काठमाडौं । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा पनि मालदार मन्त्रालयका रुपमा चिनिन्छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय । ती मन्त्रालयको बजेट अन्य मन्त्रालयको तुलनामा दोब्बर हुन्छ । त्यसमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु सडक निर्माणलाई प्रशस्त बजेट दिन रुचाउछन् । बजेट फुर्मासी रुपमा खर्चेर कमिशनको लाभ लिन प्रदेश सरकारहरुका मन्त्रीहरु सक्रिय रहेका हुन्छन् ।
त्यसको प्रष्टै तथ्यांक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कतिसम्म आकर्षक र लाभदायक मन्त्रालय हो भनेर बुझ्नलाई वागमती र कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन प्रदेश– १ का मुख्यमन्त्रीको हर्कत हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ ।
ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भौतिक पूर्वाधारको मन्त्रालयलाई आफ्नो साथमा राखिरहेका छन् । ती मन्त्रालयमा अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको छ । त्यस मन्त्रालयका आयोजनाको ठेक्काबाट मात्रै करोडौ कमिशन आउछ । त्यसैले पनि ती मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री नै काखी च्याप्न चाहिरेको स्पष्ट हुन्छ । दुई बर्षदेखि प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वयम्ले साथमै राखेका छन् भौतिक मन्त्रालय ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दावेदार सांसदलाई पाखा लगाएर मुख्यमन्त्री राईले साथ मै राखे पनि विकास बजेट भने खर्च कमै हुने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले ओगटेर राखेको झन्डै एक बर्ष हुन लाग्यो । संयोग, कस्तो भने ती मन्त्रालयका मन्त्री मुख्यमन्त्रीकै जोडबलमा हटाइएका हुन् । उनीहरुले राजीनामा दिनेसमेत अवसर नदिई मुख्यमन्त्रीहरुले अचानक हटाएका थिए ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई काम नगरेको आरोपमा जबर्जस्ती हटाएका थिए । जबकि आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने तरखरको समय थियो । त्यही बेलामा परिणाम नआएको मुख्यमन्त्री पौडेलको आरोप थियो । मन्त्रालयले ठेक्का लगाउने वेलामा काम नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई हटाउनुमा आर्थिक लाभको आकांक्षा स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यो किन पनि देखियो भने भौतिक मन्त्रीबाट स्थापितलाई हटाएको लामो समय वितिसक्दा पनि अर्को भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् ।
त्यही हविगत छ कर्णाली प्रदेश सरकारको । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेदेखि विवादमा आएका खडक खत्रीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाएका थिए । अहिलेसम्म त्यो मन्त्रालय आफैले राखेका छन् । नेकपाका नेता तथा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलको कोटाबाट खत्री मन्त्री भएका थिए । खत्रीलाई हटाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीसंग कँडेलले त्यही कुरा दोहो¥याउदै आएका छन् । तर, ६ महिनाभन्दा बढ्दा समय वितिसक्दा समेत अर्को सांसदलाई मन्त्री बनाएका छैनन् ।
खासमा मुख्यमन्त्रीहरु उक्त विकासे मन्त्रालय छोड्न चाह“दैनन् । खासमा ठूला योजनाहरु ठेक्का लगाउँदा आउने कमिशनकै कारण मुख्यमन्त्रीहरुमा ती मन्त्रालय साथै राख्न चाहेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको आरोप छ । राजनीतिक दाउपेचको फाइदाका लागि प्रदेश सरकारहरु पनि कतिसम्म लागेका छन भन्नलाई प्रदेश १ र वागमती प्रदेशलाई हेर्दा पनि हुन्छ । अहिले प्रदेश–१ ले राज्य थप गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न राज्यमन्त्री थप गरे । त्यसमा ठेकेदार सांसदलाई समेत राज्यमन्त्री बनाए । ओखलढुंगाका प्रदेशसभा सदस्य अम्बिर गुरुङलाई सामाजिक राज्यमन्त्री बनाउँदैछन् । चारजना राज्यमन्त्री थप भए पनि दुई जनामन्त्रीको पद भने अहिले पनि रिक्त छ । र, आश्चार्य चाहिं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री राईले नै राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राई तत्काल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ल्याउने मनसायमा छैनन् । यता, वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ५ वटा मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ बनाउने तयारी गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाउने योजना छ । त्यसो त नेकपाका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दावी गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा भौतिक मन्त्रालय नफुटन् पनि सक्छ ।
