नेकपाका नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन थालिएको प्रकृया रोक्न आदेश माग्दै परेको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेपनि उनले हेर्न मिल्दैन।
सापकोटा माथि लागेको हत्या आरोपसम्बन्धी विभिन्न रिट अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि उनलाई सभामुखमा निर्वाचित गर्न नहुने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिट फुयाँलको इजलासमा परेको छ।
यसअघि सापकोटा विरूद्ध सुशील प्याकुरेल लगायतले हालेको रिटमा बहस गरेकाले आफूले यो रिट हेर्न नमिल्ने उनले अदालतभित्र बताइसकेका छन्।
'उहाँले यो रिट आफूले हेर्न मिल्दैन भनिसक्नु भएको छ,' अदालत स्रोतले भन्यो,। आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाहरूमा न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न मिल्दैन। सापकोटालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर फुयाँलले पहिलै बहस गरेको र यो रिटमा समेत उही माग भएकाले उनले हेर्न नमिलेको हो।
शुक्रबार दायर भएको उक्त रिटमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोप लागेकाले सापकोटालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलले अधिवक्ता हुँदाका बखत विचाराधीन ती मुद्दा मध्ये एउटा मुद्दामा बहस गरेका थिए।
त्यसैले यो रिटमा उनले बहस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनले यसअघि नै अग्नि सापकोटाविरुद्धको अर्को रिटमा बहस गरेकाले हेर्न नमिल्ने कतिपय वकिलहरूले तर्क गरेका छन्।
'विचाराधीन मुद्दामध्ये सुशील प्याकुरेल सहित ८ मानवअधिकारवादीहरूको रिटमा उहाँ वकिल हुनुहुन्थ्यो,' अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, 'माग भने यो रिटमा पनि उही छ, सापकोटालाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने। हुन त यो अरूले नै हालेको रिट हो। त्यसैले हेर्नु हुन्छ कि हुन्न हेर्न बाँकी रह्यो।'
प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि माघ ७ गते उम्मेदवारी दर्ता थियो। सभामुखमा सापकोटाकोमात्र उम्मेदवारी परेपछि उनलाई आजै सभामुखमा निर्वाचन भएको घोषणा हुँदैछ।
सापकोटालाई हत्याको आरोप लगाइएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न आदेश माग गर्दै दिइएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
उनीमाथि २०६२ सालमा तात्कालिन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेलापरेको थियो।
लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्।
सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन्। लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो।
आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो। जाहेरी दर्तामात्र गरेन सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठी समेत काटेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे। उनको नियुक्ति विरूद्ध मानवअधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेश समेत तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। भट्टराईमन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा फेरी रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो।
२०७२ सालमा फेरि सुशील प्याकुरेल लगायत ८ अधिकारकर्मीले अग्नि सापकोटा विरूद्ध रिट दिए। सर्वोच्चले उनलाई मन्त्री नबनाउन आदेश त गरेन तर १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेश गर्न आदेश गर्यो।
सापकोटाका यी मुद्दालाई एकै साथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ। यसअघी उक्त इजलासले सापकोटाविरूद्ध सत्यनिरूपणतथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा परेको भए त्यसको मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासले सापकोटाको मुद्दामा माघ २२ लाई पेशी तोकेको छ।
