धेरै लागेको थियो- प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूनिकटका पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै प्रतिनिधि सभाको नयाँ सभामुख बनाउने छन्।
ओलीको अडानकै कारण सभामुखका लागि सहमति हुन १ महिना बढी लाग्यो।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच थुप्रै कुराकानी र छलफल भए। तर सहमति जुटेन।
प्रचण्डले सुरूदेखि नै स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई अगाडि सारेका थिए। आफ्नो अडानमा प्रचण्ड अन्तिमसम्म पनि अडिग रहे जसका कारण अन्तत: प्रधानमन्त्री ओली पछि हटे।
पार्टी एकिकरण भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्भावित द्वन्द्व प्रचण्डले भरसक टार्दै आएका थिए। उनको रणनीति थियो- महाधिवेशनसम्म ओलीलाई भरसक फकाउने तर नचिढ्याउने।
पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड र अर्का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ। तै त्यो बहुमत प्रयोग गर्न प्रचण्ड सधैँ हिच्किचाए।
‘भरसक ओलीलाई फकाएर नै आफू पार्टीमा स्थापित हुन्छु भन्ने उहाँको रणनीति थियो,’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
यसपालि भने नेपालको साथमा प्रचण्डले आवश्यक परे पार्टीमा भोटिङ गराएर भए पनि सभामुखमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाइ छाड्ने निधो गरे।
प्रचण्डले लिएको अडानलाई सबैभन्दा बढी नेपालले साथ दिए। अर्का बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य तथा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि प्रचण्डको साथमा थिए।
कथमकदाचित् प्रधानमन्त्री ओली पूर्वमाओवादी पक्षलाई सभामुख दिन तयार भएनन् भने यो विषयलाई स्थायी कमिटी र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीमा समेत लैजाने तयारीमा प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताहरू थिए।
‘यो विषयमा हामीसँग सचिवालयमा पनि बहुमत थियो तर आवश्यक परे स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि लैजाने तयारी थियो,’ नेपालनिकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकातिर थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने मौन थिए।
सचिवालयमा हुने हरेक बहसमा बादल तटस्थ देखिन्छन्। यद्यपी पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिने विषयमा भने बादलको पनि साथ रहनेमा प्रचण्ड विश्वस्त थिए।
४५ सदस्यीय नेकपाको स्थायी कमिटीमा २६ जना पूर्वएमालेबाट छन् भने पूर्वमाओवादीका १९ जना छन्।
पूर्वएमालेबाट स्थायी समितिमा रहेका २६ मध्ये आधा आफ्ना पक्षमा रहेको नेपाल पक्षको दाबी छ।
यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड-नेपालको सजिलै बहुमत पुग्थ्यो।
भोटिङमा पुग्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन तयार भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने संसद धेरै लामो समयसम्म बन्धक राख्नु हुन्न भन्ने सोचबाट प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिएको दाबी गर्छन्।
‘संसद अनिर्णयको बन्धक बनेको थियो। त्यसको दोष सत्तापक्षलाई गएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘अकर्मण्यताको अवस्था धेरै समय रहने देखेर प्रधानमन्त्री यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो।’
प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरू अल्पमतमा पुग्ने डरले बालुवाटारले आफ्नो अडान छाडेको कुरा स्वीकार गर्दैनन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पमतमा पर्छु भन्ने डरले यस्तो निर्णय लिनुभएको होइन। उहाँले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन चाहनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री निकटका एक नेताले भने,‘सचिवालयका ८ जना अर्कोतिर हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको शक्ति कमजोर हुदैन।’
सभामुखको विषयमा पार्टीबाट निर्णय हुन ढिलो भएको भन्दै यसलाई संसदीय दलबाट टुंगो लगाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका थिए। यस्तो अवस्था आयो भने संसदीय दलबाट सभामुख मात्रै होइन संसदीय दलको नेता र उपनेताको समेत टुंगो लगाउने माग आउन सक्ने बुझेर ओली पछि हटेको उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यका कारण पनि आफ्नो पक्षको बहुमत प्रयोग गर्न नचाहेका प्रचण्डले यसपाली भने बहुमतको बलमै प्रधानमन्त्रीलाई दबावमा राखेका छन्।
यसपालि बहुमतको ‘स्वाद’ चाखेका प्रचण्डले माधव नेपालसँगको सहकार्यमा आफ्नो शक्ति पार्टीमा ‘एसर्ट’ गर्दै जानेछन् वा महाधिवेशनसम्म हतार नगरी पर्खनेछन् नेकपाको आगामी राजनीतिक ‘कोर्स’ धेरै हदसम्म त्यसले निर्धारण गर्नेछ।
