रिक्त सभामुख पदमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले दाबी गर्नुभएको थियो। तर, डेढ महिनाको रस्साकस्सीपछि नेकपाले तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख नबनाउने निर्णय गर्दै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो। केही समय राजीनामा नदिने अडानमा रहे पनि अन्ततः नेकपाबाट उपसभामुख बन्नुभएकी तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ। निवर्तमान उपभासमुख तुम्बाहाम्फेले पार्टीले आफूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको र गल्तीबिना नै राजीनामा दिनुपर्ने कारण सिर्जना गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। यसै विषयमा उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था र आगामी बाटोलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी :
पाँच वर्षका लागि उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो तर बीचमै राजीनामा दिनु पर्यो नि ?
जब म प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा प्रवेश गरें तब मैले संसद्भित्र गएर के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने जिज्ञासा थियो र मेरो भूमिकाका बारेमा योजना पनि बनाएको थिएँ।
त्यो योजनाअनुसार अघि बढ्ने मेरो सोच थियो। तर, दलले मलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लियो। नोमिनेसन गर्ने केही घन्टाअघि मात्र मैले जानकारी पाएँ।
बालुवाटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई सदस्यता कहिले लिएको हो भनेर प्रश्न गरेपछि मैले मेरो प्रमाण पेस गरेको हुँ। प्रचण्डलाई मेरा बारेमा एक प्रतिशत पनि थाहा रहेनछ। चर्चा–परिचर्चा भएपछि अध्यक्षले त थाहा पाउनुपर्ने हो नि त ! तर, उहाँलाई थाहा रहेनछ।
मैले त्यति बेला नै उपसभामुख पद अस्वीकार गरेर सांसद मात्र भएर भूमिका निर्वाह गर्छु भन्दा पार्टी
ले जानुपर्छ भनेपछि उपसभामुखको जिम्मेवारी लिएको थिएँ।
मैले सांसदका रूपमा भूमिका खेल्ने योजना बनाएको थिएँ तर अलग भूमिकामा म प्रवेश गरें।
उपसभामुखमा मैले दुई वर्ष बिताएँ। संसद्भित्र, संसद् सचिवालय र माननीयहरूको बीचमा जति पनि काम गर्नुपर्ने थियो, मलाई लाग्छ धेरै काम गर्न सकियो।
उपसभामुखको त खासै भूमिका पनि छैन नि होइन ?
सबै काम सभामुखले गर्ने भएपछि उपसभामुखको खासै रोल छैन, ठाउँ नै छैन, अधिकार नै दिइएको छैन भन्ने थियो। यद्यपि मैले उपसभामुखको जिम्मेवारी लिएर प्रवेश गरें।
सभामुखको जिम्मेवारीका बारेमा तोकिए पनि उपसभामुखले के गर्ने भन्ने तोकिएको थिएन। तर, मैले उपभामुख भएर पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट लिएँ। संसद्को लामो अभ्यासमा अहिलेसम्म नभएको केही नयाँ–नयाँ काम गर्न सकियो।
नयाँ भन्नाले के–के काम गर्नुभयो ?
संसदीय अभ्यासमा माननीय सदस्यहरूको भिडियो प्रोफाइल पहिला बनाइएको थिएन। त्यो काम गरियो। ई–लाइब्रेरीमा जाने भए पनि हामीले संसद्भित्रको दस्तावेज स्क्यान गरेर राख्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ।
भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधि प्रयोगमा आइसकेको छ। तर, संसद्भित्र पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्स उपयोगमा ल्याइयो। प्रदेशसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र म सहभागी भएर पहिलोपटक भिडियो कन्फ्रेन्स गरियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि तपाईंको काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने लागेको थियो ?
सभामुख महराले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको अवस्थामा केही समस्या देखिए। संविधानले किटान नगरेको अवस्था तर परिस्थितिले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो अवस्थामा केही बहस भएको थियो। उपसभामुखले केही पनि गर्न सक्दैन, केही अधिकार दिएको छैन भन्ने कुरा भएको थियो।
उद्यपि मैले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अघि बढाएँ। संसद् सचिवालय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नियमित नै चल्यो। तर, केही–केही कुरा अड्किए। चौथो अधिवेशनमा पाँचवटा विधेयक पास गरेका थियौं।
त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाउनुपर्ने थियो। तर, त्यो कुराका बारेमा पनि धेरै ब
हस भयो। उपसभामुखले हस्ताक्षर गर्न सक्दैन भन्ने बहस भयो। यसमा पनि मैले परामर्श गरेको थिएँ।
पारित भएको विधेयकको कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन नहुने भएकाले प्रमाणित गर्दा पनि केही हुन्न भन्ने विषय आएको थियो। विधेयक प्रमाणित गर्ने काम नहुँदा जनताले तत्काल पाउनुपर्ने ऐन प्राप्त गर्न सकेनन्।
उपनिर्वाचनमार्फत कास्कीबाट निर्वाचित विद्या भट्टराईलाई शपथ खुवाउने सन्दर्भमा उपसभामुखले खुवाउन मिल्दैन भन्ने बहस शुरू भयो। मैले संविधान र ऐन हेरें।
ऐनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ– प्रतिनिधिसभाका अध्यक्षले नयाँ सदस्यलाई शपथ खुवाउन सक्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा सभामुखको अनुपस्थिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने लेखिएको छ, त्यसलाई आधार बनाएर मैले नयाँ सदस्यलाई शपथ खुवाउने काम गरें। संसद् सञ्चालन गर्ने नियमावली छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं।
नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता र अन्त्य सभामुखले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीलाई टेकेर अघि बढ्दा त बैठक नै बोलाउन नसकिने रहेछ। संसद्को पाँचौं अधिवेशनको बैठक राष्ट्रिपतिले गरिसक्नुभएको अवस्थामा त्यो चलाउनुपर्ने भयो। त्यो नियमावलीलाई टेकेको भए त्यो बैठक नै सञ्चालन हुँदैनथ्यो।
तर, नियमावली संविधानसँग बाझियो। बाझिएको हकमा नियमावली, ऐन कानुन निस्क्रिय हुन्छ। पुस ४ गतेको बैठक उपसभामुखले अध्यक्षता गरेर अघि बढ्यो। नियमावलीमा भएको विषय व्यवहारतः निस्क्रिय बनाइयो।
बैठक प्रारम्भ गर्नुअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्छ। बैठक बोलाइयो तर उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न मिल्दैन भनेर अवरोध सिर्जना गरियो।
मैले बैठकमा अडान लिएँ, संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा किन गर्न नपाउने ? अन्ततः परामर्श समितिको बैठकको अध्यक्षता गरें। संविधानले हुन्छ भनेको तर केही साथीहरूले अवरोध सिर्जना गरेका थिए। तर, मैले गरें। यो मैले संसदीय अभ्यासमा नयाँ काम गरेको हो।
दुई वर्षे कार्यकाललाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?
उपसभामुख बन्नुअघि पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी राजीनामा दिएकी थिएँ। त्यो पदमा पुगेपछि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकी थिएँ। उपसभामुखको कुनै रोल नै हुँदैन, भूमिका नै हँुदैन भन्ने थियो।
तर, मैले दुई वर्षमा कहिले त्यस्तो अनुभूति गरिनँ। केही न केही नयाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। संविधान नियम र कानुनभित्र बसेर हरेक गतिविधि गर्न सकिन्छ भनेर काम पनि गरें। मेरो भूमिका नै छैन भनेर बसेको भए केही पनि हुँदैनथ्यो।
उपसभामुख भएर पनि मैले केही काम गर्न सकें र अरूले पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अनुभूति हो। गरिमामय संसद्को आफ्नै महत्व छ। यसको आफ्नै अस्तित्व र क्षेत्राधिकार छ।
तर, यो संसद्लाई स्वतन्त्र राख्न र आफ्नै ढंगले अघि बढाउन धेरै कठिन भयो। सभामुख नभएको अवस्था र मैले नै संसद्को अध्यक्षता गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई कसैको छाया पर्न दिनुहुन्न भन्ने अठोट लिएको थिएँ। त्यही अठोटका कारण ठूलो समस्या सिर्जना भयो।
तपाईंलाई जुन पार्टीले उपसभामुख बनायो। तर, पार्टीले तपाईंलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन शुरूमा त अस्वीकार गरेर पार्टीलाई नै चुनौती दिनुभयो नि ?
नेकपाको सचिवालयले मलाई राजीनामा गर्न पत्र पठाएको थियो। मैले त्यो पत्र अझै खोलेर हेरेको छैन। केही समयपछि खोलेर हेर्छु। मैले खोल्न आवश्यक ठानिनँ।
प्रतिनिधिसभा एउटा संस्था हो। यसको आफ्नै अस्तित्व छ, दलको ऐन कानुन आफ्नै छ। संसद् र दलको आ–आफ्नो ऐन कानुन हुन्छ। दल र प्रतिनिधिसभा अलग–अलगरूपमा सञ्चालन हुने गर्छन्। एउटा दलले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखलाई राजीनामा गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन।
मिल्दैन भन्ने कुरालाई थेक्न निकै हम्मे–हम्मे पर्यो। संस्थागतरूपमा यसको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन बनाएर राजीनामा दिन्नँ मात्र भकेको हुँ। स्वतन्त्र ढंगले काम गर्छु भनेर पुष्टि गर्न निकै सास्ती झेल्नुपर्यो।
दलले भनेअनुसार खुरुखुरु मानिदिएको भए प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व गुम्न सक्थ्यो। आगामी दिनमा समस्या सिर्जना हुन्थ्यो। स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न म सफल भएँ। अन्तिम समयमा आएर जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो– निकै गाह्रो भएको थियो।
सभामुखमा यहाँको दाबी थियो तर अन्तिम अवस्थामा त अडिन सक्नुभएन नि ?
मैले स्पष्टरूपमा भनेको थिएँ, पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाओस्, त्यसपछि म राजीनामा दिन्छु। तर, मलाई पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले बाधक बनेको आरोप लगाए। बाधक भनेको मलाई अहिले पनि चित्त बुझेको छैन।
यो बाधक भन्ने शब्द मेरा लागि सुपाच्य होइन। मेरा लागि अप्ठ्यारो शब्द हो। यसले मेरो मन र भावनामा ठेस पुग्यो। मैले पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई भनेको थिएँ, यो ममाथि भएको राजनीतिक हिंसा हो।
यस हिंसाका बारेमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग मैले गरेकी छु। मैले प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन बनाएर जान्नँ भनेकै हो। संविधानले जे भन्छ त्यो गर्छु, दलले भनेको गर्दिनँ।
सत्ता पक्षले सभामुख पद लिने गरी उम्मेदवारको टुंगो लगाएपछि मैले राजीनामा दिन्छु भनेकै थिएँ। संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा फरक–फरक दलको सभामुख र उपसभामुख भनेको छ।
मलाई पनि नेकपाले नै उपसभामुख बनाएको हो। सोही दलले सभामुख लिने निर्णय गर्यो। प्रतिनिधिसभालाई छोटो समय केही घन्टाका लागि मात्र नेतृत्वविहीन हुने अवस्था छ भनेको थिएँ। मैले भनेको गर्न सकें। नेतृत्वविहीन बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने त्रास मभित्र थियो।
तपाईंले अडान राख्नुभएको थियो भने सभामुख बनाउने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने आँकलन पनि गरिएको थियो नि ?
म नेकपाको पृष्ठभूमिबाट उपभासुख भएँ। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हुँ। मैले राजीनामा नगर्दा पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो।
तर, नेकपाले सभामुख बनाउन सक्दैन्थ्यो।संविधानअनुसार नै मिल्दैनथ्यो। अर्को कुनै दल सभामुखको उम्मेदवार बन्थ्यो। संविधानले जे भन्छ त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न हुन्न भन्ने नै हो।
तपाईंलाई सभामुख नबनाउँदा पार्टीलाई फाइदा भो कि घाटा ?
पार्टीले जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो, त्यो गुमायो। किन गुमायो त्यो पार्टीले जवाफ दिने कुरा हो। पार्टीलाई राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो।
मुलुकको महत्वपूर्ण अंगमध्ये व्यस्थापिकाको प्रतिनिधिसभाको सभामुख एक्जुकेटिभ पर्सन जान सक्थ्यो। महिला मैले कहिले पनि जोडेको छैन। क्षमताको विकास गरेर अघि बढ अनि काम गर।
यो पद महिला भएको आधार मात्र पाउनुपर्छ भन्ने होइन। क्षमताको आधारमा पाउनुपर्छ। मलाई घाटा भएको छैन, घाटा पार्टीलाई भएको छ।
राजीनामा दिएपछि तपाईंले बाजी मारें भन्नुभयो नि ?
हो, मैले बाजी मारें। मैले जे अडान राखेको थिएँ, त्यसअनुसार काम गर्न सफल भएँ। दलले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाएपछि म राजीनामा गर्न तयार भएर बसेको थिएँ। संसदीय अभ्यासमा यत्रो कसरत कसैले गर्न नपरोस्।
निवर्तमान सभामुखसँग जोडिएको जस्तो घटना पनि नघटोस्। उहाँलाई अनुसन्धामा पुर्पक्षमा रहनुभएको छ, उहाँको गल्ती के हो भन्ने भोलि फैसला होला। महराले आफ्नो कारणले राजीनामा दिनुभो। मैले पनि राजीनामा दिएँ, अर्को कारणले गर्दा।
मैले पार्टीलाई प्रश्न गरेको थिएँ, मैले राजीनामा गर्नुपर्ने कारण के र मेरो दोष के हो ? अध्यक्षद्वयले हामीसँग जवाफ छैन भन्नुभएको थियो। मैले गरेको एउटा मात्र गल्ती भनिदिनुहोस् मेरो चित्त बुझ्छ भनेर पुनः प्रश्न गरेको थिएँ।
त्यस प्रश्नको जवाफमा पनि गल्ती भनेर अध्यक्षद्वयले दोहोर्याउनुभयो। यो प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै रह्यो। एउटा तीरले दुई वटा शिकार गर्यो।
महराले स्वाभाविकरूपमा गल्ती गरे भनेर राजीनामा दिएर निस्किनुभो। तर, मैले संविधानले जे भन्यो त्यो आधारमा राजीनामा दिएर बाहिर निस्किएँ। मलाई न्याय गर्ने अवस्थामा दल पुग्न सकेन।
दल कहाँ चुक्यो त ?
नेकपाले ममाथि अन्याय गर्यो भन्ने नै हो। न्याय–अन्याय भन्ने आ–आफ्नो अनुभूति हुन्छ। यस्तो अन्यायले मानिस स्वतःस्फूर्त ढंगले अघि बढ्ने कुरालाई असहज बनाइदिन्छ। मैले भ्रष्टाचार गरें कि ? यौन दुराचार गरें कि ?
कसैलाई गाली गलोज गरें कि ? पदअनुसारको आचरण गरिनँ कि ? भन्ने प्रश्नको कुनै जवाफ पार्टीले दिएन। सम्भवतः मेरो प्रश्नको उत्तर पार्टीले कहिले पनि दिन सक्दैन। किनकि मैले गल्ती नै गरेको छैन। अनुत्तरित हुँदाहुँदै म बाहिर निस्किएँ।
तपाईंलाई सजाय दिएजस्तो लागेको छैन ?
होइन, राजीनामा दिएर मलाई फाइदा पनि भएको छ। दलले ममाथि अन्याय गर्यो भनिरहँदा न्याय पनि गरेको छ। मलाई त पार्टीले पाँच वर्ष काम गर्न पठाएको थियो।
शुरूमा त मलाई जाने इच्छा पनि थिएन। कारणवश मलाई पार्टीले दुई वर्षपछि पुनः फिर्ता बोलाएको छ। बाहिरिँदा मलाई फाइदा छ। पाँच वर्ष एउटै भूमिका हुन्थे। प्रसंग, विषय र क्षेत्र एउटै हुन्थ्यो।
उपसभामुख बन्ने बेलामा म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ, राजीनामा दिएपछि मलाई पार्टीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
अब पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएपछि आफ्नो कुरा राख्छु। दुई वर्ष उपसभामुखको जिम्मेवारी दिएर बिनाकारण बाहिर निकाल्यो।
तपाईं कसरी राजीनामा दिन सहमत हुनुभयो त ?
सभामुखमा मेरो अडान थियो। जुन स्वाभाविक पनि थियो। तर, जब पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेपछि मैले राजीनामा दिने निर्णय लिएँ।
उम्मेदवार टुंगो नलगाएको भए माघ ६ गते पनि म राजीनामा नदिने भनेर बसेको थिएँ। उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म पार्टीभित्र छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्नेसम्मको कुरा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूबाट आए।
बालुवाटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा नदिएसम्म छलफल नै अघि बढ्न नसक्ने विषय राख्नुभएको थियो। जवाफमा मैले प्रचण्डलाई तपाईंले गल्ती बोल्नुभयो भनें।
जब सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लाग्यो तब प्रचण्डको तर्क फेल भयो। शुरूमा मैले जे अडान राखेको थिएँ अन्तिममा सभामुखको उम्मेदवार पनि सोही ढंगले टुंगो लाग्यो। निर्णय भएपछि प्रचण्डले गल्ती रहेछ भन्ने महसुस गर्नुभो।
तपाईं सांसदको भूमिकामा आउनुभएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
पाँच वर्ष उपसभामुख हुन्छु भनेर गएको थिएँ, दुई वर्षमा नै फिर्ता आउनुपर्यो। अब तीन वर्ष पार्टी काममा लाग्छु। पार्टीभित्र पनि समस्या छ। महिलाको सहभागिता राम्रो छैन।
विधानमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन भएको छैन। निर्वाचन ऐन कार्यान्वयन भएको छैन। पार्टीभित्र गर्ने कामका बारेमा योजना बनाएको छु।
तपाईंलाई मन्त्री बनाउने चर्चा पनि आएको छ ? पार्टीले मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा जानुहुन्छ कि हुन्न ?
म विचार गर्दै छु। कुनै पनि काम जिम्मेवारीमा रहने गर्नु र बाहिर रहेर गर्नुमा फरक हुन्छ। तर, भन्नेवित्तिकै जाने पक्षमा छैन। दक्षता, विज्ञता, योग्यताअनुसार जुनसुकै फिल्डमा पनि काम गर्न सक्छु।
तर, बालुवाटारमा प्रचण्डलाई तपाईंले चिनाउन बायोडाटा नै प्रस्तुत गर्नुपर्यो नि होइन ?
बालुवाटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई सदस्यता कहिले लिएको हो भनेर प्रश्न गरेपछि मैले मेरो प्रमाण पेस गरेको हुँ।
प्रचण्डलाई मेरा बारेमा एक प्रतिशत पनि थाहा रहेनछ। चर्चा–परिचर्चा भएपछि अध्यक्षले त थाहा पाउनुपर्ने हो नि त। तर, उहाँलाई थाहा रहेनछ। थाहा नपाउनु पनि स्वभाविकै हो।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
