राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर विधेयक पारित गरिएको हो ।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था, लाइसेन्स र दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी परेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको घोषणापछि यसलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विधायन व्वस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँर्दै । उहाँले ‘नेपाल भिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तस्वीर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस ।
विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले पोर्चुगलमा पत्रकारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै परीक्षाको विषय आफैँमा नराम्रो भने नभएको तर्क राख्नुभएको थियो । मिडियाको हातमा सधैँ नाङ्गो तरवार हुनु हँदैन भन्ने हेतुले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत शुद्धता र आचारसंहिता पालना भए÷नभएको हेर्न उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मिडिया काउन्सिल, मिडियाबाट पीडित भएका व्यक्तिका लागि न्याय पाउने नियामक निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारका लागि यो नै मूल कानून भने नभएको बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिलमार्फत मिडियाको विरुद्धमा उजुरी दिन पाउने नागरिकको हकलाई यसले सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । “पहिले मूल्याङ्कन आफैँ, जाँचकी पनि आफैँ र आफैँ परीक्षार्थी थियो, काउन्सिल अब जाँचकी मात्रै हो, परीक्षार्थी होइन”, मन्त्री बाँस्कोटाले जवाफका क्रममा भन्नुभयो । मिडियाको स्वनियमनको विषय अर्काे कानूनमा आउने जानकारी दिँदै उहाँले मध्यस्थतासम्बन्धी विस्तृत कुरा नियमावलीमा समेटिने बताउनुभयो ।
विधेयक पारित हुनुपूर्व विधेयकउपरको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयक मिहीन ढङ्गले छलफल गरेर आएको जिकिर गर्नुभयो । कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रका लागि पसिना बगाएकाले कुनै आशङ्का नराख्न अनुरोध गर्दै उहाँले महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपाकै सांसद कोमल ओलीले मौलिक हकमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएकाले विधेयकमा भनिएजस्तो परीक्षाको आवश्यकता नरहेको बताउनुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पहिले नै विधेयकका सम्बन्धमा पत्रकारका लागि परीक्षा, लाइसेन्स र दर्ताका विषयमा असहमति राख्दै आएको जानकारी गराउँदै उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । “सञ्चारकर्मीको हरेक दिन हरसमय परीक्षा भइरहेको हुन्छ, श्रोता, पाठकले मन नपराए आफैँ हराएर जान्छ भने अर्काे परीक्षा किन आवश्यक भयो”, सांसद अधिकारीले भन्नुभयो ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि आज राष्ट्रियसभामा भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरु रामप्रीत पासवान, जीवन बुढा, विमला राई पौडेल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । रासस
