देवेन्द्र चुडाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार चौतर्फी रुपमा आलोचनाको पात्र बनिरहेको बेला सरकारको बोलीमा बोली मिलाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत मिसिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई विर्सिएर सत्ताको भरोसा गर्नु कांग्रेसकै लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विवाद उत्पन्न भएको छ ।
त्यस विषयमा सत्ताधारी दलभित्रै एक मत हुन नसकिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताधारी दलभन्दा एक कदम अघि बढेर एमसीसीलाई तत्काल संसदबाट पारित गराउनु पर्ने आवाज उठाइरहेको छ । सत्ताधारी दलकै प्रभावशाली नेताहरुले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन नहुने आवाज उठाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक कदम अघि बढेर पारित गराउन लाग्नुको पछाडि केही रहस्य लुकेको हुन सक्छ ?
केही दिन पहिला नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीचमा भेटघाट भएको थियो । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी भएपनि संसदबाट एमसीसीलाई पारित गराउन सभापति देउवासँग सहयोग मागेका थिए ।
त्यसको जवाफमा सभापति देउवाले सहमतिका आधारमा राज्य सञ्चान गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएको खण्डमा आफ्नो पार्टीले जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली कांग्रेस समर्थकहरुलाई विभिन्न निकायमा खाली रहेका स्थानहरुमा नियुक्ति दिनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए ।
त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री तयार भएपछि सत्ताधारी दल, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । अब सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालय सम्वैधानिक निकायहरुमा एक दुई जनालाई नियुक्ति दिने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिकालाई छोडेर सत्ताको स्वादमा रमाउन पुग्ने निश्चित भएको छ ।
सत्ताधारी दलकै प्रभावशाली नेताहरुले र नेकपाको सचिवालयमा समेत एमसीसीका बारेमा एकमत हुन नसकिरहेको बेला कांग्रेसले भने तत्काल संसदबाट एमसीसी पारित गराउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ । एमसीसी मार्फत नेपालले पाउने करिब ५५ अर्ब रुपैँया नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउनुपर्दछ ।
एमसीसी मार्फत आउने रकममा नेपालले समेत करिब १४ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने र लेखा परीक्षण समेत नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी मार्फत छानिएका परियोजनाहरुमा नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारी खटाउँदा समेत एमसीसीको स्वीकृत्ति लिनुपर्ने प्रावधानले गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि नै प्रहार हुन सक्ने तर्फ किन प्रमुख प्रतिपक्षी दल मौन ?
त्यतिमात्र होइन एमसीसीसँग सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान ऐन, कानुनसँग सम्झौता बाझिएपनि सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै हुने भन्ने उल्लेख गरिनुले अनुदान दिने अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गर्न नसकेको जस्तो देखिएकाले अहिले कै अवस्थामा एमसीसीलाई किमार्थ स्वीकार गरिनु हुँदैन ।
नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था कठिन भएको र गरिब मुलुक भएकाले नेपालको विकासका लागि विदेशी दातृ निकायहरु लगायत अन्य मुलुकहरुको सहयोग आवश्यक छ । तर आवश्यक छ भन्दैमा आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र आफ्नो मुलुकको संविधान ऐन कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि सहयोग चाहे ऋण होस् चाहे अनुदान त्यो स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुँदैन ।
त्यसैले एमसीसीमा रहेका केही प्रावधानहरुलाई संशोधन गरेरमात्र अनुदान रकम स्वीकार गरिनुपर्दछ । नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य केही नेताहरुले एमसीसी मार्फत आउने सहयोग नेपालको हित हेरेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने एमसीसी पारित गर्न अब विलम्ब गर्न नहुने संसदमै अभिव्यक्ति दिइनु रहस्यको विषय बनेको छ ।
एमसीसीका बारेमा सत्ताधारी दलभित्रै र अन्य क्षेत्रबाट समेत विरोध भएपछि सरकारले नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागि नहुने भन्दै त्यसै अनुरुपको संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गरेर एमसीसीलाई समेत पारित गराउने पक्षमा सरकार लागेको छ । यदि त्यसो भएमा के नेपालको हित हुनेमा विश्वास गर्न सकिने आधारहरु खोई त ?
अहिलेसम्म अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता विश्वका ६० वटा मुलुकसँग गरिसकेको छ भने विश्वका २७ वटा मुलुकमा त्यो लागु गरेको छ । एमसीसी लागु गरेका मुलुकहरुको अबस्था अहिले कस्तो छ त ? अब त्यो हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । एमसीसी लागु भएका देशहरुमा इराक, सुडान, आउदी अरबलगायतका अन्य मुलुकहरु रहेका छन् । तर, श्रीलंकाले भने एमसीसीलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ ।
एमसीसी लागु भएका मुलुकहरुमा अहिलेपनि अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएका छन् । आफ्नो सहयोगमा निर्माण भएका आयोजना परियोजनाको सुरक्षा गर्ने नाममा अमेरिकाले आफ्ना सेना तैनाथ गर्ने गरेका हुनाले नेपालमा समेत अमेरिकाले आफ्ना सेना तैनाथ गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी कस्ले दिने ?
पछिल्लो समयमा इराकको संसदले नै अमेरिका सेना फिर्ता लैजान संसदबाटै प्रस्ताव पारित गरेको भएपनि अमेरिकाले इराकबाट सेना फिर्ता ल्याउन अस्वीकार गरेको छ । उसको भनाईमा इराकमा शान्त वातावरण नबनेसम्म अमेरिकी सेना इराकबाट फर्किने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
अमेरिकाले गरिब र अशिक्षित मुलुकहरुमा लगानी गर्ने र त्यहीबाट आफ्नो प्रभाव देखाउने गरेको हुनाले आज कयौं मुलुकहरु युद्धको भूमिमा परिणात भएका छन् । जस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो इराक, लिविया, इजिप्टलगायत कयौं मुलुकहरु अहिले युद्धको भूमरीमा परेका छन् ।
गरिब मुलुकका सरकारलाई सहयोग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्य लिएर अमेरिका अघि बढेको हुनाले नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग लिँदा नेपालको स्वार्थ हेरेर अमेरिकी सेना नेपालमा नआउने ग्यारेन्टी गरेरमात्र र हाम्रो संविधान ऐन कानुनको प्रावधानभित्र रहेर मात्र सहयोग अनुदान रकम लिइनु उपयुक्त हुनेछ त्यसको लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत अन्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श र छलफल चलाउनु आवश्यक छ ।
विकास निर्माणको नाममा मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी अनुदान सहयोग लिइनु आवश्यक छैन । एमसीसी सम्झौतामा नेपालभित्र निर्माण हुने परियोजना छनोट, नेपाल सरकारले नै गर्ने भएकाले त्यस्ता परियोजना सञ्चान गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिनुले पछाडिका रहस्यहरु के के हुन् ? त्यसको समेत खोजविन हुनु आवश्यक छ ।
एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकले आफ्नो मुलुकभित्र विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा अर्को मुलुकको सहमति लिनुपर्दछ भन्नु नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार नगरेको जस्तो देखिएकोले त्यसलाई संशोधन गरिनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेका र आवश्यक परेका हरेक क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्न सक्छ ।
एमसीसीलाई अघि बढाउन सरकारले केही काम थालिसकेको छ । यदि अमेरिकाले भने झैँ सबै सर्तहरु नेपालले स्वीकार गर्न नसकेको खण्डमा अहिले छनोटमा परेका परियोजनाहरु विदेशी दातृ निकायहरुबाट ऋण र अनुदान ल्याएर निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले विकास निर्माणका कार्यलाई भने रोकिनु उचित हुन सक्दैन ।
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा विकास निर्माण एकैचोटी भएका छैनन् । क्रमस विकास निर्माण हुँदै जाने हो जनताको आवश्यकता अनुसार । त्यसैले अहिले हाम्रो पहिलो आवश्यकता के हो ? भनेर सरकारले छुट्याउन सक्नुपर्दछ । विकास निर्माणलाई रोकेर रोक्न सकिने अवस्था रहँदैन । आवश्यकता नै विकास निर्माणको जननी भएकाले मुलुकको सार्वभौमसत्ताभित्रको प्रावधानमा रहेर मात्र विदेशबाट ऋण वा सहयोग लिन सकिन्छ ।
विदेशी निकायले सहयोग दिँदा त्यस देशको संविधान ऐन, कानुनलाई हेरेर वा जनताको आवश्यकतालाई हेरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेर सहयोग गर्ने हो । तर अहिले विश्व जगतमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुबाटै अल्पविकसित राष्ट्रहरु पिडित भएका छन् ।
त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो इरान इराक, लिविया, लगायतका अन्य मुलुकमा भइरहेका द्वन्द्वहरु । ती मुलुकहरु विकसित राष्ट्रको चेपुवामा परेका छन् । त्यहाँपनि अनेक नाममा अमेरिका लगायत अन्य मुलुकले अनुदान सहयोग गरेका थिए । अहिले ती देशको अवस्था हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ, कसैले आफ्नो स्वार्थ नहेरी सहयोग अनुदान दिँदैन भनेर । त्यसैले गर्दा पनि एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गराइनु मुलुकै लागि घातक हुन सक्छ ।
अस्तिमात्र (माघ १४ गते) प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सभामुखलाई संसदमा पुगेर बधाई दिने क्रममा त्यस विषयमा एक शब्द सम्म बोलेनन् । आफूले एमसीसीको विषयमा फेरी संसदमा समय लिएर बोल्ने उद्घोष गरेपनि संसदमा विचाराधिन रहेका धेरै विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै प्रमुख दलहरु मिल्दा मुलुकमा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् भन्दै स साना कुरामा अल्झिनु नहुने बताउँदै एमसीसीलाई स साना कुरा भएको तर्फ संकेत गरेका छन् । त्यसै क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी कुनै हालतमा पनि रोक्न नहुने भन्दै एमसीसी धेरै अगाडि देखि सुरु भएको हुँदा यत्ति ठुलो रकम सहयोगमा सरकारले पारित गर्न किन अलमल गरेको भन्दै तत्काल पारित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिका र चिनियाँ राजदूतले समेत एमसीसी सैन्य गठबन्धन होइन भनेर भनिसकेकाले एमसीसी पारित गर्न किन ढिलाई गरिरहेको बताएका भएपनि केही समय पहिला अमेरिकामा पूर्वमन्त्रीले एमसीसी सैन्य गठबन्धनकै एक अङ्ग भएको बताएका थिए । यसरी सहयोग अनुदान दिने राष्ट्रकै प्रभावशाली व्यक्तिहरुले फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला हतार हतारमा त्यसलाई पारित गर्न अहिले हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
नेपालको विजुली भारतलाई बेच्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको लागि विश्वबैंक देखि लिएर अन्य दातृ निकायहरुबाट सस्तो दरमा ऋण लिन सकिने सम्भावना समेत देखिन्छ । राष्ट्रको हित विपरित गएर सहयोग अनुदान लिनुभन्दा शिर ठाडो पारेर ऋण सहयोग नै लिनु उपयुक्त हुनेछ ।
सत्ताधारी दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आवश्यक परिमार्जन गरी अनुदान सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति केही समय पहिला दिएका भएपनि अहिले उनी त्यस विषयमा मौन रहेका र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत एमसीसीमा भएका केही प्रावधानहरु संशोधन गरेर मात्र सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले यदि त्यसो नगरी अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट एमसीसी पारित गरिए त्यसले नेपाल र नेपाली जनताको अस्तित्व नै संकट पैदा गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले कसैको स्वार्थका लागि मुलुकलाई संकटमा पार्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
सरकार भनेको मुलुकको हितका लागि र जनताको हितको लागि मात्र हो । संविधानले दिएको अधिकार बाहेक सरकारले अन्य केही कार्य गर्न सक्दैन । त्यसैले यस विषयमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
