मोरङ : प्रदेश १ को अधिवेशन शुरु हुने तरखर चलिरहँदा ‘लिम्बूवान-किरात’ नाम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
बुधबार लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिले साझा पहिचानको आधारमा ‘लिम्बूवान, किरात’ प्रदेशको नाम राख्न माग पुनः दोहोर्याएको हो। समितिले प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दललाई सम्बोधन गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ।
प्रदेशको भौगोगिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलन, विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमति र सात सालको क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी /जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दालाई मध्यनजर गर्दै ‘लिम्बुवान, किरात’ नाम हुनु पर्ने समितिको जिकिर छ।
प्रदेश नामकरण गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडनकारी औपनिवेशिक एवं सामन्ती केन्द्रीकृत एकात्मकवादी चिन्तनका धङ्धङ्गी भल्कने गरी पञ्चायती शैलीमा जबरजस्ती ढंगले गण्डकी, बागमतीलगायत नाम राखिएकोमा खेद व्यक्त गरेको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो विरोध गर्नेमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन्। संघर्ष समितिका १० घटक संगठनले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। समाजावादी पार्टी, लिम्बुवान राष्ट्रिय सम्पर्क समिति काठमाडौंको कार्यालय बालकुमारीमा समितिको बैठकपछि साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
मोरङ : प्रदेश १ को अधिवेशन शुरु हुने तरखर चलिरहँदा ‘लिम्बूवान-किरात’ नाम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
बुधबार लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिले साझा पहिचानको आधारमा ‘लिम्बूवान, किरात’ प्रदेशको नाम राख्न माग पुनः दोहोर्याएको हो। समितिले प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दललाई सम्बोधन गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ।
प्रदेशको भौगोगिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलन, विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमति र सात सालको क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी /जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दालाई मध्यनजर गर्दै ‘लिम्बुवान, किरात’ नाम हुनु पर्ने समितिको जिकिर छ।
प्रदेश नामकरण गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडनकारी औपनिवेशिक एवं सामन्ती केन्द्रीकृत एकात्मकवादी चिन्तनका धङ्धङ्गी भल्कने गरी पञ्चायती शैलीमा जबरजस्ती ढंगले गण्डकी, बागमतीलगायत नाम राखिएकोमा खेद व्यक्त गरेको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सो विरोध गर्नेमा सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन्। संघर्ष समितिका १० घटक संगठनले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। समाजावादी पार्टी, लिम्बुवान राष्ट्रिय सम्पर्क समिति काठमाडौंको कार्यालय बालकुमारीमा समितिको बैठकपछि साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
