काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएर मात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसद्का दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबार मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघका चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि पत्रकारको जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान थपिएकामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिए सञ्चार क्षेत्र र महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुनेछैन ।’
महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय बनाउन सरकारको नियन्त्रणमा राख्न नहुने माग गर्दै आएको छ । त्यसका लागि संसदीय समितिको सिफारिसमा काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
