काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्र्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत तोकेको निर्णय फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको सम्वन्धिको निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान तोक्ने निर्णयको फाइल झिकाउन दुईपटक आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै ५ साउन २०७४ मा अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भएको मुद्दामा २३ फागुन २०७५ मा पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रोपटक निर्णय मगाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चले अदालत उपस्थित हुन निर्देश पनि गरेको छ । २३ कात्तिक २०७५ र ३० असार २०७६ को निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएकोप्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिमपटक यसको जवाफ पठाउन भनेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएको मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्र्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन ।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा सचिव शर्माले ३० वैशाख २०५५ देखि २८ वैशाख २०५७ सम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेका रकम गणना गरेर उनलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो ।
सर्वाेच्च्ले ५३ लाख ९९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ बिगो, बिगो बराबरको जरिमानाका साथै नौ महिना कैद र महाप्रबन्धकजस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद तोकेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्माले १ करोड १ लाख ४५ हजार १ सय बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै ११ कात्तिक २०६० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशले शर्माको कुल सम्पत्तिमा ३ लाख ४ हजार मात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम)लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २७ मंसिर २०६४ मा सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा निर्देशक शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय देखिएकामा ५४ लाख ७३ हजार १ सय २२ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको उल्लेख छ ।
उनले सरकारी सेवामा बिताएको कार्यकाल र त्यस समयमा कमाएर सम्पति र स्रोत नखुलेको सम्पतिको हिसाब किताब गरेर उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको थियो ।
(राजधानी दैनिकबाट)
