ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सञ्चालक समेत रहेका गुरुङ विरुद्ध पनि कारवाहीको माग गरिएको छ । उनीसँग ५० करोड ४७ लाख बराबरको जरिवना र त्यतिकै विगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पदाधिकारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेर सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनीरुपमा आफूसमेतको नाममा सट्टाभर्ना गरेर आफूलाई लाभ र सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याउने काम गरेको अभियोग गुरुङमाथि लगाइएको छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा २ वर्षसम्म जेल वा विगो बराबरको जरिवाना गरी गुरुङबाट बिगो समेत भराइनेछ ।
सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति/मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनीमध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीलगायतसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेका थिए ।
व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए । उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए । कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए ।
गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ । बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ ।
०६० चैत २५ गते राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा खरिद गरेपछि शुरु भएको गुरुङको संलग्नता त्यसपछि भने क्रमशः निर्णायक भूमिकामा परिणत हुँदै गएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको ठहर थियो ।
गैरकानूनी तरिकाले राजकुलो, बाटो, पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काम गुरुङले गरेको समितिको निश्कर्ष छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्काउने काममा समेत गुरुङको अग्रसरता देखिएको थियो । कित्ता नम्बर ८३ को ४३९.११ वर्ग मिटर जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदी र गुरुङको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बालुवाटार प्रकरणपछि तीनजना व्यापारिक साझेदार समेत बनेका थिए ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा ढकालले राजनीतिक च्यानल मिलाउने, सुवेदीले कानूनी छिद्र पहिल्याउने र गुरुङले नजराना चढाउने रकम जोहो गर्ने गरेको समितिले पत्ता लगाएको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई पनि बालुवाटारमा गुरुङले नै भित्र्याएका थिए । सो जग्गा बिबादित नभई सरकारले पहिले जफत गरेर फिर्ता गरेको १४ रोपनीमध्येबाट रहेको बिश्वास दिलाएर सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा किनाएका थिए ।
एनआरएनको भवन ०७१ फागुन १५ गते शिलन्यास गरिएको थियो । जबकि एनआरएनले ०७२ जेठ १४ गते मात्रै जग्गा किन्यो । एनआरएनले जग्गा किनेको रकमको चेक मिनबहादुर गुरूङ र उनकी पत्निलाई दिएको जग्गा खरिदका लागि गठित समितिले पत्ता लगाएको थियो ।
स्थायी घर खोटाङ भएका गुरुङ ०४१ सालमा नेपाल बैंकमा जागिर गर्थे । जागिरे छँदै कोल्ड स्टोर शुरु गरे ।
सटरबाट शुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले एक लाख वर्ग मिटरमा फैलिएको छ । काठमाडौं, पोखरा, धरान, बुटवल, भरतपुर र बिराटनगरमा गरी १५ वटा ‘आउटलेट’ छन् ।
बालुवाटारको सयौं रोपनी सरकारी जमिन ब्यक्तिका नाममा गराउन आर्थिक लगानी गर्ने, योजना बनाउने र त्यसको लाभ लिनेमा मिनबहादुर नै पहिलो नम्बरमा रहेको बताउँछन् ।
