नेपाली कांग्रेस (नेका) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई फरकखाले राजनीतिक सिद्धान्तका वकालत गर्ने दलहरू देखिए पनि विगत १५ वर्षयताको नेपालको शासकीय शैलीमा तिनीहरूको खासै भिन्नता छुट्ट्याउन गाह्रो छ। तिनीहरू एउटै मोहोरका दुईवटा पाटाजस्तै हुन् र हरेक पाँच वर्षमा जसले जेजति मोहोर थुपार्न सक्छ, शासकीय डाडुपन्यु पनि तिनकै हातमा पुग्ने गर्छ। तिनीहरूबीच शासकीय शैलीमा तात्विक अन्तर थोरै मात्र होला अथवा नहुन पनि सक्छ। किनभने दुबैथरीका ठालुहरूले देशको राष्ट्रिय स्रोत र संस्थाहरूलाई कसरी उकास्नेभन्दा पनि तिनीहरूमाथि दोहोन गर्दै आआफ्ना आसेपासे र इष्टमित्रहरूका सेवा र सुविधामा केन्द्रित छन्।
जनतामा राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रति आस्था र विश्वासभन्दा पनि दलीय व्यक्तिविशेषप्रति निष्ठावान् बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले इंगित गरेको पक्ष जोखिमपूर्ण छ। किनभने २०७२ सालको अलौकिक संविधानअनुसार नागरिक राजनीतिक दलका विशेष नेताहरूप्रति निष्ठावान् बन्नुपर्ने, तर राजनीतिक दल र शासन सत्तावालाचाहिँ न जनता, न विधि, न त संस्थाप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही हुनुपर्ने पद्धति नै हो भने नेपालको लोकतन्त्र पनि अलौकिक नै हुनुपर्छ। तसर्थ देशको बागडोरसमेतका नेका र नेकपालाई तीन साझा प्रश्न सोध्न जरुरी देखिन्छ।
कसको सर्वोच्चता ?
‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ ले सुरु भएको नेपालको संविधान ७२ को भावना र अक्षरलाई कति व्यवहारमा उतारिएको छ भनेर खोताल्दा के नेपाली जनता देशको सार्वभौम रक्षा गर्ने अधिकार, विद्वत् र शक्तिले सम्पन्न छन्? त्यो हेर्न जरुरी छ। भर्खरै मात्र कालापानीसम्बन्धी तावाभन्दा बिँड धेरै तात्ने प्रक्रियाको एउटा पटाक्षेप भयो।
संविधानमा सार्वभौमसम्पन्न लेखिदिएपछि जनता स्वतः टुप्पोमा पुग्ने होइनन्। त्यसनिम्ति सो संविधानलाई आधार मानेर विकास गरिएका÷गरिँदै यावत् संस्थागत ऐन, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम एवं संरचनागत विधि र प्रक्रिया के-कसरी जनताप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही छन्, त्यो महत्वपूर्ण हो। जब देशमा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ठगी एवं राष्ट्रिय स्रोतहरूको खुलेआम लुट नियमित प्रक्रिया बन्दछ, तब शासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएको ठहर्छ?
विधिको शासन र जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुनुपर्ने यावत् संस्था र संरचना, दलविशेषका नेताप्रतिको बफादारीमा अड्किएपछि हिजोको एउटा नारायणहिटीको सट्टामा आज दर्जनौं टाकुरे दरबार स्थापित हुन पुगे। आम नागरिकले स्वतन्त्र भएर यथार्थ बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् भने धोका हुनेछ।
बाइबलमा एउटा पंक्ति यस्तो छ- गड इज सोभरिन। यता नेपालमा तिनै बाइबलधारीहरूको सहयोगनिर्मित संविधान जनतालाई देखाउनै सोभरिन लेखिए पनि वास्तवमा ‘वन्ली लिड्स् आर सोभरिन इन नेपाल’ (नेपालमा नेताहरू मात्रै सार्वभौमसम्पन्न छन्)। जनताको सर्वोच्चताको झूटा नाम लिएर २-५ जनाका इच्छा र आकांक्षा तृप्ति गरिन्छन् वा गरिए। संविधान त्यसरी नै अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा तयार गरियो। संघीयताको नक्सा त्यसरी नै कोरियो। धर्मको अधर्म त्यसरी नै भयो।
सबैभन्दा पछिल्लो विधेयक आतंकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सूचनासम्बन्धी बन्देज, जनताप्रति उत्तरदायी शासकहरूले लेखेका हुन् र? जर्मनीमा हिटलरको उदय संविधान निलम्बन गरेर होइन कि त्यही संविधानमा टेकेर ‘प्रक्रिया’ हरूलाई अनुकूल बनाउँदै स्थापित भएका थिए। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्नुपर्ने व्यक्तिहरू एकपछि अर्को सभामुख बनाइनुको पछाडिको नियत अनि अदृश्य प्रक्रिया वा शक्तिमार्फत विधेयक-कानुनहरू बन्ने-बनाउने प्रक्रियालाई के भन्ने?
अब चार महिनासम्म संसद्को सभामुख नहुनु सायद सामान्य घटना नै होला। किनभने सभामुख भन्ने व्यक्ति पनि अन्तरिक्षबाट झर्ने होइन, तिनै ठालुहरूको खल्तीबाट निस्कने त हो! संस्थागत सर्वोच्चता थियो भने स्थिति अर्कै हुने थियो तर त्यो कसैलाई अर्थपूर्ण देखिएन अहिलेसम्म!
उता न्यायपालिका न स्वतन्त्र देखिन्छ न त कसैप्रति जवाफदेही नै। जब न्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया नै पूर्ण राजनीतीकरण र गोप्य हुन्छ तब ती अपारदर्शी ढंगबाट नियुक्त न्यायाधीश महोदयहरूले जनता सेवा त गर्लान् तर राजनीतिक दल वा व्यक्तिप्रति बफादार भएर। अर्थात् न्यायपरिषद्लाई पनि आफ्नो अधीनस्थ राख्न सफल भएपछि चलनचल्तीमा आएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू कदापि दोषी ठहरिने छैनन्। के त्यो विधिले जनताको सर्वोच्चता बुझाँउँछ?
कस्तो लोकतन्त्र ?
भर्खरै नेकपा बैठकले प्रदेश ३ को नाम बागमती र त्यसको सदरमुकाम हेटौंडा राख्ने आदेश दिएपछि सोहीअनुरूप आदेश पारित भयो मानांै यी प्रदेशहरू नेकपाका शाखा कार्यालयहरू हुन्। त्यहाँ संघीयताका मर्म र भावनामा बहस गर्नुको औचित्य छैन। किनभने वर्तमानको संघीय नापनक्सा र तौरतरिका सिर्फ राजनीतिक स्वार्थका निम्ति तयार पारिएको थियो।
भर्खरै भारतमा केन्द्रीय सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्यो, तर कैयन् प्रदेशहरूले त्यो नयाँ कानुन आफूहरू कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगे। अमेरिकामा केन्द्रीय सरकारले ‘गाँजा’ लाई अवैध लागूऔषधका रूपमा परिभाषा गर्छ र गाँजा खान प्रतिबन्ध छ, तर कैयन् प्रदेशले गाँजालाई औषधिका रूपमा खान मिल्ने भन्दै खेती गर्नसमेत छुट दिन थालेका छन्। काम र अधिकारका निम्ती प्रदेश र केन्द्र सरकार भनेको कुकुर र बिराला जस्ता हुन् तर त्यहाँ जनताको स्वार्थ हुन्छ न कि नेपालको जस्तो जहाँ दूधको साक्षी बिरालो बसेजस्तो!
संसारमा विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा जहाँ जनताको सर्वोच्चता छ त्यस्ता देशमा प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘लोकतन्त्रको प्रयोगशाला’ का रूपमा स्थापित हुन्छन्। किनकि एउटा राज्य वा सरकारले सुरु गरेका कुनै पनि नयाँ नीति र कार्यक्रम सफल भयो भने अरू सरकार वा राज्यले त्यसको अनुकरण गर्छन्; त्यसनिम्ति अमेरिका नै संसारको आकर्षण हुने गर्छ। नेपाली वामपन्थी सरकारको मानसिक दुर्दशा हेर्नुस्- विगत् ६ महिनामा विकासे बजेटको १४ प्रतिशत पनि खर्च गर्न चाहेन। अर्थात् एक महिनामा दुई प्रतिशतका दरले खर्च गरिने विकास बजेटले कस्तो प्रदेश, कस्तो स्थानीय सरकार र केको समृद्धि? थुतुनो बजाएर समृद्धि हुने भए उहिल्यै पञ्चहरूले पञ्चेबाजा बजाएर विकास गर्दथे।
फेरि कस्तो लोकतन्त्र भनेर कोट्याउँदा कांग्रेसको पनि हविगत हेर्नैपर्ने हुन्छ। झन्डै एक वर्ष पनि पुग्दानपुग्दै महासमितिले नेकालाई अलिकति जनतामुखी र थोरै मात्र भए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासतर्फ मुखरित गर्ने के प्रयत्न गरेको थियो, त्यसलाई सभापति देउवाका टीके सदस्यहरू (जो मनोनीत हुन्) को सामान्य बहुमतले महासमितिलाई निषेध गर्यो। सभापति देउवाको समितिले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई निलम्बन गरेपछि कांग्रेसको स्थिति गाउँफर्केजस्तो भएको छ। ०५१ सालदेखि सुरु भएको कांग्रेसको संस्थागत विग्रह चरम स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। तर त्यसका ठालुहरूले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा स्विकार्दैनन्।
कांग्रेसको संस्थागत क्षयीकरण र विग्रह त्यसको केन्द्रीकृत संरचना र सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान हो र त्यसलाई जबसम्म विकेन्द्रित गरेर, खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गर्न चाहँदैनन् तबसम्म जोसुकै ठालु आए पनि हुने त्यही हो, जो भइराखेको छ। किनकि त्यो दलले आफैंले आफैंलाई कसरी लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सिक्ने कोसिस नै गरेको छैन। नेका नेताहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद कसरी गर्नुपर्छ भनेर जान्नसमेत चाहेनन्। चाहेका भए विगत दुई वर्षमा जेजति काला-सेता विधेयक पेस भए त्यसबारेमा नेकाका महानुभावले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक विधि र नियतपूर्ण आएका प्रस्तावबारेमा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने थिए। तर जनतासम्म पुग्ने आँटै गरेनन् किनभने आफूलाई भोट नदिने समुदाय तिनीहरूका नजरमा जनता भएनन् अनि त्यसमा टीके सदस्यहरूको जनताप्रति जवाफदेहिता नै किन चाहियो र? कार्यपालिकाले पकड्दै गएको गलत बाटोको सशक्त खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष नेका स्वयं रन्नभुल्लमा देखिन्छ। विरोधीका नाममा वक्तव्य निकाल्नेभन्दा बढी शक्ति नेकासँग देखिएन।
केको समाजवादउन्मुख संविधान ?
संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ जस्ता लोकप्रिय शब्दजालले भरिदिएपछि मुलुक एकाएक समाजवादी हुने भ्रम छर्ने वामपन्थी र त्यसको लहैलहैमा सही गर्ने कांग्रेसीहरूले वास्तवमा नेपाली जनताप्रति झूटो बोलेका हुन्। त्यसको प्रायश्चित्र गर्ने नै छन् आगामी दिन र वर्षहरूमा। किनभने ‘समाजवाद’ एउटा दिग्भ्रम हो। संसारमा कहीं पनि त्यो छैन, चाहे रूस भन्नुस् वा चीन वा उत्तरकोरिया, क्युबा वा भेनेजुएला वा बोलिभिया- सबै देशहरूमा समाजवादका नाममा कति व्यक्तिवाद वा बिचौलियावाद वा निर्देशित पुँजीवाद छ। सायद त्यसैले होला नेपालमा पनि ती तीनैथरीको ‘वर्णसंकरवाद’ छ, जहाँ ओलीवाद, प्रचण्डवाद र देउवावादको सम्मि श्रण हुने गर्छ।
नेपालका वामपन्थीहरू माक्र्स, लेनिन, एंगेल्स, स्टालिन र माओलाई इष्टदेव ठान्दै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) वा जनताको जनवाद (जज) मध्ये कुनचाहिँ तिनीहरूका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बन्छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर नेपालका वामपन्थी शासकहरू समाजवादमा पुग्न गरिराखेका ‘सिर्जनात्मक प्रयोग’ चाहिँ चरम बिचौलियाकरण हो अर्थात् नयाँ वर्ग जसले उत्पादन गर्न सक्दैन। तर राज्यको वितरण प्रणाली कब्जा गर्दै नयाँ कथित समाजवादी वर्ग सृजना गरिराखेको छ।
अधिकांशतः नेकपा पोलिटब्युरोका सदस्यहरूको कसको केकति सम्पत्ति छ, प्रायः कुनै पनि सामान्य कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई थाहा हुँदैन। उता जनतामा कथित समाजवादको आतंकले शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषिजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा परावलम्बीपन बढ्दै छ। सरकारी आकँडा प्रमाणित गर्दछ कि हरेक दिन नेपालले कम्तीमा दुई अर्बबराबरको खाद्य सामग्री आयात गरेन भने मुखमा माड लाग्दैन। अब भारतमा अस्थायी काम गर्न जाने नेपालीको संख्या जोड्ने हो भने कम्तीमा एक करोड नेपाली विदेशी भूमिमा श्रम बेच्दैछन्। तिनैको आम्दानीले राज्य व्यवस्था धानेको छ भने अब कथित समाजवादको नारा कसले किन लगाइराखेका छन् ?
फेरि त्यही समाजवादउन्मुख संविधानमा सही गर्ने कांग्रेसका महानुभावले यस्तो समाजवाद हो भनेर जनतालाई सामान्य अर्थमा बुझाउन प्रयत्न कहिल्यै गरेनन्। २०१२ को अधिवेशनमा सुवर्णशमशेरको साहसी कदम र ०१५ साल बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को हाँडी ०१७ मा फुटेपछि त्यही फुटेको हाँडीमा नेकाले थुप्रै मकै भुट्यो। तर अहिले त्यही हाँडीका खपटाहरू भिरेर हिँडेका छन् तर त्यसको अब औचित्य सकियो। नेपाल र नेपालीको भविष्य सोच्ने हो भने कांग्रेसले ‘समाजवाद’ लाई ‘उद्यमशीलता’ ले विस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कांग्रेस कम्युनिस्टका पछाडि बसेर ताली पिट्दै हिँड्नु भनेको लज्जाबोधको विषय हुनुपर्ने हो, तर त्यसैमा गौरव ठान्ने प्रवृत्तिले गाँजेको रहेछ। जे होस्, भन्न खोजिएको ‘उद्यमशीलता’ बकवास नारा होइन, नेपाललाई पूर्ण विकासको बाटोमा लैजाने ‘दृष्टि’ हो, बुझ्ने÷नबुझ्ने कांग्रेसको समस्या हो। एकथरी १०-१५ वर्षमा समाजवाद आउने पूर्ण झूटो बोल्दैछन् भने अर्काथरी समाजवादी संविधान लेखेर आत्मरतिमा रमाउँदैछन्। वास्तवमा ती दुवै राजनीति नेपालको निम्ति प्रत्युत्पादक र आत्मघाती हुनेछ।
स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर नेपालका लागि उद्यमशीलता हरेक घरपरिवारका निम्ति अपरिहार्य बन्दै गएको छ। किनकि विनाउद्यमशीलता कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर÷स्वावलम्बी बनेको छैन र सक्दैन पनि। ज्ञान, विवेक र सीपमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्नुको सट्टामा राज्यको कोष कार्यकर्तालाई बाँड्ने कुनै पनि वादको औचित्य छैन।
तसर्थ एक्काईसौं शताब्दीमा थोत्रा नाराको अर्थ हुँदैन किनकि विधिको राज्य, गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकता एवं जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही एवं उत्तरदायी हुनुपर्ने यावत् संस्था र संरचना, दलविशेषका नेताप्रतिको बफादारीमा गएर अड्किएपछि हिजोको एउटा नारायणहिटीको सट्टामा आज दर्जनौं टाकुरे दरबारहरू स्थापित हुन पुगे। ती सबै विषवृक्षले देश र जनतालाई ठग्दैछन्। आम नागरिकले स्वतन्त्र भएर यथार्थ बुझ्ने प्रयत्न गरेनन् भने धोका हुनेछ।
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
