स्वार्थ समूहको नेताजस्तो भएर प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालनमा आइनसकेको हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानमा राजकीय भ्रमण गर्नु (चिन भ्रमण) अनैतिक कदम थियो, स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताले सुशासनको गफ गर्न सुहाउँदैन । राज्यको निकायमा काम गर्ने गरी सपथ ग्रहण नगरेका अनधिकृत व्यक्तिको राज्य स्रोतमा कब्जा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले राष्ट्र असफल हुनेमध्ये एउटा यस्तै कारणलाई मान्छन् । ‘ननस्टेक एक्टर्स’ मा डन, तस्कर, ठेकेदार, कमिसन एजेन्टलगायत बिचौलिया मात्र होइन, सल्लाहकार टिम समेत पर्छ ’ –निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल, नेपाल, माघ १२ ।
देशको प्रवुद्धवर्गले यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको कामलाई कसरी हेरिरहेका छन् र त्यो राम्रो नराम्रो कस्तो हो भन्नेबारे यी पूर्व प्रशासकको भनाइ सामान्य खालका नहोलान् । प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेका छन् त्यो देशको लागि भन्दा कुनै स्वार्थ समूहको हितमा भैरहेको छ र उनी देशको प्रधानमन्त्री भन्दा कुनै स्वार्थ समूहको नाइके जस्ता देखिएको भन्ने यो निश्कर्षले आफै प्रधानमन्त्री ओलीको तत्कालको एउटा परिचय दिन्छ जो असल शासनका लागि पनि राम्रो होइन होला ।
ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछिका धेरैकाम यस्तै स्वार्थसमूहको हितका लागि भएको एउटा दृष्टान्त हुनुपर्छ ‘सञ्चालनमा आइनसकेको एउटा व्यापारी समूह हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानमा राजकीय भ्रमण’ गरेका भनी यस्ता विशिष्ठ व्यक्तित्व वा नागरिकले आफनो नोटमा राखेका कुरा निश्चयनै सामान्य होइन । अर्को, उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको सयदिन पुग्दा नपुग्दै एउटा व्यापारी समूहलाइ ३ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा ८० वर्षकालागि सित्तैमा दिएको कुरा यतिबेलानै सार्वजनिक भयो । यसको अर्थ हो ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै देखिनै कुनै समूहको प्रमुख हुन खोजका रहेछन् ।
प्रमुख आयुक्त पोखरेल देशको शासकीय अवस्थितिका विशेष अध्येता पनि हुन । सरकार दुइवर्षको पुग्दाको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो बेलासम्मको शासकीय परिचय उनले यो रुपमा पाएछन् । माथिको उद्धरण त्यसकै एउटा संक्षिप्त भनी बुझनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका बारे यस्तो परिचय विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका घटनाहरुले बनाएका हुनुपर्छ । एउटा स्वतन्त्र र प्रवुद्ध तहको नागरिकले महशुस गरेको यो कुरा सार्वजनिक भएका घटना विवरणबाट संकलन भएका हुन जसले सरकार बाहिर रहेकाहरुसंग यस्ता विषयमा कति जानकारी भैरहेछ छ भन्ने बुझाउँछ । यो सन्दर्भमा सरकार भित्र रहेकाहरुले पनि त्यस्तै अनुभव गरेका रहेछन् भने त यस्तो परिचयमा कतै अन्यथा सोच्ने अवस्थानै नरहला । बाहिर बसेकाले यस्तो बुझेका छन् भने सरकार भित्र रहेका अर्थात ओलीका मन्त्रीहरुको अनुभव कस्तो रहेछ भन्ने तिनका संक्षिप्त यो ठाउँमा उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नै होला । घटनाहरुले बाहिर जस्तो बुझाए त्यस्तो कुरा सरकार भित्र, मन्त्री आफैले भोग्दै आइरहेका रहेछन् । उनका भनाइले पनि प्रधानमन्त्रीका यस्ता कामले देशलाई नोक्सान पारेका र स्वार्थसमूहलाई फाइदा पुगेका दृश्य देखाउछन भने त्यो गम्भीर नै हो ।
चार मन्त्री एक अनुभव
पछिल्लो समय मंसिर ५ मा निकै ठूलो भनिएको तहमा मन्त्रिपरिषद हेरफेर भयो । यसमा ६ जनामन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाइए । हटाइएका ६ मन्त्री मध्येमा चार जनाले सुनाएको अनुभव एउटै थियो – यो २१ महिनाको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद बैठक बाहेक तीनचार पटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसंग भेटन पाइयो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक भनेको नितान्त औपचारिक काम हो । त्यो ठाउँमा सामूहिक छलफल बाहेक अरु धेरै कुरा हुन नपाउने वताउछन मन्त्रीहरु नै । त्यसबाहेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन् भने उनले प्रस्ताव गरेका कुराको नै कुनै अर्थ रहँदैन अर्थात प्रधानमन्त्री अन्यत्रबाट आफै कन्भिन्स हुन थाल्छन र यो ठाउँमा त्यो समूहको स्वार्थपूर्ती हुनेगरी काम हुन्छ । यी मन्त्रीका अनुभवले नै वताएका कुरा हुन् ।
कृषि तथापशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनाल: ‘एकातिर नेपाली कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने, अर्कातिर विदेशबाट पाउडर दूध ल्याएर त्यसैमा पानी घोलेर बेच्ने । यो कामको अन्त्य गर्न मैले पाउडर दूधमा प्रतिबन्ध लगाएँ । तर प्रधानमन्त्री व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर धुलो दूध आयात गर्न भनियो । नेपाली कृषकको दूध बाटोमा पोखिनुपर्ने अवस्था आउन नदिने पक्षमा काम गर्दा हट्नु प¥यो ।’
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित: ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समूह र सल्लाहकारहरुले शाखा अधिकृतको सरुवा र बढुवामा समेत चासो राख्थे । तिनीहरुको कुरा नमान्दा बर्हिगमनमा परें । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सात महिनासम्म पनि समय पाइनँ । आफूले गरेका राम्रा काम पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन नपाई हट्नुपर्यो ।’
महिला बालबालिका मन्त्री थममाया थापा: ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यो, सचिवालयले फोन नै उठाउँदैन । फोन उठे पनि ‘रेस्पोन्स’ हुँदैन । एक प्रकारले प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमै पर्नुभयो । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर भयो त्यस्तै र आफुले गर्न खोजेका कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थप प्रष्टपार्न नै पाइएन ।’
उद्योग तथा आपूर्ती मन्त्री मातृका यादव: ‘नयाँ मदिराको लाइसेन्स खोल्न दिन हुन्न भन्ने अडानमा थिएँ । त्यसैले विधेयक पेश गर्न मानिनँ । उद्योग सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै विधेयक तयार पारिछन । मैले नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने बुँदा च्यातिदिएँ । त्यही विधेयक संसदमा पेश भयो । प्रधानमन्त्री मसँग रिसाउनुभयो । सरकारको ठूलो शेयर रहेको साल्टट्रेडिङबाट खोसेर कुनै नीजि व्यापारलाई नुन आयातको लागि लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्रीले जस्तो दवााव दिनुभयो त्यो पनि सम्झना लायक नै रह्यो ।’
उल्लेख भएका चारमन्त्रीको यो चार अनुभवमा प्रधानमन्त्री कस्ताकस्ता स्वार्थसमूहको हितमा हुनेगरी आफना मन्त्रीलाई समेत वाइपास गरेर काम गर्दारहेछन् वा गरिरहेछन् भन्ने देखाउँछन् । मदिरालाई लाइसेन्स नदिउँ भन्दा उद्योगमन्त्री, देशभित्रै पर्याप्त दूध उत्पादन भएकोले धूलेदूध रोकौं भन्दा कृषि मन्त्री, सचिवालयको कर्मचारीले गर भनेको सरुवाबढुवा नगरिदिँदा प्रशासनमन्त्री जसरी गलहत्याइमा परे । जे जस्तो मात्रामा होस, यी मन्त्रीले प्रस्ताव गरेका, उनले भने अनुसारका कुरा सत्य हुन् भने त्यसबाट देशको हितै हुने थियो होला । तर, यसमा प्रधानमन्त्रीले स्वार्थ समूहको हित हेरेका कारण त्यसोहुन पाएन । यसबाट पनि प्रधानमन्त्री कसको प्रेरणाबाट काम गरिरहेका रहेछन् भन्ने नै देखाउँछ ।
यो क्रममा मन्त्री थममाया थापाले व्यहोर्नु परेको एक प्रकारले मानसिक यातना नै भने हुने घटना केही भिन्न छ । मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषदमा लगेको आफनो मन्त्रालय मातहतको काम सम्वन्धी एउटा ऐन ९ महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काइयो र ऐनभन्दा पहिला नियमावली ल्याउनू भन्ने आदेश दिइदै फर्काइयो । यो आफै मिल्ने कुरा थिएन र अचम्मलाग्दो पनि । सरकारी कामकाजका सन्दर्भमा पहिले ऐन बन्छ अनि सो अनुसार नियमावली । तर यो ठाउँमा उल्टो कुरा गर्न लगाइयो । पूर्वमन्त्री थापासंग अर्कोपनि अनुभव छ । एनजीओ आइएन्जीओ समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्न चाहन्थे । तर विभागीय मन्त्रीले त्यसो गर्न मानिनन् । त्यसपछि एनजीओ आइएन्जीओले भने अनुसारनै गर्न प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर ऐन ल्याउन अर्को मन्त्रालय, गृहलाई प्रयोग गरे । केही महिनापछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसारनै समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने र सामाजिक संघसंस्थाको अनुगमन, नियमन गृह मन्त्रालयले गर्ने गरी समाज कल्याण परिषद् ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुग्यो । आफनो मातहत रहेको संस्था खारेज गर्नेबारे विभागीय मन्त्रीले अर्को मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि मात्र थाहपाइन् । ध्यान रहोस समाज कल्याण परिषद् गैह्र सरकारी संस्था (एन्जीओ आइएन्जीओ) को अनुगमन गर्ने निकाय हो ।
एन्जीओ आइएन्जीओ प्रधानमन्त्रीका कति ‘परिय स्वार्थ समूह’ हुन भन्ने यही सृंखलाको अर्को प्रकरणमा प्रस्तुत सामग्रीले पनि बुझाउला ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सयदिन वरपरदेखि सुरुभएका र यो २४ सौ महिनामा हिडिरहँदाको मसयमा पनि सार्वजनिक भैरहेका घटनाहरुका केही नमूनाले देखाउने चित्रमा प्रधानमन्त्री स्वार्थसमूहका लागि कति लचिलो र देशकालागि कति नोक्सानीदायक हुन भन्ने प्रष्ट होला । ती घटनाका केही संक्षेप:
एक: ३ अर्बको विजुली वसमा खेलबाड
माघको पहिलो हप्ता सरकारले साझा यातायातलाई सरकारी लगानीमा विजुली बस किन्ने प्रक्रियाबाट हटाइदियो । माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो संस्थालाई विजुली बस किन्न दिएको तीन अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । यसको कारण देखाइएको छ, खरिद प्रक्रियामा ढिलाई । ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा विजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय भएको थियो । जानकार सूत्रका अनुसार यतिठूलो रकमको खरिद हुनलागेको अवस्था प्रकटभएपछि त्यतिबेलैदेखि विभिन्न बस निर्माता कम्पनी र तीनका एजेन्ट बालुवाटारको सेरोफेरोमा घुम्न थालेका थिए । यो अवस्था कस्तोसम्म थियो भने यो निर्णय भएको आधावर्षसम्म त्यसपछिका थप दिनमा केही भएन त्यही भित्र आपसी तानतानका कारण । कारण थियो यी बस कोसंग किन्ने र कसले चलाउने भन्ने । गएको साउनमा साझाले सरकारबाट बस किन्ने र चलाउने जिम्मेवारी पायो ३ अर्व रुपैया हस्तान्तरण भएर । तर उसलाई दुईमहिनाको मात्रै समय (२ साउन १ असोज) दिइयो जो सार्वजनिक आह्वानबाट यस्तो खरिद सम्भव थिएन । साउनको पहिलो हप्ता साझालाइ बस किन्न र चलाउन भन्यो र असोजको पहिलो दिननै सरकारले सबै प्रकृया रोक्न निर्देशन दियो ।
त्यो प्रतिवन्ध फुकुवा नै नभई माघ ६ को मन्त्रिपरिषदले काम गर्न ढिलाइ भएको भनी उबाट खोसेर अव बस किन्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइयो । तर यतिहुँदा पनि किन्न लागिएका यी बस कसले चलाउँछ भन्नेबारे निर्णय भएन । यसको अर्थ हो सरकार वस्तु खरिद गर्नमामात्र उद्त भयो । किनेपछि त्यो कसले चलाउँछ भन्ने यति सामान्य कुरा तर्फ ध्यानै दिइएन । अर्थात कसैको सामान बेच्नु थियो र खरिद गरेवापत कसैले कमिशन लिनुथियो । यति गर्नकै लागि यो कुरा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगियो र यस्तो निर्णय पनि भयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको मूख्या इच्छा प्रतिविम्वित नभै रहँदैन ।
यो ठाउँमा ध्यानदिनुपर्ने कुरा के छ भने साझा यातायात सहकारी सरकारको बहुमत शेयर भएको संस्था हो । यतिबेला स्पेसिफिकेसन बनाउँदा साझाले चलखेल गर्ने आशंका गर्दै सरकारले रकम फिर्ता लिने निर्णय लिएको वताइएको छ । जानकार अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र विजुली बस कम्पनीका एजेन्टहरु ३ अर्वकको यस्तो खरिदगर्ने भन्ने निर्णय हुनासाथ बालुवाटारमा डेरा जमाएका थिए । साझाले सार्वजनिक आह्वान बाहेकका कुनैपनि प्रकृया नमान्ने भएपछि मन्त्रिपरषद बैठक बसाएर नै साझालाई यो प्रकृयाबाट हटाएर मन्त्रालयमार्फत सोझै खरिद गर्नेगरी यी काम सम्पन्न भएको वताइन्छ । यसको पुष्टाइ कहाँबाट हुन्छ भने जव मन्त्रालयले असोज १ मा प्रकृया रोक्न भनी पत्र पठायो र त्यसका विरुद्ध साझाले प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेर प्रक्रियाबारे स्पष्ट गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसको कुनै जवाफ आएन यो बीचका तीनमहिनासम्म । त्यसपछि एकैचोटी उसबाट खोसियो ।
बहुमत सेयर सरकारकै रहेको साझा यातायात सहकारीसंग विगतमा ५ पटक सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराएर बस किनेको अनुभव थियो । साझासँग अहिले ७५ वटा बस छन । उता साझाबाट खोसेर आफै किन्नेभनी तयारी गरेको सरकारले भने ती बस कसले चलाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर समेत दिएको छैन । यो ठाउँमा हेरिरहे हुन्छ – सरकारले सोझै बस खरिद गर्छ र चलाउन चाहिँ साझालाइ नै दिन्छ । समूहहरुको स्वार्थ भनेको खरिद विक्री मात्रै हो भन्ने बुझ्न गाहारो नपर्ला ।
दुई: स्वार्थसमूहको शक्तिमा सचिवको सरुवा
कुनै पनि मन्त्रालयको सचिवको सरुवा भनेको प्रधानमन्त्री बाहेक अरुले गर्नै नसक्ने विषय हो ।
यो सन्दर्भ हो विजुली बस कै र कुरा हो अघिल्लो वर्षको फागुनको । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ कात्तिक ०७५ मा पाँचवटा बिजुली बसको उद्घाटन गरे । त्यो उद्घाटन थियो पुल्चोकबाट सिंहदरबार घुम्नु । चीनमा निर्मित बिजुली बस ल्याउनुपर्नेमा कम गुणस्तरको, भारतमा बनेको बिजुली बस ल्याएको भन्दै उद्घाटन पछि पर्यटन मन्त्रालयले भुक्तानी रोक्यो । त्यसको बदलामा ६ फागुन ०७५ मा पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा नै सरुवामा परे । लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउने भनिए पनि पूर्वाधार तयार नहुदाँसम्म काठमाडौँमै सञ्चालन गर्ने तर्क दिइएको थियो त्यसबेला । ती पाँच वटा बिजुली बस एसियाली विकास बैंकको ऋणमा खरिद भएका हुन । उता ऋणको भार बढी रहेकोछ र यता यी बसले ग्यारेजको ठाउँ समेत अनावश्यकरुपले ओगटी रहेका छन । यसको कारण हो प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको बसमा पर्नु ।
त्यसबेला यी सचिवले भनको थिए – ‘भारतबाट ल्याइएका इलेक्ट्रिक बसलाई चीनबाट ल्याइएको भनी प्रमाणित गर्न नमान्दा आफू संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उडड्यन प्राधिकरण मन्त्रालयबाट सरुवामा परेँ ।’
त्यसबेला पुल्चोकस्थित साझा सहकारी संस्थाको प्रांगणमा तामझामका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले यी बिजुली बसको उदघाटन गरेका थिए । त्यसबेला उनले भनेका थिए – ‘देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गर्यो । आज काठमाडौंमा सुरू भएको बिजुली बसले आउँदा दिनमा माछाले भन्दा बढी फुल पार्छ र विद्युतीय सवारीको ट्रेन्ड अगाडि बढ्छ, देशका अरू सहरलाई पनि यसले आकर्षित गर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार ती बिजुली बसले माछाले भन्दा बढी फुल पारेनन् न त अरू सहर नै बिजुलीको बसको ट्रेन्डमा आकर्षित भए । बरू उदघाटन भएको महिना दिन नपुग्दै ग्यारेजमा थन्किए ।
एकातिर लुम्बिनीमा चलाउन भनेर ल्याएका बस काठमाडौंमा चलाउने सम्झौता थिएन । अर्कातिर ती बस सरकारले स्वीकारेको पनि थिएन । न त तीनको प्राविधिक क्षमता नै चेकजाँच भएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा नआएका ती बस कसरी काठमाण्डौ आए र प्रधानमन्त्रीबाट उदघाटन नै गराइयो भन्नेले पनि ओली शासनमा कुनै समूहको कस्तो प्रभाव परिरहेको रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
यही बेला उद्घाटन भैसकेपछि ठेक्का सम्झौता अनुसार आएका छन् कि छैनन् टुंगो लगाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले प्राविधिक समिति बनायो । समितिले अध्ययन गर्दा थाहा भयो–ती बस सम्झौता अनुसारको गुणस्तरका रहेनछन् । जस्तो: बसको उत्पादन मिति खुलेको थिएन, उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट पनि थिएन । तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा कम र न्यूनतम लाइफसाइकलको सुनिश्चिता नभएको तथा बसमा प्रयोग भएका सामान पनि निकै कमसल भएको र पुराना गाडीका समान प्रयोग गरेको, बाहिर रंगरोगन गरिए पनि भित्र प्रयोग भएका सामान खिया लागेको, ढोकासमेत राम्रोसँग नलाग्ने, ग्लास पनि त्यत्तिकै कमसलखालका रहेका आदि ।
यस्ता कैफियतका साथै सम्झौताअनुसार मापदण्ड पुरा नगरेका गाडी नेपाल आएको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बस स्वीकार नगर्ने निर्णय गरे । फलस्वरुप बस साझाको ग्यारेजमा थन्कियो । यहीक्रममा यो बस ल्याउनेहरुको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्रीले तिनको गुणस्तर पुग्दैन र सम्झौता अनुसार छैनन् भनी निर्णय गर्ने सचिवलाइ नै सरुवा गरिदिए ।
यो घटनालाइ नजिकबाट हेरिरहेकाहरु अनुसार गाडी स्वीकार नगर्ने यी सचिवको यस्तो निर्णयपछि मन्त्रालयमा एउटा आँधिबेहरीनै आइलाग्न थाल्यो दवावको । त्यसमा भनियो जसरीभएपनि मिलाएर बस स्वीकार गर्ने र भुक्तानी दिनेभन्ने । यस्तो दवाव प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका थिए । जसरी पनि यिनै गाडी सामन्य मर्मत गरेर स्वीकार गर्ने निर्णय गराउन दबाब आए पनि सचिव यसबाट पछि फर्किएनन । परिणाम आयो सरुवाको ।
