टंक भण्डारी समितीका सचिव देवेन्द वनेम लगायतले वोलेक थिए ।
उनीहरुले हालका कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालकै पहलमा सुकुम्वासीले पुर्जा पाउने समेत जिकीर गरेका थिए । उनीहरुले भोग अधिकार सहितको सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यहि आयोगले सुकुम्वासीलाई पुर्जा वाडनेमा आशा राखेका छन ।
