काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा केही सच्याउन प्रयत्न गरेजस्तो देखिए पनि त्यो पूर्ण छैन । समितिले विधेयकमा थपेका केही प्रावधान त यसअघिको मस्यौदाभन्दा पश्चगामी प्रकृतिका छन् ।
समितिले प्रस्तावनामा ‘स्वायत्त र सक्षम निकाय’ भन्ने पदावली थपे पनि मिडिया काउन्सिललाई अझै सरकार नियन्त्रित निकायकै रूपमा राख्न खोजेको देखिन्छ । काउन्सिलको संरचना र अधिकार स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई टेवा दिने गरी मात्रै तय गरिनुपर्छ, न कि यसलाई खुम्च्याउने गरी । त्यसैले संसदीय समितिको यो सिफारिस गलत र सच्याउनु पर्ने किसिमको छ ।
पहिलो, प्रेस जगत् र सरोकारवालाको व्यापक विरोध भएपछि विधायन समितिले काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हटाएर ‘मेलमिलाप’को व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिललाई मेलमिलाप गराउने निकायकै रूपमा उभ्याउनु उचित हुँदैन । यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिललाई सञ्चार संस्था र उजुरीकर्ताबीचको बिचौलिया जस्तो बनाउँछ । खण्डन, क्षमायाचना, भूलसुधारजस्ता प्रक्रिया अहिले पनि अभ्यासमा छँदैछन् ।
उजुरीकर्तालाई यतिले मात्रै चित्त नबुझेमा वा क्षतिको स्तर गम्भीर भएको लागेमा कानुनबमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउने अधिकार छँदैछ, विधेयकले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवेदनले मेलमिलाप गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनेको छ । दुवै पक्ष राजी भएको नाममा काउन्सिलले नै एकअर्कालाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएमा भोलि अनावश्यक चलखेल नहोला र थप विकृति ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन । काउन्सिलकै गरिमा जोगाइराख्न र उसलाई विवादबाट बचाउन पनि यस्तो प्रावधान हटाउन आवश्यक छ ।
दोस्रो, विश्वभर नगन्य अभ्यासमा रहेको पत्रकारहरूको परीक्षा लिने प्रावधान समितिले थपेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका अनुपयुक्त प्रावधानलाई हटाएर संसद/संसदीय समितिले त त्यसलाई अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्थ्यो । तर यहाँ त, एकातिर काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगजस्तो बनाइएको छ भने अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति कलासँग जोडिएको पेसामा प्रवेशका लागि परीक्षासमेत उसैले लिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सत्ताका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्ने दायित्व भएका पत्रकारहरूले लेख्न/बोल्नका लागि योग्यताको पगरी पनि सरकारी निकायबाटै पहिरिनुपर्ने प्रावधान जुन नियतले राखिए पनि त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने छ । जसका गतिविधिको निगरानी गरेर समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ, उसबाटै परीक्षित हुनुपर्ने यो प्रावधान हाँसउठ्दो मात्र छैन, पत्रकारिता पेसामाथि राजनीतिक अंकुश लगाउने नियतबाट समेत आएको छ ।
पत्रकारहरूको ‘परीक्षा’ लिने वा क्षमता जाँच गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूकै हो, सरकार, राजनीतिक दल वा काउन्सिलको होइन । आ–आफ्नो व्यावसायिक स्तरअनुसार सञ्चारगृहहरूले अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारहरूको क्षमता परीक्षण गरिरहेकै हुन्छन् । पाठक र बजारले पनि उनीहरूलाई जाँचिरहेकै हुन्छन् । सरकार र सांसदहरूलाई पत्रकारहरूको पेसागत दक्षतालाई लिएर साँच्चै चिन्ता लागेको हो भने त्यसका लागि त उनीहरूले स्वतन्त्र प्रेस र मिडियामैत्री वातावरण पो तयार पार्नुपर्छ । पत्रकारिता पेसाले जति धेरै स्वतन्त्र व्यावसायिक वातावरण पाउँछ, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि त्यही अनुपातमा हुन्छ । सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर मनन गरेर हुन लागेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ ।
तेस्रो, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई मर्यादित र साँच्चिकै स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्न यसको गठन प्रक्रियालाई संसदअन्तर्गत ल्याउने अवसर पनि विधायन समितिले गुमाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख या राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेतृत्वको समिति बनाएर त्यसको सिफारिसमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको भए काउन्सिलको उचाइ, गरिमा र स्वायत्तता स्वतः सुनिश्चित हुन्थ्यो । यसका पदाधिकारीहरू सरकारसित नभएर जननिर्वाचित संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने थिए । अहिले पनि सूचना आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस सभामुख नेतृत्वको समितिले गर्ने प्रावधान छ । यही सिको काउन्सिलको हकमा पनि गर्न सकिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई पूरापूर सरकारअन्तर्गत राख्नु भनेको काउन्सिललाई यो या त्यो रूपमा कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्नु नै हो । त्यसैले यो प्रावधान पनि सुधार्नुपर्छ ।
चौथो, लोकतान्त्रिक मुलुकमा नयाँ ऐन अझ प्रगतिशील बन्दै जानुपर्नेमा यो विधेयकमा भएका व्यवस्था यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ भन्दा प्रगतिशील भएको खण्डमा मात्रै यो विधेयकको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तर त्यसविपरीत यो विधेयकले काउन्सिललाई घुमाईफिराई सत्तारूढ दलनिकट व्यक्तिको भर्तीकेन्द्रमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
पाँचौं, समितिले काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाए पनि चतुर्याइँपूर्वक त्यही किसिमको आशय राखेको छ । प्रतिवेदनमा ‘सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने’ भनिएको छ । र, उक्त सुझावलाई काउन्सिलले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नु प्रकारान्तरले आदेश मान भनेकै हो । मुलुक र आम सञ्चारको स्वस्थ विकासका लागि चाहिएको स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिल हो, सरकारको आदेशपालक निकाय होइन ।
सार्वभौम संसद नियन्त्रणमुखी सोचमा लालमोहर लगाउने निकाय बन्नु हुँदैन, संविधानको मर्मअनुकूल राष्ट्र र समाज निर्माणका लागि चाहिने कानुन बनाउन उसले आफ्नो अधिकार र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यो वा त्यो तरिकाले खण्डित तुल्याउने गरी संसदले कुनै पनि कानुन बनाउनु हुँदैन । मिडिया काउन्सिल विधेयकका हकमा माथि उल्लिखित बुँदाहरूमाथि संसदभित्र व्यापक छलफल भई सुधार गरिनुपर्छ ।
