काठमाडौं । नागरिक समाजद्वारा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा नाम सिफारिस भएलगत्तै प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता भएका अग्नि सापकोटालाई सभामुख नबनाउन सार्वजनिक अपील गरिएको छ ।
काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामालाई अपहरणपश्चात हत्यामा संलग्न भएको भन्दै किटानी जाहेरी दर्ता भइसकेका नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटालाई सभामुख पदको निर्वाचनमा मनोनयन गरिएकोप्रति नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘घटनाक्रमले नेपालमा कानूनी शासनको धज्जी उडाएको, मानवअधिकारका दायित्वलाई लत्याएको, न्यायका लागि अनवरत संर्षरत पूर्णिमाया लामालगायत आम पीडित समुदायको घोर अपमान गरेको छ’, सार्वजनिक अपीलमा भनिएको छ ।
आगामी मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा हुने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा छलफल हुँदैछ ।
संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिकरणले नेपालको मानवअधिकार छबिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थप बदनाम बनाउने भन्दै चिन्ता गरिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय नेता सापकोटा लगायतले काभ्रेका अर्जुन लामालाई २०६२ साल वैशाख १६ मा अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएको थियो ।
त्यसै सालको साउनमा मृतक आफैंलाई खाडल खन्न लगाई जीवितै पुरी हत्या गरेको आरोपमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेकी थिइन् ।
सापकोटालाई सभामुख नबनाउन अपील गर्नेमा हरि शर्मा, कनकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईं, कपिल श्रेष्ठ, टीका ढकाल, सुमन अधिकारी, राजुप्रसाद चापागाईं, ओमप्रकाश अर्याल, पुष्पराज पौडेल, राजनप्रसाद कुइँकेल, ईन्दु तुलाधर, अनिता थपलिया, सिर्जना पोखरेल, गोपाल शाह, फडिन्द्र लुइँटेल, मोहन परियार, ओमप्रकाश सेन ठकुरी, सोमप्रसाद निरौला, विकास बस्नेत, निराजन थपलिया, बद्रीप्रसाद भुसाल, नितु पोखरेल, नेत्रबहादुर भण्डारी, भक्त विश्वकर्मा, कमलबहादुर बसेल, कृष्ण राउत, सुभाष तिमल्सिना रहेका छन् ।
