काठमाडौं । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष चुलिँदै गएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली विरोधी समूहले उनको विकल्पमा वामदेव गौतमलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टीभित्रकै असहमत पक्षसँग पनि अत्यन्तै अनुदान मानिएका ओलीलाई शक्ति संघर्ष चर्किदै जाँदा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्दा उनको विकल्पमा गौतमलाई अघि सार्ने गरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले तयारी गरिरहेको नेकपा स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।
दाहाल पक्षको यो तयारीमा पूर्वएमाले नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको पनि साथ छ । यही तयारीअनुसार दाहाल पक्षले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधनको छलफल अगाडि बढाएको हो ।
केही दिनअघि मात्र भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासमा बसेको नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको बैठकमा सभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लगाउने र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधनका लागि पार्टीभित्र जनमत सिर्जना गर्ने आन्तरिक सहमति भएको स्रोतले बतायो । गौतम हाल सांसद सदस्य छैनन् ।
उनलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यो कुरालाई पुष्टि गर्दै पूर्वएमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको र यसमा आफ्नो पार्टी एकमत भएको दाबी गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा अर्को प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक दाबेदार दाहाल भए पनि उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री पूर्वएमालेको भागमा पर्ने गरी सहमति भएका कारण ओलीले आफू हट्नै पर्ने अवस्था आए आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अघि सार्ने सम्भावना छ ।
त्यो अवस्थामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कित्ता विभाजन हुँदा दाहाललाई सघाउन नेपाल र खनाल तथा गौतमलाई आम पूर्वएमाले कार्यकर्ताबीच नैतिक संकट आउँछ । यसको प्रभाव छिट्टै हुने महाधिवेशनमा पनि पर्ने अवस्था छ ।
त्यही भएर गौतमलाई विकल्पका रुपमा अघि सार्दा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कित्ताको नैतिक संकट पनि नपर्ने र स्वाभाविक रुपमा ओलीलाई हटाउन बहुमत पनि हुने देखिएकाले दाहाल पक्षले यो तयारी गरेको हुन सक्ने स्रोतहरुको भनाइ छ । उनीहरुको यो तयारी सफल हुने सम्भावना भने निकै न्यून छ ।
संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म र मान्यताविपरीत जनताबाट सीधा निर्वाचन नभएको अर्थात् प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन त्यति सजिलै पारित होला भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
राष्ट्रियसभामा भोट जोगाउन हम्मे
आउँदो बिहीबार राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्यहरुको निर्वाचन हुँदैछ । आउँदो फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी रिक्त हुने १८ सिटमा सातवटै प्रदेशमा आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन दलहरु विभिन्न दाउपेचमा जुटेका छन् ।
चुनावका लागि सत्तारुढ नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग तालमेल गरेको छ भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संघीय समाजवादी दलसँग तालमेल गरेिको छ । राष्ट्रियसभाको चुनावमा प्रतिपक्ष कांग्रेस मतभारका हिसाबले कमजोर देखिए पनि नेकपा र राजपाको चुनावी गठबन्धनपछि ती दलहरुमा उत्पन्न असन्तुष्टिको फाइदा कांग्रेस र संघीय समाजवादीले उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
नेकपासँग तालमेल गरेपछि राजपाभित्रको असन्तुष्टि व्यापक बनेको छ । यसैगरी नेकपाभित्र पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष चुनाव हारेकाहरुलाई दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले एकलौटी रुपमा भागबन्डा गरी उम्मेदवार चयन गरेपछि भित्रभित्रै असन्तुष्टिले भुसको आगोको रुपमा ग्रहण गरेको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश नं. १ मा पाँचथरका नीरबहादुर विश्वकर्मा (दलित), झापाका राजेन्द्र घिमिरे (अन्य) लाई उम्मेदवार बनाएको छ । उता संघीय समाजवादीसँग तालमेल गरेको प्रदेश नं. २ मा कांग्रेसले महोत्तरीकी नगिना यादव (महिला) र धनुषाका भोला पञ्जियार (अल्पसंख्यक–अपांगता) लाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश नं. ३ अर्थात् बागमती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकका हरिशरण श्रेष्ठ (अन्य) र चितवनकी छलिकुमारी शर्मा उपाध्याय (महिला) ले कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट स्याङ्जाका सूर्यप्रसाद रेग्मी (अन्य) र म्यादीकी विमला गौचन (महिला) ले कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेश नं. ५ बाट अर्घाखाँचीका बालकृष्ण पाण्डे (अन्य), दाङका गिरिजा न्यौपाने (महिला) र बाँकेका मेराज हलवाई (अल्पसंख्य–अपांगता) कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट सुर्खेतका डिल्लीराम पाठक (अन्य) र सुर्खेतकै सावित्री पौडेल (महिला) उम्मेदवार हुन् भने सुदू्रपश्चिम प्रदेशमा बैतडीका प्रताप ठगुन्ना (अन्य) र कैलालीकी तुलसी देवकोटा (महिला) ले उम्मेदावरी दिएका छन् । प्रदेश नं. २ मा नेकपासँग तालमेल गरी राजपाले राष्ट्रियसभाका चयन गरेका उम्मेदवारहरुको विषयमा उक्त पार्टीभित्र उब्जेको विवाद अहिलेसम्म पनि साम्य भएको छैन ।
राजपाका असन्तुष्ट समूहमध्ये केहीलाई संघीय समाजवादीले आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसैले राजपाभित्रको असन्तुष्ट पक्षले कांग्रेस र संघीय समाजवादीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यही असन्तुष्टिलाई चिर्न नेकपा र राजपाका नेताहरुले प्रदेश नं. २ मा निकै मेहनत गरिरहेका छन् तर उनीहरुमा यसमा सफल हुन सकेका छैनन् ।
राजपाका कतिपय नेताहरुले नै आर्थिक चलखेल गरेर उम्मेदवार चयन गरेको आरोप नेतृत्वलाई लगाएका छन् । ५० जनाभन्दा बढी आकांक्षीहरुलाई पछार्दै सप्तरीका शेखर सिंह र सप्तरीकै मृंगेन्द्र सिंह यादवले नेतृत्वलाई मोटो नजराना बुझाएकै भरमा टिकट पाएपछि त्यसले पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताहरु चिढिएका छन् ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यद्वय शरतसिंह भण्डारीको सिफारिसमा सिंह र राजेन्द्र महतोको सिफारिसमा यादवले टिकट पाएका हुन् । अघिल्लो पटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादवले एक–एक जना उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अवसर पाएका थिए । जसअनुसार विर्खेशचन्द्र लाल र रमेश यादवले त्यो मौका पाएका थिए, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
त्यसैले यसपटक भण्डारी र महतोलाई उम्मेदवार छान्ने अवसर दिइएको थियो । उक्त अवसरलाई उनीहरुले कांग्रेस र संघीय समाजवादीलाई हुने अवस्था बनेको हो । भण्डारी र महतोले सम्भ्रान्त परिवारका र राजपावादी पृष्ठभूमि भएका सिंह र यादवलाई टिक दिए । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी असन्तुष्ट नेताहरुले गरेका छन् ।
